संसद्प्रति सरकार उदासीन

संघीय संसद्का दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन आहृवान हुन सकेको छैन । सरकारले संसद्मा आरामदायी बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश जारी गरेर संसद्को भूमिकालाई संकुचित पारेको छ । गत भदौ ३१ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो । त्यसयता महत्वपूर्ण चाडपर्वहरू सकिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको छ ।

यस्तो उदासीनताको जिम्मेवार विपक्षी दलहरूले सरकारलाई ठहराएका छन् तर सरकारले भने यसको कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । गत वर्षे अधिवेशन चलिरहेको बेला एकाएक एउटा सानो विषय त्यहाँ बहसमा आयो । नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री योगोश भट्टराईले माओवादीले एक दशकसम्म चलाएको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘हिंसा’ भन्नुभएपछि माओवादीका सांसदहरूले उक्त विद्रोह हिंसा होइन जनयुद्ध हो भनेका थिए ।

भट्टराईको भनाइलाई फिर्ता लिन र त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन उनीहरूले माग गर्नुभएको भए पनि भट्टराई र उहाँको पार्टी नेकपा एमालले उहाँको उक्त भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन र फिर्ता लिन मानेनन् । सर्वसाधारण र प्रजातान्त्रिक आचरण भएका अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले समेत १७ हजारको हत्या भएको उक्त आन्दोलनलाई जतिसुकै संरक्षण गर्न माओवादीले प्रयास गरेर ढाक्न खोजे पनि त्यो हिंसा नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिए । आकारमा झन्झन् सानो बन्दै गएको माओवादी पार्टीका लागि भने त्यो ठूलो चुनौती बन्नपुग्यो । अनुहार छोप्ने (फेस सेभिङको) सवाल बनेर संसद्को मझेरीमा पोखिन आएको यस सवालको पक्ष र विपक्षमा कडा दोहोरी चलिरहृयो ।

तर, कुनै एउटा पक्ष पछाडि हट्नुपर्नेमा दुबै पक्षले आ-आफ्ना अडान कायमै राखे । जसले गर्दा संसद् अवरुद्ध बन्नपुग्यो । दुबै पक्षले राष्ट्रिय स्वार्थको पर्दा खोलेनन्, निरर्थक बहस गरिरहे । जनताका आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने थलो अन्यत्र विषयान्तर भएर ‘माओवादीका सशस्त्र विद्रोह हिंसा हो कि होइन’ मा रूपान्तरित भयो । यसको कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । यसको औचित्यपूर्ण समाधान नहुँदै बर्खे अधिवेशनको अन्त्य भयो । अहिले त्यसको चार महिना बितिसकेको छ तर पुनः अर्को अधिवेशन हुने कुनै संकेत पाइएको छैन ।

पहिले जुन बिन्दुमा बर्खे अधिवेशन टुंगिएको थियो अब हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदा फेरि त्यही बिन्दुबाट माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले त्यसरी नै संसद्का सदनहरू चल्न नदिने र अवरोध पुर्‍याउँछन् कि भन्ने भय सरकारमा रहेको हुनसक्छ । त्यो सम्भावना देखिएकै छ । जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्ना पार्टीगत स्वार्थ र त्यससँगै जोडिएर आउने आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थसमेतका कारण त्यहाँ त्यास्तो नहोला भन्ने पनि छैन तर सवाल त्यो होइन । त्यो त सरकारको दायित्व हो । प्रतिपक्षका कारणले संसद् नचल्ला कि भनेर संसद्को अधिवेशन नै नबोलाउने जस्तो भुल सरकारबाट हुनुहुँदैन ।

यतिमात्र होइन प्रतिपक्षको आड मार्नकै लागि संसद् अधिवेशन नबोलाउनु पनि केटाकेटीपनको द्योतक हो । संसद् अधिवेशन डाकेर उनीहरूका व्यवहारको सामना गरेरै आवश्यक ऐन नियमहरू भटाभट बनाउने र पारित गराउने काम सरकार पक्षबाट हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको यस सरकारसँग आवश्यक बहुमत छँदैछ । केही सांसदहरू अनुपस्थित भए पनि सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । यस्तो बेलामा पनि चाहिएका कानुनहरू बनाउन र संशोधन गर्न पछि पर्नु भनेको सरकारको कमजोरी प्रदर्शन गर्नु हो । यस सरकारलाई मात्र होइन जुनसुकै बेलाका सरकारलाई पनि त्यस्तो छुट छैन । सरकार जनताका काम गर्न हो तर संसद्मा अन्यमनस्क भएर बस्ने अधिकार सांसदहरूलाई छैन । हिजो निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरेका बाचाहरूको सम्झना गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो ।

संसद् पान चपाएर, खैनी माडेर बस्ने, हाजिर गरेर हिँड्ने, गणपू्रक संख्या नपु¥याउने र बैठक बस्न नसक्ने, चमेनागृहमा गफ गरेर बस्ने थलो हो भने अर्कै कुरा होइन भने त्यसको गरिमा पनि कायम हुन सक्नुपर्छ र त्यहाँबाट जे काम हुनुपर्ने हो ती कामहरू धमाधम हुनुपर्छ । त्यो सरकार पक्षको मात्रै दायित्व होइन र प्रतिपक्षीको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन । सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ । यस्तो मान्यता स्थापित गर्ने विज्ञ, कुशल र आदर्श व्यक्ति जो २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुनुहुन्थ्यो दमननाथ ढुंगाना जसको हालैमात्र पार्थिव अवसान भएको छ, त्यस मान्यतालाई सरकार र प्रतिपक्ष दुबैले मान्नु आवश्यक छ । लामो समयदेखि पारित हुन नसकेर संसद्का समितिहरूमा विधेयकहरू थन्किएर रहेका छन् ।

आवश्यक कानुनको खाँचो छ । कानुनको अभावमा सरकारले आफ्ना कतिपय कामकारबाहीहरू अध्यादेशका माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ । पारित हुने दिनको प्रतीक्षामा रहेका ती विधेयकहरू पारित हुनसक्ने हो भने सरकारका केही कामहरू सहजताका साथ हुनसक्ने थिए । संसद् भनेकै कानुन बनाउनका लागि हो । जुन कामका लागि सांसदहरू चयन भएका छन् उनीहरूबाट त्यही काम नहुने हो भने उनीहरूको कार्यक्षमताको अभाव देखिनेछ वा उनीहरूमा उक्त कार्य गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र कौशल त छ तर उनीहरू त्यसो गर्न चाहँदैनन् भन्ने देखिन आउँछ । त्यस कारण संसद्को अधिवेशन शीघ्र बेलाउनुपर्ने हुन्छ भने संसद्बाट आवश्यक कानुन बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि संसद्मा अवरोध गर्न कसैलाई पनि छुट हुनुहुँदैन । सरकार र प्रतिपक्ष दुबै बराबर जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।