काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको ‘हिंसा’ शब्द रेकर्डबाट नहटाउने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बहस एकाएक मोडिएको छ । मंगलबारदेखि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राजीनामा दिने/नदिने विषयले तातिएको संसद् सभामुखले ‘हिंसा’ शब्द रेकर्डबाट नहटाउने निर्णय गरेसँगै एकाएक बहस मोडिएको हो । केही दिनअघि पनि यही ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर संसद्मा हंगामा भएको थियो । एमाले सांसद भट्टराईले १२ भदौमा तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्षे ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई हिंसाको संज्ञा दिनुभएको थियो । यसबारे संसद्मै चर्को वादप्रतिवाद हुँदा माओवादी केन्द्रले भट्टराईले बोलेको हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको थियो । तर, बुधबार सभामुख घिमिरेले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय नभएकाले रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनाएपछि माओवादीले संसद् नै अवरुद्ध गरेको हो ।
सभामुखको निर्णयपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको निर्णय गलत भएको बताउनुभयो । त्यसपछि सभामुखले एमाले नेता रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिनुभयो । पन्तले बोलेपछि पुनः माओवादी सांसद माधव सापकोटाले बोल्न समय माग्नुभएको थियो । सभामुखले यस विषयमा वादविवाद नगरौँ भन्दै बोल्न नदिएपछि माओवादी सांसदहरूले सिटबाट उठेर संसद् अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी सचिवसमेत रहनुभएका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विगतलाई बल्झाएर शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । माओवादी सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले ३० भदौ सम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
यसअघि असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका जाने भिसा सहजीकरणका लागि उपसभामुख रानामगरले दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई लिएर मंगलबारदेखि संसद्मा चर्काचर्की भइरहेको थियो । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहँदा विपक्षीहरूले दलहरूले बचाउ गरिरहेका थिए । राजीनामा नदिए संवैधानिक प्रक्रियाबाटै उपसभामुखलाई हटाउने सत्तापक्षको तयारी थियो ।
नियमापत्तिमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ : बर्तौला
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुखलाई नियमापत्तिमाथि निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भन्दै हिंसा शब्दबारे सभामुखको निर्णयमा सभामुखमाथि नै आक्षेप लगाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको हिंसा शब्द असंसदीय नभएको रुलिङ गर्नुभएको थियो । त्यसमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘नियमापत्तिमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखमा रहेको कानुनमै रहेको छ । सभामुखको चियरबाट जे निर्णय आयो त्यसमा सभामुखमाथि नै आक्षेप लगाउने गरी जसरी प्रस्तुति भयो यो दुःखद छ । संसद्को इतिहासमा जे शब्द सभामुखप्रति प्रयोग गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्छु । यस प्रकारका शब्दप्रति सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ बर्तौलाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कतिपय घटनामा हिंसाका घटनासमेत भएको भन्दै हिंसा र प्रतिहिंसा सबैले स्वीकारेको समेत जिकिर गर्नुभयो ।
जनयुद्धलाई होच्याउने सभामुखको रुलिङ स्वीकार्य छैन : पाण्डे
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भनी सदनमा स्थापित गर्ने गरी गरेको रुलिङ मान्य र स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिनुभएको छ । भदौ १२ गते सांसद योगेश भट्टराईले बोल्दा प्रयोग गरेको हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने भन्दै बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको रुलिङप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो सदनमा जसरी जनयुद्धलाई होच्याउने गरेर जसरी विषयवस्तु आयो त्यही दिनदेखि भनेका छौँ । सत्तापक्षबाट अपभ्रंश गरियो । जनयुद्ध जसरी यहाँसम्म आयो संविधान बनायौँ संविधानमा व्याख्या र टिप्पणी आयो । अहिले भएको रुलिङ संविधान र कानुनविपरीत छ । स्वीकार्य छैन । संविधानबाहिर लैजान हुँदैन । यो संविधान कानुन नियम पालन गर्नुपर्ने हो । त्यसकारण सचिवालयले जुन व्याख्या दियो त्यो संविधानअनुकूल छैन हामीलाई मान्य छैन ।’
‘शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न खोजेको हो ?’: पौडेल
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विगत बल्झाएर शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले कुन धारा र दफामा टेकेर हिंसा शब्दलाई रेकर्डमा राखेको ? भनेर सभामुखलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधान बनेको र त्यो कार्यान्वयनमा रहेको र कुनै पनि दस्ताबेजमा जनयुद्धलाई हिंसात्मक भनेको छैन । संविधानको कुन धारा उपधारामा उल्लेख गरिएको छ । हामी बहस गर्न तयार छौँ, संविधानविपरीत जाने छुट कसैलाई पनि छैन । सेना समायोजन भयो टिआरसी अघि बढ्यो हतियार व्यवस्थापन भयो । यो शब्द सच्याइयोस् । शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने प्रयास नहोस् ।’
उपसभामुख प्रकरण : रास्वपा ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरबारे सत्तारूढ दलहरूको कदम हेरेर निर्णय लिने बताएको छ । संसद् सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान भिसा अन्तर्वार्ताको मिति तोक्न आग्रह गर्दै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पोहोर फागुनमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । अमेरिकी दूतावासलाई उहाँले लेखेको पत्रलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुखको पदीय गरिमा गिरेको भन्दै प्रश्न उठाएर महाअभियोग लगाउने तयारी गरेपछि रास्वपाले सचिवालय बैठक बोलाएको थियो । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पर्ख र हेरको नीति लिने निर्णय गरेको हो । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार सत्तारूढ दलहरूले के गर्छन् ? भन्ने प्रष्ट नभइसकेकाले रास्वपाले पनि के गर्ने ? भनेर औपचारिक निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘चर्चाको विषय मात्र हो । औपचारिक कदम चालिएको छैन । त्यसैले अहिले छलफल मात्र गरिरहेका छौँ । वेट एण्ड वाचमा छौँ । यद्यपि, यो विषयमा आफूहरूको सरोकार रहेको र जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसको आक्रामक प्रतिवाद गर्ने तयारी छ ।’ रास्वपा सांसदसमेत रहनुभएका झाले उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानाजान गल्ती नगरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘१९ महिना अगाडि उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई लिएर अहिले राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठाइनु गलत हो । १९ महिना पहिले उपसभामुखज्यूले एउटा पत्र लेख्नुभयो । उहाँलाई पूर्ण ज्ञान नभएर हस्ताक्षर गर्नुभयो । जसको बारेमा उहाँले मबाट गल्ती भयो भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नु भयो । १९ महिना पछाडि त्यो राजनीतिक रूपमा चर्चाको विषय हुँदै छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई रविको चेतावनी : ‘उपसभामुख हटाउन लागेर गलत गर्दै हुनुहुन्छ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उपसभामुखलाई हटाउने कदम नचाल्न आग्रह गर्नुभएको छ । गएको बिहीबार आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उपसभामुखको विषयमा भइरहेको चर्चा परिचर्चाहरूको बारेमा वास्तविकता के हो ? भनेर प्रश्न गरेको जानकारी दिँदै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘विभिन्न प्रतिक्रियाहरू विभिन्न ठाउँबाट आएका हुनाले त्यसको वास्तविकता के हो ? के सोचिरहनु भएको छ ? यसको वास्तविकता जान्नु जरुरी थियो । त्यस कारणले म उहाँसँग छलफल गर्न गएँ र मैले भने, यदि यो गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ । धेरै जनता त बाहिर छन् नि । सडकमा छन् । संसद्को अंक गणितभन्दा धेरै जनताबाहिर छन् । कांग्रेस र एमालेले प्राप्त गरेको मत भनेको भोट हाल्नसक्ने मतदाताको ३० प्रतिशत मात्रै हो । ७० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रास्वपा लगायतका दलहरूले गर्छन् यो हेक्का रहोस् ।’
उपसभामुखले संवैधानिक पद दुरुपयोग गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले रानालाई उपसभामुखबाट राजीनामा दिन आग्रह पनि गरेको छ । राजीनामा नदिए ‘पदीय आचरणविपरीत कार्य’ गरेको अभियोगसहित हटाउने प्रक्रिया थाल्ने उसको निर्णय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानाको विषय उठाएका थिए । यसबारे औपचारिक धारणा तय गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान पदाधिकारी र पूर्व-पदाधिकारीको बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी नेताहरूले उपसभामुख संवैधानिक पद भएको र सरोकार नभएका व्यक्तिलाई अमेरिका लाने उद्देश्यले पत्र लेख्नु पदको दुरुपयोग भएको धारणा राखेका थिए । बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यदि उपसभामुख अमेरिका जाँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यही कार्यक्रममा जानैपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको लागि पत्र लेखेको भए त्यसलाई हामीले स्वाभाविक लिन्थ्यौँ । यो सरासर पदको दुरुपयोग हो । संसद् सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिईकन पदको चरम दुरुपयोग हो । उपसभामुखले गर्नै नहुने काम गर्नुभएको छ । उहाँले सिफारिश गर्नै मिल्दैन । संसद्लाई नै अपमानित गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । उपसभामुखले राजीनामा दिनुभयो भने ठीकै छ । दिनुभएन भने पद अनुकूलको व्यवहार नगरेको ठहरसहित हटाउने प्रक्रिया हुन्छ ।’
कांग्रेस सांसदले मागे उपसभामुखको राजीनामा
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले पदमा रहेर असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जस्केलाबाट कार्यक्रममा लैजान सिफारिश गर्नु पदीय दुरुपयोग र गम्भीर अपराधसमेत भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जसका सन्दर्भमा स्वयं उपसभामुखले गत साउन ४ गते स्पष्टीकरण दिँदै धेरै कुरा स्वीकार गरिसक्नु भएको । जब पदीय इमान हुँदैन तब लोकतन्त्रमा संख्याले काम गर्छ । उपसभामुखलाई आग्रह छ, इमानको मानक राख्नुस्, मार्गप्रशस्त गर्नुस् । उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुस् ।’ कांग्रेसकी अर्की सांसद शान्ति परियारले पनि उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ, प्रतिष्ठा नै जोडिएको र उपसभामुखसँग जोडिएको कुरा हो ।’ मंगलबारको प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि उपसभामुखको आचरणलाई लिएर राजीनामा माग गरेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच