नेपालको राजनीतिको सूक्ष्म विवेचना

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछिको पहिलो आमचुनावले परिवर्तनका केही सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको थियो । पहिलो आमचुनावको नतिजाले भविष्यमा नेपालमा सर्वसतावादी विचार वा एक दलीय सिद्धन्तले प्रभुत्व जमाउन सक्छ कि भन्ने देखिएको थियो । तर, एक भएको शक्ति नै फुटेर छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो २०७९ को दोस्रो आमचुनावले स्थानीय र प्रतिननिधि सभाको निर्वाचनले परिवर्तनका अन्य केही स्वरूपका संकेतहरू थपिए । नेपालको सविधान २०७२ पछिको पहिलो आमचुनाव र चुनावबाट नयाँ नेता, दल, नेतृत्व, विचारहरू देखिए ।

नेपालको पूर्व-पश्चिम र दक्षिणतिरको सिमाना भारत र उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । जसले गर्दा हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्नु आवश्यक छ । भरतसँग सबल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ ।

नेपालका सबै योजना सफल नभएका कारणले नै गरिबी बढ्न गई धनी र गरिब बीचको खाडल ज्यादै फरक भई नेपालको चुनावमा पुराना दलहरूको लोकप्रियता खस्केको पाइयो । नेपालको प्रत्यक्ष चुनावबाट आएको बहुमत दिगो हुनसक्छ । यही यस आमचुनावमा कसैको बहुमत नआएको हो तर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बहुमतको सरकार चलाए । त्यसपछि सरकार बन्ने र भत्कने क्रम जारी छ । नेपाल एक सार्वभौमसता सम्पन्न देश हो । यसले विदेशी मुलुकहरूबाट यसभन्दा बढीसम्मान आर्जन गर्नका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति बलियो बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालको पूर्व-पश्चिम र दक्षिणतिरको सिमाना भारत र उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । जसले गर्दा हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध सुमधु्र बन्नु आवश्यक छ । भरतसँग सबल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । नेपालले नेपालको सीमा-सुरक्षा सेना बल पहिले नै स्थापना गरीसक्नुपर्ने थियो । नेपाल-भारतबीचको खुल्ला सिमाना दुवै देशका लागि हितकारी छ । यस्तो अवस्थाले विशेषतः नेपालको औद्योगीकरणमा धेरै पहिलेदेखि नै असर पारिराखेको छ । भुटानीकरण र शरणार्थीकरण भारतको क्षेत्रीय उपराजनीति नीति नै जस्तो देखिन्छ ।

त्यसर्थ, नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व होइन बरू स्वच्छ संघीय गाणतान्त्रिक प्रजातन्त्र राजनीतिको विकास गरेर कसैलाई नेपालको बारेमा नराम्रो बोल्ने स्थिति बनाउन दिनु हुँदैन । हाम्रो देशमा पहिलेदेखि नै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसरण शासन सञ्चालन गरे पनि नेपालको बितेको राजनीतिक व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन हुन गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसैले नेपालमा संघीय गणतन्त्र आवश्यक भयो । त्यसर्थ, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक सरकारसहित केन्द्रीय सरकारको व्यवस्था भएको छ जुन आवश्यक थियो र यसलाई नेपालीहरूको सार्थम प्रयास मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच-पाँच वर्षमा आमचुनाव हुँदै जानुपर्छ । देशमा शान्ति कायम् गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो । नेताहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ ।

बहालवाला सांसदहरूबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिने, संसद्बाट राष्ट्रपति चुनिने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि सांसदहरूले नै आपूmमध्येबाट छान्ने, सांसदहरू प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित गरिने प्रद्धति लोकतन्त्रमा रहेको हुन्छ । चुनिएर आएका प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट प्रत्याहृवान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । दक्षिणी सीमा व्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनमतदानबाट आउने व्यवस्था गरिनु हुन्न किनभने राष्ट्रपति प्रत्यक्ष मतदानबाट आउने गरिएमा नक्कली नागरिकतावाला राष्ट्रपति बन्नसक्ने भय पनि रहन्छ ।

नेपालको साम्यवादीलगायत अरू विचारधारा नेपालको राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनु खुशीको कुरा हो । हतियार छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो संविधान सभाको चुनावमा माओवादीले बढी मत ल्याएर विजय भए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । तर, २०७२ को संविधानपश्चातको पहिलो आमचुनावमा कसैको पनि बहुमतको अवस्था नआए पनि जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारलाई तोडमोड गरी पार्टी एकीकरणका माध्यमबाट बहुुमतमा परिणत गरी नेकपाको बहुमतको सरकारको बन्यो । संविधान २०७२ पछिको पहिलो आमचुनाव भई उक्त अवधि सकिएर अर्को कार्यकाल चलिरहेको छ । दोस्रो आमचुनाव भएको दुई वर्ष हुन लागेको छ तर आर्थिक विकास आगामी पाँच वर्ष अर्थात् २०८४ सम्म देखिएन भने जनताको आक्रोश बढेर सडकमा पोखिन बेर लाग्ने छैन ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच-पाँच वर्षमा आमचुनाव हुँदै जानुपर्छ । देशमा शान्ति कायम् गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो । नेताहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । पञ्चायतकालमा भ्रष्ट्रचारीको कलंक लागेका नेताहरू बहुदल आएपछि चोखिए । निर्वाचनमार्फत उनीहरू पटक-पटक सत्तामा आसिनसम्म हुन पुगे । बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार पनि जिम्मेवार छ ।