नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य

आफ्ना कतिपय कृत्यका कारण सधैंभरि चर्चामा आइरहने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) यसपालि आफ्नो वक्तव्यका कारण देशभरि चर्चामा त आएका छन् नै उनले नेपालको वर्तमान राजनीति, सत्ता समीकरणका लागि गरिने फोहोरी खेल अपवित्र सम्झौता, मन्त्री बन्न गरिने लेनदेन र सिद्धान्तविहीन राजनीतिको रहस्योद्घाटन गरेर आमनेपाली जनतामा देशका राजनीतिक दलहरू राजनेताहरू र नीति निर्मातामाथि कठोर प्रहार गरेका छन् । मन्त्री पद बेचिदिने उनको धम्की वा घोषणाले व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा कार्पेटमुनि धुलो राख्ने प्रवृति नयाँ होइन, तसर्थ यस विषयले बढी चर्चा र महत्व नपाउनु स्वाभाविकै हो तर उनले यथार्थ घटनाको उजागर गरेका छन् ।

दीपक मनाङ्गेले ‘पैसा नदिई र नकिनी मन्त्री हुन कहाँ पाइन्छ । यहाँ मात्रै होइन, केन्द्रमा पनि पैसा तिर्नुपर्छ । नेपालमा पैसा नतिरी पाइने के छ भन्नुस् त, त्यसमा पनि पद लिनका लागि दुई-चार करोड बुझाउनु त सामान्य कुरा हो’ भन्दै उनले नेपालको राजनीतिमा जारी विकृतिको पुष्टि गरेका छन् । नेकपा एमालेको नौ महिने सरकारको पालामा नेपाल आयल निगमको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका लोककृष्ण भट्टराईले पञ्चायत कालमा त रानीलाई पनि पैसा पठाउनुपर्दथ्यो भन्ने खालका टिप्पणी गरेकै कारण उनले नियुक्ति पाएको दुई महिनाभित्रमै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नु परेको थियो । त्यसैगरी शैलजा आचार्य कृषिमन्त्री भएका बेला उनले आफ्नो मन्त्रालयभित्र कमिसनको जालो भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

प्रादेशिक सरकारहरूमा बढी मन्त्री रहनुको औचित्य देखिँदैन तर सत्ता समीकरण टिकाउन, बनाउन र भत्काउन यस्ता सम्झौताहरू गरिरहनुपरेको अवस्था छ । देशको विकास निर्माणको गति कमजोर भइरहेको छ । विकास बजेट खर्च हुने दर प्रत्येक वर्ष घटिरहनुले यस कुराको पुष्टि पनि गरेको छ ।

यसै आधारमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनको राजीनामा लिएका थिए । सम्भवतः गतवर्ष नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै एकजना व्यापारीसित पैसाको माग गरेका थिए ? ती व्यापारीले पैसा दिएनन् उल्टै यस विषयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बनाएका थिए । अन्ततः पार्टीले आफ्नो सांसद श्रेष्ठमाथि नै कारबाही गरेका थिए । उनी पदविहीन भए । दीपक मनाङ्गेले प्रदेश सरकारहरूले जथाभावी मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्ने गरेको, मन्त्रिमण्डलको विस्तारका कारण मन्त्रीहरूको भूमिका गौण पारिएकाले मन्त्री पदमा रहिरहनुको औचित्य नदेखिएको भन्दै पनि मन्त्री पदलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रादेशिक सरकारहरूमा बढी मन्त्री रहनुको औचित्य देखिँदैन तर सत्ता समीकरण टिकाउन, बनाउन र भत्काउन यस्ता सम्झौताहरू गरिरहनुपरेको अवस्था छ । देशको विकास निर्माणको गति कमजोर भइरहेको छ । विकास बजेट खर्च हुने दर प्रत्येक वर्ष घटिरहनुले यस कुराको पुष्टि पनि गरेको छ । एक आँकडाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर, खर्च भने २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमात्रै भएको थियो । एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २१ गतेसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो मसान्तसम्मका पनि पूरै पैसा खर्च हुन सकेन ।

एक तिहाइ बाँकी नै रहृयो । विगत ६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा विकास बजेट खर्चमा गिरावट आइरहेको छ । हरेक वर्ष निर्माणको लागत १० देखि १५ प्रतिशत बढी रहेको छ तर विकास निर्माणको खर्च भने हरेक वर्ष घट्दो छ । यस हिसाबले पनि देशको विकास निर्माणको गति तीव्र रूपमा घटिरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? यसको कारण पत्ता लगाई समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । केही दशक अघिसम्म विकास बजेट र कर्मचारी पालनपोषणको बजेट (साधारण खर्च) करिब करिब बराबर हुने गर्दथ्यो ।

अत्यावश्यकीय र प्रतिफल आउने योजना छनौट गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित आयोजना छनौट गरिएका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलाइ हुने तथा विकासका कार्य अलपत्र हुने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा कमिसनका कारण विकास कार्य प्रभावित भएका छन् ।

त्यसभन्दा अघि विकास निर्माणको खर्च बढी हुन्थ्यो जबकि साधारण खर्च कम हुन्थ्यो तर विगत केही वर्षदेखि कूल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम कर्मचारी पालनपोषण (साधारण खर्च) मा र २० प्रतिशत रकम ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि खर्च हुने गरेको छ । विकास निर्माणका छुटयाइएका ती १८-२० प्रतिशत रकममध्ये पनि समुचित खर्च हुन सकिरहेको हुँदैन । त्यो आधा खर्च पनि सही ढंगले सदुपयोग हुन सकेको छैन । ठेकेदार कर्मचारी तथा नेताको खल्तीमा पैसा जाने क्रम नरोकिएकै कारण पुलहरू, सडकहरू र अन्य भौतिक संरचनाहरू कमजोर बनेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएको दुई-चार वर्ष नबित्दै सडक र पुलहरू भासिने क्रम जारी छ ।

कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । छिटोछिटो मन्त्रीहरू फेरिइरहनु, स्रोतविना बजेट विनियोजन हुनु, ठेकेदारहरूले आयोजना ओगटेर राख्नु, मन्त्रालयहरू बीच समन्वयको अभाव, ठेकापट्टाका क्रममा भ्रष्टाचारको स्वार्थ हावी हुनु, स्थानीय बदमासहरूले ठेकेदारलाई काम गर्न नदिनु, राजनीतिक दलद्वारा चन्दाको माग, पत्रकार पनि अनावश्यक दबाब बनाउनु, देश विदेशी स्वार्थ हावी हुनुले पनि विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएका छन् । तर, उपरोक्त सबै समस्याहरूको सिर्जना हुनुमा मुख्य कमजोरी राजनीतिक तहकै हो । राजनीतिज्ञहरूको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण नै यस्तो भएको हो ।

अत्यावश्यकीय र प्रतिफल आउने योजना छनौट गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित आयोजना छनौट गरिएका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलाइ हुने तथा विकासका कार्य अलपत्र हुने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा कमिसनका कारण विकास कार्य प्रभावित भएका छन् । मधेस प्रदेसमा कमिसन नबुझाई योजना हात पार्न सकिँदैन । कमिसन बुझाएर योजना खरिद गर्ने र बिल-बजेट फछ्यौट हुने बेलामा सरकार फेरिएपछि आफ्नो लगानी पनि डुब्दै आएको अवस्था छ । दीपक मनाङ्गेले मन्त्री पदलाई बिक्रीका लागि खुला गर्नुको तात्पर्य देशको राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र लेनदेनको संस्कृतिको रहस्योद्घाटन हो ।

राजनीतिक दलहरू पनि यस यथार्थबाट अवगत नै रहेको छ तर सत्यलाई स्वीकार्य गर्न सकिँदैन । देशको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा छ । जनतालाई केही नठानी जथाभावी र निरन्तर रूपमा कर लाद्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपाली जनताले पनि यसलाई आफ्नो नियति ठान्दै सहर्ष स्वीकार गर्दै आएका छन् । सरकार ऋण लिएर तथा जनतामाथि कर लादेर भए पनि आफ्नो दैनिकीको निर्वाह गर्दैछ । बढ्दो बेरोजगारी चरम महँगी र गरिबीका बाबजुद जनता शान्त हुनुको अर्थ यस देशलाई पशुपतिनाथले नै चलाइरहेको मान्नुपर्दछ ।