विद्युत् प्राधिकरणमाथि छानविन गर्न न्यायिक समिति

काठमाडौं । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारबीचको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबाट सुरु भएको सरकार र प्राधिकरण बीचको टसल उत्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै अध्ययन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति नै गठन गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व-न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वन्यायाधीश पोखरेलसँगै ऊर्जा मन्त्रालयका एकजना प्राविधिक कर्मचारी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पनि सदस्य रहनेगरी समिति बनाइएको छ । प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकासहित समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले लाल आयोगले देखाएका विषयहरूमा पनि छानविन गर्ने बताइएको छ । यसअघि ट्रान्सफर्मर, पोल खरिद र टेण्डर आहृवान, स्मार्ट मिटरलगायत वस्तु/सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंकासहित मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग आवश्यक विवरण मागेको थियो ।
प्राधिकरण आफैँले विभिन्न स्थानमा सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरूको खरिद मूल्य एवं सोसम्बन्धी परिमाणहरू चार वर्षकै माग्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । यता, घिसिङले भने आफूले कानुनबमोजिम काम गरेको र सरकारले जस्तोसुकै छानविन गरे पनि कुनै आपत्ति नभएको बताउँदै आउनुभएको छ । यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधान गर्न बनाइएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि देखिएको उल्लेख थियो ।

गत असोज २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि घिसिङलाई थप ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणले गरेको खरिद विवरण, घिसिङलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, विभिन्न संस्थाहरूसँग प्राधिकरणले गरेको सम्झौता र समझदारी पत्रहरू मागिएको थियो ।

२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूको विद्युत् महसुल उठाउने सम्बन्धमा विवाद देखिएको हो । बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने सवालमा सरकार र प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छैन । तर, सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा छ भने प्राधिकरण आफूले पठाएको बिल नै सही भएको दाबी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा विद्युत्को बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि सरकारले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न भनेको थियो । सरकारले केही समयअघि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र बिल दिने र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले दिएको म्याद अब सकिँदै छ ।

मंसिर ३ मा पनि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो । यो समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिल बिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुजनकुमार काफ्ले रहनुभएको छ । डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- पैसा उठाउन छोडेर लाइन काट्न हिँड्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरका आधारमा महसुल उठाउन छाडेर उद्योगीको लाइन काटेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । शुक्रबार नेकपा एमालेले आयोजना गरेको जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको नाम नलिई उद्योगहरू ध्वस्त पारेको आरोप लगाउनुभयो । विद्युत् महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यसअनुसार गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्यात चौपट बनाइदिने, उत्पादन खत्तम हुने अवस्था निम्त्याइएको छ । सरकारले टिओडी मिटरअनुसार समयमै शुल्क उठाऊ भनेको छ । त्यो गर्न छाडेर लाइन काट्न हिँड्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दैनिक खपत गरेको मिटरअनुसार पैसा उठाऊ भनेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यो नगर्ने ? अनि उद्योगको लाइन काट्ने ? मजदुरलाई बेरोजगार बनाउने ?’

स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार
सरकारले स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । यस्तै, सरकारले यही मंसिर ९ गते (आइतबार) देखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति(गठन) आदेशबमोजिम हाललाई अनुसूचीमा प्रस्ताव गरे बमोजिमको शुल्क लिई मंसिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मंसिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने दुई अर्बको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर सात दशमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने साथै, सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१/८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।