सोभियत संंघको पतनपछि विश्व दुई ध्रुवीयबाट एक ध्रुवीय बन्यो र विश्वभरि अमेरिकी साम्राज्यवादको एकछत्र राज चल्न थाल्यो । नेपाल जस्तो कम विकसित गरिब मुलुकहरूमा उनीहरूको हैकम चरम चुलीमा पुगिसकेको छ । तेस्रो विश्वको गरिब मुलुकहरूका शासक वर्ग अमेरिकाको गुलाम बनी राष्ट्रिय लुटमा संलग्न भए । जनता झन्-झन् गरिब बन्दै गए तर शासक वर्ग राष्ट्र लुटेर झन्-झन् धनी बन्दै गए र आफ्नो लुटको धन विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गर्दै गइरहेका छन् । युवाहरूलाई विद्रोह नगरून् भनेर विदेशमा लखेट्ने कानुनी प्रावधान बनाएर म्यानपावर कम्पनीहरू खोली यिनै नेताले देशलाई युवाविहीन बनाइरहेका छन् र विदेशीहरूलाई नागरिकता दिई नेपालको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्ने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद अहिले चरम चुलीमा छ र सँगसँगै यसको पतनको बाटो पनि खुलेको छ । अहिलेको अमेरिकी निर्वाचनमा अमेरिकी केही राज्यहरू आफूहरू स्वतन्त्र हुन खोजेको आवाज पनि उठाइरहेका छन् । अरू मुलुकहरूलाई टुक्र्याउने अमेरिका अहिले आफ्नै मुलुकलाई बचाउन लागिपरेको छ । सद्यः समापन भएको ब्रिक्स सम्मेलनले अमेरिकी डलरको मात्र होइन अमेरिकी साम्राज्यवादको पतनको बाटो खोलेको छ । ब्रिक्स मुद्राले डलरलाई विस्थापित गर्ने योजनाले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई धक्का दिएको छ । ब्रिक्स देशहरूको मान्यता यदि हामीले डलरमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नुछ भने आफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्नुपर्छ भन्नेछ ।
ब्रिक्सका देशहरूबीच आपसी मतभेद छ । तुर्की र पाकिस्तानलाई ब्रिक्समा सामेल हुनबाट इण्डियाले रोकेको छ । इण्डियाको नीति अझै हेपाहा प्रवृत्तिको छ । सार्कलाई उसले समाप्त प्रायः नै पार्यो । रुस र चीन जहाँ यसको विस्तारको पक्षमा छन् त्यहीँ इण्डिया ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका यसको विरोधमा ।
रुस र चीनले यसलाई लागू पनि गरिसकेका छन् । अमेरिका परस्त साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमेत यसमा सामेल हुने भएको छ भने ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि यसमा संलग्न हुन चाहेका छन् । यसले अमेरिकी उदारवादी नीतिको विपक्षमा आफ्नो देशको माटो, धर्म, संस्कृति र सभ्यता सुहाउँदो अर्थव्यवस्था लागू गर्ने नीति लिएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने यो पञ्चायती व्यवस्था जस्तै आफ्नो माटो सुहाउँदो व्यवस्था देखिन्छ ।
ब्रिक्सका देशहरूबीच पनि आपसी मतभेद छ । तुर्की र पाकिस्तानलाई ब्रिक्समा सामेल हुनबाट इण्डियाले रोकेको छ । इण्डियाको नीति अझै हेपाहा प्रवृत्तिको छ । सार्कलाई उसले समाप्त प्रायः नै पार्यो । रुस र चीन जहाँ यसको विस्तारको पक्षमा छन् त्यहीँ इण्डिया ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका यसको विरोधमा । उनीहरू आफ्नो प्रभाव कम हुने डरले यसको विस्तारको पक्षमा छैनन् । त्यस्तै न्यूडेभलपमेन्ट बैंक जसलाई ब्रिक्स बैंकको रूपमा जानिन्छ, जसले डलरको प्रभुत्व कम गर्न विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई टक्कर दिने काम गर्नेछ । रुस, इजिप्ट, इथोपिया, इरान र युएई ब्रिक्समा शामेल भएपछि यो संस्था पश्चिमा विरोधी शक्तिको रूपमा संगठित हुँदै गएको संकेत दिएको छ ।
ब्रिक्सले विश्वको ४५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ । विश्वको तेल उत्पादनको ३० प्रतिशत भाग यसमा पर्छ । साउदी अरबले सदस्यता पाउनासाथ यो संख्या झन् बढ्नेछ । क्रयशक्ति क्षमता (पिपिपी)को सन्दर्भमा ब्रिक्समा अहिले बीस वर्षअगाडिको पिपिपीको २३ प्रतिशतको तुलनामा ३५ प्रतिशत छ । जी ७ समूहसँग सन् २००४ मा ४० प्रतिशत पिपिपी थियो तर अहिले २०२४ मा २९ प्रतिशत छ । सन् १९९२ मा ग्लोबल जिडिपीमा जी ७ राष्ट्रहरूको हिस्सेदारी ४५.५ प्रतिशत थियो जब कि ब्रिक्सका देशहरूको १६.७ प्रतिशत । २०२३ मा जी ७ राष्ट्रहरूको जिडिपी २९.३ प्रतिशत र ब्रिक्सको ३७.४ प्रतिशत ।
डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न, अमेरिकी वित्तीय क्षेत्रको बिचौलियाहरूलाई हटाएर लेनदेन शुल्क र समयसीमालाई कम गर्न ब्रिक्स मुद्राले सहयोग गर्नेछ । यसले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरू र त्यसको आकांक्षीहरूलाई उनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाउन कारगर सावित हुनेछ । ब्रिक्सको वैकल्पिक भुक्तान प्रणाली आकर्षक छ । यसले ४० प्रतिशत स्वर्ण र ६० प्रतिशत ब्रिक्स मुद्रामा कारोबार गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ ।
ब्रिक्समा सम्मिलित हुन २४ भन्दा बढी देशहरूले रुचि देखाएका छन् भने २४ देश औपचारिक आवेदन प्रक्रियामा छन् तर ब्रिक्समा सम्मिलित हुने कुरामा नेपाल मौन छ । रुसले १५ वटा शीर्षकमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो तर अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको छ । बिआआई कार्यान्वयनमा पनि नेपालले चासो लिएको छैन । पतनोन्मुख अमेरिकी साम्राज्यवादको कमारा बनेर नेपाललाई विश्वबाट अलग पार्दै गएको छ । यसको दुष्परिणाम यी गुलाम शासकहरूले गर्दा नेपालले भोग्नुपर्नेछ । विश्वका यस्ता अनेकौं राष्ट्र छन् जो ब्रिक्समा सम्मिलित हुन चाहन्छन् तर उनीहरू अमेरिकाविरोधी होइनन् । वैश्विक शासनका लागि उनीहरूले पश्चिमाको विकल्प खोजी रहेका छन् ।
ब्रिक्स कत्तिको सफल हुनेछ यो भविष्यले बताउँनेछ । जी ७ लाई टक्कर दिने शक्तिशाली मञ्च बन्छ कि उसलाई मुकाबिला गर्ने अभिलाषीहरूको गुट बन्नेछ । इण्डिया स्वयं जी ७ मा संलग्न छ । नरेन्द्र मोदीको चरित्र हेर्दा उनले यसमा भाँजो हाल्ने सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन । पाकिस्तान र टर्की यसमा सम्मिलित हुन चाहने प्रस्तावमाथि उसले रोक लगाएर आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । यस अतिरिक्त चीन र इण्डियाको सम्बन्ध भित्री रूपमा कटुतापूर्ण छ । हुन त पुटिनको मध्यस्थतामा सन् २०२० देखि देखिँदै आएको लद्दाख सीमा विवादको समाधान भएको छ तर पनि अरुणाचल प्रदेशको विवाद जस्ताको त्यस्तै छ ।
बिआरआई, हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभाव र इण्डियाको छिमेकी मुलुकहरूसँग चीनको बढ्दो प्रभावले इण्डिया भयग्रस्त भई चीनलाई शंकाको नजरले हेर्छ । उता युएआई र इरानबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । युएई इजरायल र अमेरिकाको एउटा साझेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सिया-सुन्नी शत्रुताको कारण इरानमा अब गाजा युद्धलाई लिएर तनाव बढिरहेको अवस्था छ । इरानले १ अक्टुबरको आक्रमणपछि मध्यपूर्वको सियाइरान र ऊसँग एलाइन्स हमास, हिजबुल्लाह, हुटी युद्धले विश्वलाई दुई हिस्सामा बाँडेको छ । इजरायली सेनालाई आफ्नो एयर स्पेस दिएमा वा कुनै अन्य तरिकाले मद्दत गरेमा त्यो देश उसको निशानामा हुनेछ भनेर इरानले भनेको छ । इरानको बढ्दै गरेको शक्तिले गर्दा साउदी अरब र इजरायल मुस्लिम विश्वमा आफ्नो वर्चस्वका लागि खतरा मान्दछन् ।
इजिप्ट र इथोपियामा पनि शत्रुता कायमै छ । जसका कारण हो नील नदीमा बन्न लागेको रेनेसाँ बाँध । इथोपियाको बिजुली संकटलाई कम गर्न इथोपियाले सन् २०११ मा रेनेसाँ बाँध बनाउन सुरु गरेको थियो । तबदेखि इजिप्टले यसको विरोध गर्दै आइरहेको छ । यो बाँधबाट उत्पन्न बिजुलीलाई इथोपियाले निर्यात गर्ने सोच पनि बनाएको छ । इजिप्टको भनाइ छ कि यो बाँधबाट इथोपियाले नील नदीको पानी रोकिरहेको छ । इजिप्ट खानेपानी र सिँचाइका लागि नील नदीमा धेरै आश्रित छ । कैयौं मौकामा यी दुई देशबीच युद्धको स्थिति आइसकेको थियो । अहिले दुवै देश ब्रिक्समा सम्मिलित छन् । आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मनमुटाव र शत्रुतापूर्ण व्यवहारलाई रुसले कसरी शान्त पारेर मिलाउन सक्छ आगामी दिनहरूले बताउनेछ ।
जेहोस्, ब्रिक्स शक्तिशाली हुनुपर्छ । पश्चिमी साम्राज्यवादलाई टक्कर दिएर एक ध्रुवीय शक्तिलाई समाप्त पार्नुपर्छ । संसारबाट अमेरिकी हैकमको अन्त्य हुनुपर्छ । ब्रिक्समा सामेल र सामेल हुने देशहरूले पश्चिमी प्रभुत्वबाट मुक्ति चाहेका छन् र अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न चाहेका छन् । अहिले रुस-युक्रेन युद्ध र इजरायल-इरान र ऊसँग संंलग्न हमास, हुती र हिजबुल्लाह युद्धले विश्वलाई दुई ध्रुवमा बाँडेको छ । एउटा अमेरिका र अर्को रुस तथा चीन ।
अहिलेको विश्व परिस्थिति र अमेरिकी साम्राज्यवाद, इण्डियन विस्तारवादको विरोधमा ब्रिक्स नेपालका लागि फाइदाजनक संस्था हो तर हाम्रो इण्डो-अमेरिकन गुलाम सरकार देशहितविपरीत उनीहरूको गुलामी गरेर सत्तामा जाने र देशलाई लुट्दै यो देशलाई अघोषित उपनिवेशमा परिणत गर्नेबाहेक अरू केहीमा ध्यान दिँदैनन् ।
अहिले अमेरिकासँग नजिक रहेका राष्ट्रहरू इण्डिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल जस्ता देशहरू ब्रिक्समा सामेल भएका छन् । उनीहरू पनि अमेरिकी प्रभुत्वबाट मुक्ति चाहन्छन् । बेलाबेला कुनै राष्ट्रको सरकार अमेरिकाको अनुकूल नभएमा उसले प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । अमेरिकी सम्भाव्य प्रतिबन्धबाट मुक्त हुन पनि ब्रिक्सको सदस्य बन्न बाध्य छन् राष्ट्रहरू । हामीले इण्डियाको नाकाबन्दी झेल्दै आइरहेका छौं । इण्डियन हैकमवादबाट मुक्त हुन पनि ब्रिक्स र बिआरआई हाम्रो लागि अपरिहार्य छ ।
पुटिनले भनेका छन्, ग्लोबल जिडिपी वृद्धिमा ब्रिक्सका देशहरूको ४० प्रतिशत योगदान छ । उनले भनेका छन्, ‘ब्रिक्स लगातार बढ्दो संख्यामा समर्थकहरू र समान विचारधारा भएका देशहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । जसले संप्रभुता, समानता, खुलापन, आमसहमति र एउटा बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था जस्ता यसका मूल सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ र एउटा निष्पक्ष वैश्विक वित्तीयको निर्माणमा सहमत छ । हामी यो सुनिश्चित गर्न कुनै कसर छोड्ने छैनौं कि हामी परम्पराहरूलाई संरक्षित गर्दै र वर्षौंदेखि संगठनद्वारा प्राप्त अनुभवद्वारा निर्देशित भएर नयाँ सदस्यहरूलाई यसको गतिविधिको सबै प्रारूपहरूमा सम्मिलित गर्न सुविधा दिनेछौं ।
सामान्य रूपमा रुस तीन प्रमुख क्षेत्रहरूमा ब्रिक्स साझेदारीको सबै कोणहरूमा बढावा दिन जारी राख्नेछ । यी हुन् राजनीति र सुरक्षा, अर्थ व्यवस्था, वित्त र मानवीय सम्बन्ध । स्वाभाविक रूपमा हामी सदस्य देशहरूबीच विदेश नीति समन्वय बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताका लागि चुनौती र खतराहरूका लागि संयुक्त रूपमा प्रभावी प्रतिक्रिया खोज्न ध्यान दिन केन्द्रित गर्नेछौं ।’अहिलेको विश्व परिस्थिति र अमेरिकी साम्राज्यवाद, इण्डियन विस्तारवादको विरोधमा ब्रिक्स नेपालका लागि फाइदाजनक संस्था हो तर हाम्रो इण्डो-अमेरिकन गुलाम सरकार देशहितविपरीत उनीहरूको गुलामी गरेर सत्तामा जाने र देशलाई लुट्दै यो देशलाई अघोषित उपनिवेशमा परिणत गर्नेबाहेक अरू केहीमा ध्यान दिँदैनन् । आफ्नो लुटको साम्राज्य टिकाउन यिनीहरू शक्तिराष्ट्रको गुलामीलाई नै ध्यान दिइरहेका छन् । रुसले दिएको सहयोग थाती राख्ने, बिआआईमा उदासिनता देखाउने यिनीहरूको इण्डो-अमेरिकन गुलामी नभएर के हो ?
अमेरिकाले बनाइदिएको बंगलादेशको कठपुतली सरकार र अमेरिकी प्रभुत्वको अधीन रहेको थाइल्याण्डले त ब्रिक्समा सामेल हुन आवेदन दिएको छ तर नेपाल अमेरिकी गुलामीको जालोबाट बाहिर निस्कन चाहँदैन । इण्डो-पश्चिमाले ल्याइदिएको यो व्यवस्थामा बसेर रजगज गर्नु र राष्ट्रिय लुट मच्चाउनु नै यहाँको शासक वर्गको मुख्य ध्येय हो । ब्रिक्स जस्तो बहुउपयोगी संस्थामा सामेल नहुनु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो । हुन त यसमा इण्डियाले पाकिस्तानलाई भाँजो हालेजस्तो भाँजो हाल्न सक्छ । चीनसँग शासक वर्गको राम्रो सम्बन्ध छैन । कुशल तथा देशभक्त नेताविहीन मुलुकको यो दुर्भाग्यलाई कसले सपार्ने हो ? यसका लागि पृथ्वीनारायण शाह, गोरखनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, गोरखकालीको लिगेसीको व्यवस्था नै चाहिन्छ । यो गुलामहरूको व्यवस्थाले देशको प्रगति होइन दुर्गति नै भइरहनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच