१४ सयभन्दा बढी स्टार्ट अप परियोजना छनोट

काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा एक हजार तीन सय १४ स्टार्ट अप परियोजना छनोट गरेको छ । स्टार्ट अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्न पहिलो चरणमा उक्त छनोट गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त पाँच हजार एक सय ५८ परियोजना प्रस्तावमध्ये प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका परियोजनामध्ये विभिन्न प्रकारका मूल्यांकनका आधारमा करिब सात सय परियोजना छनोट गरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका परियोजनामध्ये विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा करिब सात सय परियोजना छनोट गरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आगामी चैतको दोस्रो सातादेखि कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण र विभिन्न प्रकारका मूल्यांकनका आधारमा छनोट हुने सात सय परियोजनालाई मागका आधारमा बैंकमार्फत् उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गरिनेछ । कार्यविधिअनुसार तोकिएका १९ क्षेत्र कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघु उद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा हस्तकला उद्योग, फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेष्टुराँ, स्पोर्टस  तथा संगीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएका प्रतिष्ठानले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोेजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र एक सय ६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत वर्ष उपलब्ध गराइएको कर्जामध्ये साँवा-ब्याज गरी झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ फिर्ता पनि आइसकेको छ । सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्टार्ट अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई कार्यविधिमा समेटेको छ ।

स्टार्ट अप उद्यमका लागि वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट, फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको र उद्यम व्यवसाय स्थापनापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ननाघेको मापदण्ड तोकिएको छ । कार्यविधिले कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्टार्ट अप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ ।

प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालयको साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसरी प्रदान गरिने कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष हुनेछ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुलउपर गरेको साँवा र ब्याज रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा सम्झौतापछि सम्बन्धित बैंकले उद्यमीलाई सात दिनभित्रमा कर्जाको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको दोस्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेस्रो किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कका नाममा उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ भने कर्जाबापत प्राप्त रकम तीन दिनभित्र खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण सात दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्ट अप उद्यमका लागि कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमीले उक्त कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जाका रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो कार्यविधिमार्फत् स्टार्ट अप उद्यमका लागि कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ । यही कार्यक्षेत्रभित्र रहेर नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको योग्य उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन(जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम क्षेत्र तोकिएको छ ।

त्यस्तै, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइल, परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि र स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यमलाई कर्जा पाउन सकिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी उद्यम, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिसम्बन्धी उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धी उद्यम, परम्परागत पेशा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसम्बन्धी उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम र फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ ।