सम्मानीयज्यूबाटै सुशासन नभएको स्वीकारोक्ति

मनोजकुमार कर्ण

गत २०८१ सालको असारको अन्त्यमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दुई ठूला दलको साझा सरकार अन्य स-साना दलको पनि साथमा सरकार बनाउने सिद्धान्तको सूत्रधार कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसकै नेता डा.शेखर कोइराला समर्थकको मुख्यमन्त्री बन्ने सालिन बगावतलाई केन्द्रीय सत्तामा पनि प्रभाव पार्ने राजनीतिक प्रयोगको रूपमा लिइन्छ । सिद्धान्त र राजनीति दुइटै रूपमा डा.शेखर कोइरालालाई दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारको आर्किटेक्ट वा प्रयोगकर्ता मान्न सकिन्छ । यसले गर्दा साल २०७९ को चुनावबाट तेस्रो ठूलो दलको रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्रको सबै राजनीतिक मूल्य-मान्यतालाई ताकमा राखेर सत्तारूढ भइरहने अस्थिरताको कारणलाई समाप्त पार्न मद्दत पु¥यायो भन्ने दाबी गरिन्छ ।

तर, सुशासन, जनताको समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण, युवा विदेश पलायन रोक्ने, विकास कार्य हुने, संघीयतालाई पूर्ण लागू गर्न र देशमा स्थिर सरकार गठनगर्नलाई भनेर संविधान संशोधन जस्ता आदि कुरा जे जति सुनियो, ती सबै करिब छ माहिनामा टेकेको सरकार स्वयंबाट केवल प्रयास र दिनहुँ यो गर्ने त्यो गर्ने घोषणाबाहेक उपलब्धि शून्य रहिरहेको स्वीकारोक्ति सुनिन्छ । यस लेखको आशय नै राजधानीबाहेक मोफसलमा के-कस्तो सुशासन सरकारले दिएको छ ?

मोफसलमा सुशासन :
जब देशको केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार रहेकै ठाउँ काठमाडौंका कार्यालयहरूमा स्वयं गत पुस २१ गते सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले सुशासन दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो, त्यहाँ संघीयताका कानुन नबनिसकेको तथा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नभइसकेको अवस्थामा राजधानी बाहिरका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले दिन सकेको सुशासनबारे के चर्चा गर्नु ? तर हामीले सबै कुरा सकियो भनेर रूनु पनि भएन अर्थात्, आशावादी हुँदै अब के-कसरी राम्रो गर्नेतर्फ सोच्नु नै नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।

जब देशको केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार रहेकै ठाउँ काठमाडौंका कार्यालयहरूमा स्वयं गत पुस २१ गते सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले सुशासन दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो, त्यहाँ संघीयताका कानुन नबनिसकेको तथा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नभइसकेको अवस्थामा राजधानी बाहिरका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले दिन सकेको सुशासनबारे के चर्चा गर्नु ?

बागमती, मधेस, कोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेश आदिमा कार्य अनुभव बटुलिसकेका एकजना प्रहरी अधिकृतको कुरा अनौपचारिक कुराकानीलाई सुन्नेमात्र हो भने पनि सरकारले धेरै कुरा बुझेर तदनुसार कार्य योजना बनाउन सकिन्छ । ती प्रहरी अधिकृतका अनुसार कोशी प्रदेशमा काम गर्न अलिकति भएप नि आफ्नोपन र कानुनलाई प्रभावमा ल्याउन जति सजिलो छ, त्यति मोफसलका अन्य प्रदेश मधेस वा सुदूरपश्चिमतिर छैन । उनको अनुभवमा जहाँ मधेसमा व्यापक उदण्डपना र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यहाँ सुदूरपश्चिममा स्थानीय कर्मचारीले केन्द्रबाट गएकालाई ‘कारबाहीमा परेर आएका होलान्’ भन्ने गलत मनोभावनाले ग्रस्त भई अटेर र गैरस्थानीय भनी भेदभाव गर्ने चुनौती रहेको छ ।

मधेसका महोत्तरी वा रौत्तहट वा सिरहा आठमध्ये जुन जिल्ला पुगे पनि मालपोत कार्यालयमा के देखिन्छ भने एउटा फाइल सदर गराएर तीनवटा टेबुल पार गराउन कम्तिमा ३ हजार रुपैयाँ घूस सेवाग्राहीले खर्चिनुपर्छ । अधिकांश कर्मचारीले फाइल खोल्दा पाना सुरुदेखि अन्त्यसम्म पल्टाउँछन् । पाना त पटकपटक पल्टाउँछन् तर मानवीय कमी वा त्रुटि रहे–नरहेको हेर्नलाई नभई कुन पानामा पाँच सय वा हजारको नोट छ, त्यो हेर्नलाई । यदि नोट छ भने तत्काल हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाइन्छ, नत्रपछि आउनुस् भनेर आलटाल गरिन्छ । यसरी पैसा उठाइएपछि हाकिमसम्म दामासाहीको हिसाबले गई बाँडिन्छ ।

यदि शिक्षक-कर्मचारी सेवाग्राही हो भने उसको जति चुपचाप घूस तिर्न बाध्य नत्र झुल्नुपर्ने नीरिहप्राणी अरू कोही हुँदैन किनकि स्वयं प्रहरीको परिचय पाएर पनि यस्ता कर्मचारीले पाना पल्टाउन र रकम नभेट्टाए फाइलमा आनाकानी गर्न डराउँदैनन् भने कार्यालय नदेखेका अनपढ तथा आर्थिक रूपले जर्जर वा शक्तिहीन विद्यादान पेशाकर्मीलाई के टेर्नु ? यस्तोमा सबभन्दा बढी पीडा एउटा असल शिक्षक (प्राध्यापकसहित बुझ्नुपर्ने)लाई हुन्छ किनकि ऊ गलत गर्न सिकाउँदैन, जान्दैन, आम्दानी सीमित हुन्छ, घूस दिन न मनले मान्छ र न क्षमताले तर घूस नदिँदा कि कार्य रोकिन्छ र उल्टै ‘नियम नबुझेको’ भनी यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीद्वारा अपमानपूर्वक लखेटिएको हुन्छ ।

यदि तपाईं बहादुर हुनुहुन्छ र काम गराई छाड्नुभयो बिनाघूसको भने, त्यस टेबुलको कर्मचारीले तपाईंलाई नै फाइल दिएर अगाडि दिन भन्छ किनकि दिनमा प्रतिपाँच फाइल यति रुपैयाँ र बढी भएमा यति रुपैयाँ बुझाउनैपर्ने दर तोकिएको हुन्छ । ऊ कर्मचारीले तपाईं सेवाग्राहीलाई फाइल दिएर पठाएमा उक्त कर्मचारीको नाममा सो फाइलको ‘हिसाब गर्दा गन्ति नहुने’ बुझिन्छ ।

मधेसका केही जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा भने विचित्र किसिमका दृष्यहरू हेर्न पाइन्छन् । पहिलो, यदि घूस दिने ‘निरीह’ सेवाग्राही देखिए भ्रष्ट यस्ता अधिक कर्मचारीले प्रतिदिन प्रति पाँच नागरिकता दिलाउनलाई माथिल्लो हाकिमसम्मै ‘रकम-दर’ बुझाउनुपर्छ । दोस्रो, तर यदि घूस नदिने ‘दबंग’ सेवाग्राही परेर होहल्ला मच्चाउने पर्‍यो भने अचानक स्वाग्राहीको नाम, थर सोधेर सोही जात, थरका कुर्ता, पाइजामा, प्यान्ट, सर्टमा सजिएका एकजना ‘भलाद्मी’ देखापरेर सहानुभूतिपूर्वक पर लगेर सोधेर ‘हजूर त सभ्य, यो खालको, झगडा सुहाउँदैन’ आदि भनेर मानौं १५ हजार काम गराइ बापत् पाउने उक्त ‘भलाद्मी’ ले ‘ल, झगडा नगर्नुस् यस्तै छ, म १२ हजारमै गराइदिन्छु’ भनेर फकाउँदै काम निकाल्छन् । बेलुका यस्ता हरेक जातका ‘भलाद्मी’ ले हो-हल्ला ‘हुन नदिएको’ दलालीमा १-२ हजार जति ‘बक्सिस’ पाउँछन् ।

ती प्रहरी अधिकृतसहित पीडित सेवाग्राहीको आम बुझाइ के रहेको छ भने कि ती दलालहरू यस्तैगरी कमाउँछन् । उनीहरूका साझा बुझाइमा सिस्टम कोल्याप्स भएकाले कार्यालयमा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्ट छन् । सबैले ‘कमाउन’ चाहेका छन् । लोकसेवामा साना पद खरिदार, मुखिया, सुब्बामा बढी परीक्षामा भाग लिन्छन् र बार्गेनिङलाई नै जीवनको ‘लक्ष्य’ बनाएर कमाउँछन् । यस्तो गलत मानसिकतावालाको धारणा साना पदबारे हुनसक्ने आमबुझाइ छ, न कि यो स्तम्भकारको पूर्ण बुझाइ छ । सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुँदैनन् र सबै अधिकृत मुनिका भ्रष्ट हुन्छन् पनि गलत रहेको हो तर अधिकांशको प्रवृत्ति भने यस्तै घूस उठाउनेमा देखिन्छ ।

नेपालमा नेतादेखि कर्मचारी अधिकांशमा भ्रष्ट प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । अशिक्षा छ । जनतामा गरिबी व्याप्त छ । उसको पीडा सुनिदिने कोही छैन । सरकारले धन्य कि सुशासन र विकास कार्यको डेलिभरी दिन नसकिएको स्वीकार गरिदिएको छ । यो अलिकति इमानदारीता देखियो ।

मोफसलका कर्मचारीहरूको पीडा पनि कस्ता-कस्ता भने केन्द्रबाट कोही भ्रष्ट नेता गए गाडीको टायर बदलिदेऊ, सिट कभर हालिदेऊ, मोबिल फेरिदेऊ, फलानो होटलको बिल तिरिदेऊ भन्छन् । ती कर्मचारीहरूको नेपालमा आजको परिस्थितिले शाश्वत सत्य के मनमा बसेको छ भने भोलि कुनै पनि टिकट पाउन, नियुक्ति पाउन, सरुवा गराउन, कुनै काम राम्ररी सञ्चालन गर्न, मेरिटोरियस बच्चा छैन भने पढाउन नाम निकाल्नलाई दाम नभई नेताहरूले रुवाउनेछन्, त्यसैले सकेको बेलैमा कमाऊ ।

सुदूरपश्चिमतिर भने गैरस्थानीय हाकिम, प्रहरी अधिकृतलाई कमाउन अलि गाह्रो छ, स्थानीयलाई भने सजिलो छ । मधेसमा जति भ्रष्टाचार नभए पनि कम मात्र छ, शून्य भ्रष्टाचार भने कतै छैन । यस्तोमा ठूला अधिकृत, हाकिमहरूले कि क्वार्टरको छतमा बसेर जाडोमा घाम तापेर स्थानीय साना कर्मचारीले समस्या आएमात्र सोध्दा ‘हुन्छ गरिदेऊ वा, रोकिदेऊ’ भनेर कार्यालय चलाउँछन् कि ती हाकिमहरूले दिनभरि कुनै एन्जिओको निम्तो कुरेर नास्ता, खाना सबै खान बाहिरिन्छन् ।

निष्कर्ष :
नेपालमा नेतादेखि कर्मचारी अधिकांशमा भ्रष्ट प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । अशिक्षा छ । जनतामा गरिबी व्याप्त छ । उसको पीडा सुनिदिने कोही छैन । सरकारले धन्य कि सुशासन र विकास कार्यको डेलिभरी दिन नसकिएको स्वीकार गरिदिएको छ । यो अलिकति इमानदारीता देखियो तर साथै स्वीकार गरिएको हो भने सुधारको पाटो के त ? त्यता ध्यान सरकारको वैकल्पिक उपायतिर पुग्नुपर्‍यो । नत्र स्वयं असफल रहेको स्वीकार गरेसरह सावित हुनेछ अनि पर्फाेर्मेन्स दिन नसक्ने सरकारको विकल्प जनताले किन नखोज्ने ? यसको अर्थ विगतको प्रचण्ड-रवि लामिछानेहरूको सरकार सफल थियो भन्ने होइन । यहाँ जनताको दृष्टिकोणबाट उल्लेख गरिँदैछ ।

डा.शेखर कोइरालाले के सोचेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने सूत्र दिनुभयो, किन उनकै र प्रम ओलीकै भाषामा सुशासन र विकासमा असफल छ यो सरकार, अब यस सूत्रको सूत्रधारकर्ताले के फिडब्याक पाए ? यो प्रष्ट होस् कि यो स्तम्भकारले पहिला दुई ठूला दलको सत्ता अलायन्समा भ्रष्टाचार बढ्दा जनता झन् निरीह हुने भनेर पटक-पटक लेखहरूमार्फत्, विमति जनाइसकेको हो । हुनत, जसको नीति, उसको नेतृत्व हुनपर्छ भन्छन् र राजनीतिमा, त्यसैले पनि दुई ठूला दलको सरकार कम प्रभावी भएको तर्क कसैले देलान् तर सैद्धान्तिक अप्ठायारो त जीवितै छ कि दुई ठूला दल मिल्दा कमजोर प्रतिपक्षी संसद्मा हुँदा जनताको कुरा कस्ले उठाउने ? अब, यसपछि के ? जनतामा कसैैले सकारात्मक परिवर्तन देशमा ल्याइदेलान् कि भन्ने झिनो भए पनि आशा छ । (उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)