
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहने कि नरहने भन्ने मुद्दामा आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको भ्याकेट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शुक्रबार नै पेसी तोकेको हो ।
बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त भ्याकेट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्न पेसी तोकेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकोले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमार्फत आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदकहरूलाई गराई नियमानुसार पेस गर्नु ।’
यसअघि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना र डिआइजी विष्णुकुमार केसीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमा सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुन भनी प्रहरी किताबखानाले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र काममा निरन्तरता दिन पेसी तोकिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै भदौ १६ बाट अवकाशमा जानुपर्ने ८९ प्रहरी सेवामा रहने भएपछि गृहसचिव एकनारायण अर्यालले अन्तरिम आदेश बदर गर्नका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच