‘हिंसा’ शब्दले प्रतिनिधिसभा बन्यो अनिर्णयको बन्दी

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसदीय कि असंसदीय भन्ने विवादले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा स्थगित भएको छ । माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । माओवादी हिंसा शब्द संसदीय कि असंसदीय भन्ने विवादले यही भदौ २६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरुद्ध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र युद्धलाई अपमानित गर्ने गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । भदौ १२ गतेको बैठकमा एमाले सचिव भट्टराईले सम्बोधनको क्रममा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो । लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निममापत्ति गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्तिका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न संसद् सचिवालयलाई भन्नुभएको थियो ।

त्यसअनुसार सभामुख घिमिरेले भदौ २६ गते एमाले सचिव भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द असंसदीय नरहेको र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने निर्णय सुनाउनुभयो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले सभामुखको निर्णयमै प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसाको संज्ञा दिने प्रयास भएको भनेर माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय नै गरेको छ । आइतबार स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन
प्रतिनिधि सभाको गतिरोध हटाउने विषयमा सभामुखले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई बैठकमा बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को अवरोध कायमै राख्ने संसदीय दलको निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भने संसद् सचिवालयको राय, विगतको अभ्यास सबै हेरेर आफूले निर्णय लिएको बताउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बोलाइएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले भने सभामुखको रुलिङ नमान्नु कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक सहमति नजुटेकै कारण सवा ३ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको थियो । यो बीचमा पनि सहमति जुटन नसकेपछि बैठक सोमबार सम्मकै लागि स्थगित भएको हो । जनयुद्धलाई सभामुख देवराज घिमिरेले ‘हिंसा’ भनेर स्थापित गर्न खोजेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ ।

सभामुखलाई एकपक्षीय नबन्न माओवादीको आग्रह
नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख देवराज घिमिरेलाई एकपक्षीय नबन्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार नयाँ बानेश्वरमा सभामुख घिमिरेलाई भेटेर माओवादी नेताहरूले एकपक्षीय नबन्न आग्रह गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेकहाँ माओवादीका नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्ने र हितराज पाण्डे जानुभएको थियो । त्यसक्रममा माओवादी नेताहरूले एकपक्षीय नबन्न आग्रह गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले आफूले बिना आधार निर्णय नलिएको जवाफ दिनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले भन्नुभयो, ‘हामीले आज सभामुखलाई भेटेर यही अवस्थामा सदन चल्न सक्दैन भनेर जानकारी गराएका छौँ । हामी थप द्वन्द्व पनि चाहँदैनौँ । यो विषय समाधानतिर लैजान भूमिका खेल्नुस्, सभामुखले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

संसद् अवरुद्ध गर्नु उचित भएन : महत
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले कुनै एक सांसदले सदनमा बोलेका कुरालाई लिएर संसद् नै अवरुद्ध गर्नु उचित नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । आइतबार सदन अवरुद्ध भएपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतले सदनमा संसद्हरूले धेरै विषयमा बोल्ने गरेको एक सांसदले बोलेको कुरालाई लिएर मात्रै संसद् अवरोध गर्नु उचित नभएको बताउनुभएको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई स्वीकार गरेर मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा अनावश्यक आशंका जन्माउन नहुने उहाँको भनाइ छ । महतले विपक्षमा हुँदा धेरै प्रतिक्रियात्मक हुने र सत्तापक्षमा हुँदा रक्षात्मक हुने कुरा उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

संसद् बैठकका लागि सभामुखले पहल नै गर्नुभएन : दाहाल
विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुखको पहलको अभावका कारण संसद् बैठक बस्न नसकेको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद दाहालले सभामुखले आइतबारका लागि निर्धारित समयमा बैठक नै नबोलाएको समेत आरोप लगाउनुभयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अपमान हुनेगरी राखेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने माग स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँले संसद् चलाउने काम सभामुखको भएको तर्क गर्नुभयो ।

उपसभामुखबारे एमाले र रास्वपाबीच सवालजवाफ
उपसभामुख इन्दिरा रानाबारे नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारबीच सवालजवाफ भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सुरुमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले उपसभामुखको विषय उठाउनुभएको थियो । आफूहरूले हटाउने तयारी नगरेको तर, रास्वपाको तर्फबाट हटाउने तयारी भएको भनेर संसद्मै राखेको भनेर उहाँले विषय राख्नुभएको थियो । रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले लगत्तै जवाफ फर्काउँदै धन्यवाद दिनुभएको थियो । उपसभामुखले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको भनेर सत्तारूढ दलहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेका सांसदहरूले संसद् बैठकमा बोल्दै उपसभामुखको राजीनामा नै मागेका थिए । तर, १९ महिना अगाडिको विषयमा विवाद झिकेको भनेर विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ दलहरूको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको सहमति
राष्ट्रिय सभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट यही भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो भने विसं २०७९ मंसिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको थियो । अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्) मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश
सरकारले जारी संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार भदौ ३१ मध्यराति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्नेगरी सिफारिश भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गरेको हो ।