मानव तस्करीको आरोपमा पूर्वमन्त्री पक्राउ

काठमाडौं । गत बुधबार बिहानसम्म नेकपा (एमाले)का नेता लीलाबल्लभ अधिकारीसँग राजनीतिक रूपमा सबथोक थियो । प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पार्टी सदस्यता र पद-प्रतिष्ठा सबै थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई गृहमन्त्रीसरह मानिन्छ । बुधबार बिहानसम्म सत्ता र शक्तिमा रहनुभएका अधिकारीले दिउँसो मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि उहाँ आफैँले राजीनामा दिनुभएको थियो । सतहमा आफैँले राजीनामा दिए पनि पृष्ठभूमिमा उहाँमाथि प्रहरीले निगरानी बढाइसकेको थियो । त्यसको चार दिनपछि (आइतबार) उहाँ प्रहरी हिरासतमै पुग्नुभएको छ ।

पाँच दिन अघिसम्म सत्ता र शक्तिमा रहनुभएका अधिकारी आइतबार प्रहरी हिरासतमा पुग्दा सब गुमिसकेको थियो । मन्त्री पद, पार्टी सदस्यता र राजनीतिक पद–प्रतिष्ठा अस्थायी रूपमा सब स्वाहा भएको छ । प्राविधिक रूपमा बाँकी रहेको सांसद पदसमेत धरापमा परिसकेको छ । विराटनगरस्थित निवासमै पुगेर प्रहरीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । विराटनगरबाट पक्राउ गरेर उहाँलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याइसकेको छ । हवाईजहाजमार्फत काठमाडौं ल्याइएका उहाँलाई जिल्ला प्रहरी परिसरमा लगिएको परिसरका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

जापान भ्रमणमा जाँदा असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सँगै लिएर गएपछि उहाँमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको थियो । तिहार बिदामा कात्तिक १३ गते उहाँ जापान भ्रमणमा जानुभएको थियो । भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थिएन । मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यति मात्रै होइन उहाँसँगै नक्कली कागजात बनाएर असम्बन्धित व्यक्ति पनि जापान गएका थिए । उहाँसँगै गएका तीन जनालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । पूर्वमन्त्री अधिकारीसँगै जोडिएका ६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार, उनीहरूको बयानका आधारमा अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो ।

अधिकारीसँगै विमानस्थलको अध्यागमनमा पुगेका युवाको कागजात नक्कली रहेको पाइएको थियो । त्यसपछि मन्त्री अधिकारीसहित तीन युवालाई टोकियो अध्यागमन कार्यालयले ४८ घण्टा राखी फिर्ता पठाएको थियो । टोकियो विमानस्थलले फिर्ता पठाएसँगै मन्त्री अधिकारी संलग्न मानव तस्करी घटनाको पर्दाफास भएको हो । प्रहरीका अनुसार मन्त्री अधिकारीसँगै टोकियो पुगेका तीन युवाले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै कागजात बनाएका थिए । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार मन्त्री अधिकारीको अगुवाइमा युवाहरूबाट १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझेर जापान लगेर छाड्ने योजना बनाइएको थियो ।

संसदीय दलले सोध्यो स्पष्टीकरण
मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएर प्रहरी हिरासतमा पुग्नुभएका एमाले कोशी प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीलाई पार्टी प्रदेश संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीको हस्ताक्षरमा आइतबार उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए विधानबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ । यसअघि शनिबार एमालेले उहाँलाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको थियो । एमाले सचिवालय बैठकले अधिकारीलाई सबै जिम्मेवारीबाट हटाउने कोशी प्रदेश कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । एमालेले अधिकारीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र पार्टीको संगठित सदस्यतालगायत कुनै पदमा नरहने गरी निलम्बन गरेको छ ।

मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका अधिकारीको सांसद पद पनि धरापमा परेको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएर एमालेले निलम्बन फुकुवा नगरी कारबाही अगाडि बढाएमा उहाँको पद जानेछ । प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३१ मा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्यले सांसद पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गर्न सक्ने/नसक्ने उल्लेख छ । तर, दफा ३१ को (१) अनुसार सो अवधिमा दल त्यागे दल त्यागेको मितिदेखि सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ ।

अधिकारी एमालेको तर्फबाट मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । मोरङको एमाले राजनीतिमा लीलाबल्लभ अधिकारी पुरानै नाम हो । २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य बन्नु अघिसम्म उहाँ विराटगरमा वकालत (कानुन व्यवसायी) पेसा गर्नुहुन्थ्यो ।

अधिकारीलाई दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई दुई दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । उहाँलाई सरकारी कागजात किर्ते र मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । अदालतले उहाँलाई दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । अधिकारीलाई प्रहरीले आइतबार नै मोरङको विराटनगरबाट काठमाडौं ल्याएको थियो ।

कानुनलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व हो : अधिकारी
एमाले कोशी प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले आफूले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार निवासबाट पक्राउ पर्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानुनलाई सहयोग गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउनुभयो । आफू कानुन मान्ने मान्छे भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘म अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याउन हिँडेँ । अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ । म कानुन मान्ने मान्छे हो । कानुनलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो । अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य सबै बाहिर आउनेसमेत उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

रविसहित चारजना थप १३ दिन हिरासतमै रहने
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार लामिछानेसहित समान कसुरमा हिरासतमा रहेका चार जनालाई अनुसन्धानका लागि १३ दिनको अनुमति दिएको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलगायत चारै जनालाई १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक तथा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, उस्तै कसुरमा पक्राउ परेका लीला पछाईं र रामबहादुर खनाललाई १३ दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको हो ।

लामिछानेलाई कात्तिक २ मा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की पुर्‍याइएको थियो । लामिछानेलाई सुरुमा ६ दिन, त्यसपछि सात दिन र १० दिन म्याद थप गरिएको थियो । बहसका क्रममा सरकारी वकिल र जाहेरवालाका अधिवक्ताले लामिछानेलगायत चार जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेका थिए । जिबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सूर्यदर्शनसहित पाँच सहकारीबाट झण्डै ४० वटा कम्पनीमा रकम गएको तथ्य संसदीय छानविन समितिले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित जग्गाको स्रेस्ता, बैंक खाताको विवरण लगायतका कागजात झिकाउने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना भएकाले समेत लामिछाने लगायतलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सरकारी वकिल र जाहेरवालाका अधिवक्ताले जिकिर गरेका थिए ।