फेरि ढल्यो अर्को सरकार

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा गएसँगै नेपालमा तीनथरी सरकार छन् । तीन तहका सरकारमध्ये संघ र प्रदेशमा सत्ता फेरबदल भइरहन्छ । संघमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै प्रदेश सरकार ढलपल हुन थाल्छन् । संघ र प्रदेशमा सरकार फेरिनु एक हिसाबले सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।

स्थानीय तहमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकोले हत्तपत्त सरकार परिवर्तन हुँदैन । तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार सबैभन्दा धेरै अस्थिर र बदनाम छन् । पछिल्लो ६ वर्षमा दुई दर्जन बढीपटक सरकार फेरबदल भएका छन् । ६ वर्षमा २५ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गत असार १७ गते राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै फेरि प्रदेश सरकारहरू फेरबदल भइरहेका छन् ।

यसैक्रममा फेरि एउटा प्रदेश सरकार ढलेको छ । शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको हो । संघमा नयाँ समीकरण बनेसँगै अल्पमतमा पर्नुभएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । स्पष्ट अल्पमतमा परे पनि विश्वासको मत लिने नाउँमा केही दिन सत्ता लम्ब्याउनुभएका सोडारीले शुक्रबार भने पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । विश्वासको मतका लागि बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा वैशाख ५ गते सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । असार २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । तर, उहाँसँग आफ्नोे दल एकीकृत समाजवादीका चार र माओवादी केन्द्रका १० गरी १४ जना मात्रै थिए । नयाँ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ गरी २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

एमालेले बजेट पास नगरी समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित भएको छैन । साउन १ गतेदेखि प्रदेश बजेट होलिडेको अवस्थामा छ । सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको सत्ता स्वार्थ र इगोले प्रदेश सभाबाट बजेटसम्बन्धी ऐनहरू पारित नहुँदा सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालयमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । अब नयाँ आउने सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि मात्रै प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य हुनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशमा राजस्व उठाउन र खर्च गर्न बाटो खुल्नेछ ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका आहृवान गर्दै आइतबार ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसमा नेतृत्व लिन रस्साकस्सी

केन्द्रीय सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच दौडधुप चलिरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, पूर्वमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र प्रदेशसभा सदस्य बहादुरसिंह थापा मुख्यमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ । तीनै जनाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे पनि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागेको छैन ।

कर्णाली सरकारमा कांग्रेसका चार मन्त्री

नेपाली कांग्रेस कर्णाली सरकारमा सहभागी भएको छ । चार मन्त्रीसहित कांग्रेस कर्णाली सरकारमा सहभागी भएको हो । कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा घनश्याम भण्डारी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सुरेश अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । चारै जनाले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । आठ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट एक मुख्यमन्त्री तथा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।

लुम्बिनीका आठ मन्त्रीले १० दिनपछि जिम्मेवारी पाए

लुम्बिनी प्रदेशमा बिना विभागीय मन्त्री बनेका आठ जना सांसदहरूले १० दिनपछि जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट पाँच र कांग्रेसबाट चार मन्त्रीले साउन ९ गते शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्नुभएको हो ।

कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्युठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । पार्टीभित्र विवाद भएपछि कांग्रेसले एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ ।

एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित पाँच, कांग्रेसले पाँच र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैँले राख्नुभएको छ । यी पदमा साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । साना दलमध्ये लोसपा र जसपा सरकारमा जाने निश्चित भएको छ तर, मन्त्रालयको विषय अझै टुंगो लागेको छैन ।

प्रदेश प्रमुखद्वारा पदभार ग्रहण
लुम्बिनी प्रदेशको चौथो प्रदेश प्रमुखको रूपमा रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्तीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुभएका घर्तीले शुक्रबार बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पदभार सम्हाल्नुभएको हो । संघीयता कार्यान्वयनयता सात वर्षमा लुम्बिनीले चारजना प्रदेश प्रमुख पाएको छ ।

संविधानले प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्ष भने पनि केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश प्रमुख पनि फेरिने गरेका छन् । २०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा उमाकान्त झा पहिलो प्रदेश प्रमुख बन्नुभएको थियो । २०७६ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झालाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । त्यसपछि बनेको देउवा सरकारले यादवलाई हटाएर २०७८ साल साउन १३ गते अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । साउन १४ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शेरचनलाई हटाएर रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्ती मगरलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको हो ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । शुक्रबार बिहान काठमाडौंबाट सुर्खेत पुग्नुभएका जोशीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । उहाँ कर्णालीको चौथो प्रदेश प्रमुख हो ।

संघीय मन्त्रिमण्डल पूर्ण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ । उहाँले कांग्रेसबाट दुई र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । कांग्रेसबाट रुपा विक र पूर्णबहादुर तामाङ र नाउपाबाट अरुण चौधरी राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । अरुणलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रुपालाई वन तथा वातावरण र पूर्ण बहादुरलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । अब मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भएको छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन पाइँदैन । संविधानअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

सरकारले पू्र्णता पाएसँगै सरकार समावेशीसमेत भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना भएपछि अहिले राज्यमन्त्री थपेर समावेशी बनाउन खोजिएको हो । अब मन्त्रिपरिषद्मा पाँच दलको सहभागिता भएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपा सहभागी थिए । अब नागरिक उन्मुक्ति पनि थपिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पाँच प्रदेशमा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह