बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला

काठमाडाैं । बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जनकारी दिनुभएको हो । उहाँले पहिला बैंकिङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने बताउनु भयो । ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताउनु भयो ।

हालै संसदले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्न अवस्था रहेको बताउनु भयो । फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बताउनु भयो ।

अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अब देखि कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी  निर्देशन दिएको बताउनु भयो । अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो । विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा । पहिलो पटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था हामीले शुरुवात गरेका हाे । पछाडि यो मुलुकी अपराध संहीता जारी भयो, त्यसपछि फौजदारी कार्यविधि संहीता जारी हुने क्रममा त्यसमा केही मुद्दाहरु जस्तो ठगी जस्ता मुद्दाहरु र सर्वसाधारणको सम्पती हानी नोक्शानीको विषय जोडिएका मुद्दाहरु मिलापत्र हुनसक्छन् भन्यो । वैदेशिक ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्ने त पहिलादेखि नै शुरुवात भइसकेको थियो । तीन वर्षअघि बैंकिङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषय खुला गरेका थियौँ । त्यसमा हामीले मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका थियौँ । त्यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ नै परेको छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अहिले यसमा सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र के पर्छ ? अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएका थियौँ भने सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसलाबाट होइन, कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी यसमा निर्देशन दिएका छौँ । र सबै देशभरका सरकारी वकिलहरुलाई सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र कानूनी व्यक्तिहरु आउनुभएको रहेछ भनेपनि त्यसलाई पनि मिलापत्रमा लिएर जान सक्नुहुन्छ । त्यही अनुसार काम, कारबाही अघि बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर निर्देशन गरेका छौँ । सर्वसाधारणको हानी, नोक्शानीभित्र अपराधिक विश्वासघात भन्ने विषय सर्वसाधारणको हानी नोक्शानीभित्र समावेश गरेका थिएनौँ । अपराधिक विश्वासघातका विषयहरु अब हामीले त्यो पनि व्यक्तिव्यक्तिबीचको संस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसको पैसा रकम भरपाइ गरेपछाडि त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित भएर भएका कतिपय क्राइमहरु छन्, त्यो मुलुकी अपराध संहीताको ठगीअन्तर्गत दर्ता हुने गरेका छन् । ठगीभित्र नै हामीले समावेश गरेर त्यो सर्वसाधारण ठगीभित्र राखेर ति विषय वस्तुहरु मिलापत्र गर्न सकिन्छ, भनेर उल्लेख गर्‍यौँ । सँगै अहिले अपराधिक उपद्रवमा व्यक्तिले मोटरसाइकल, गाडी जलाइदियो भन्ने जस्ता विषयहरु पनि समावेश भएर मुद्दा जाने गरेको छ । त्यस्तो विषय अवराधिक उपद्रव जसमा व्यक्तिको सम्पती हानी, नोक्शानीको विषय छ भनेदेखि त्यसमा पनि हामीले मिलापत्रको बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको उद्देश्य भनेको भिक्टिमले मुद्दा अन्तिम भएपछि मात्रै पाउने भन्यो भने कहिले पाउने ठेगान भएन । मिलापत्र गरेर भिक्टिमले पैसा पाउन सक्छ भने हामीले यसमा मिलापत्रको बाटो खोल्दिने ताकी यसले पीडितहरुलाई छिटो न्याय प्राप्त गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसावले हामीले यो निर्णयमा पुग्यौँ । सँगै हामीले बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका छौँ । बैंकिङ कसुरको पहिला चेक अनादर मात्रै थियो भने अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा यदी त्यसको प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने गरी गएको रहेछ भने त्यसलाई हामीले यहाँ समेटेनौँ । त्यही भएर लोनसँग सम्बन्धित भएर, ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरु रहेछन् भने त्यस्तो विषयवस्तु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भनेर निस्कर्षमा पुग्यौँ । अस्ति भर्खरै संसदले दिएको सुझावलाई हेर्ने हो भने पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनेगरी हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

धेरै सजाय माग गर्ने मात्रै समस्याको समाधान नभएकाले सम्बन्धित मुद्दाअनुसारको अभियोजन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।