मानव अधिकार आयोगका १३ प्रतिशत सिफारिश मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिश १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिशमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।

अध्यक्ष मगरले आयोगले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि गरेका सिफारिश कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको भए पनि सन्तोषजनक काम नभइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिश गरेका उजुरीमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन । हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।’ अध्यक्ष मगरले मन्त्रिपरिषद्मा समेत समिति गठन भएको तर त्यो समितिले पनि सक्रिय रूपमा काम नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएको बताउनुभयो । आयोगले यस अवधिमा २६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिश गरेको तथा ३४ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने तथा खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा एक हजार १९८ उजुरीहरूको रहेको समेत बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ३६८ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको अध्यक्ष मगरले जिकिर गर्नुभयो ।

राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको छ : सन्तोष परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रकारका मेकानिजमहरूको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले गरेका सिफारिशहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रीकरण कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले देशमा विधिको शासन कायम गर्न हरेक नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको १३ प्रतिशत सिफारिश मात्र कार्यान्वयन भएको छ । यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो । यो भनेको के हो भने यो राज्य मानव अधिकारको संरक्षण गर्दैन । यो राज्य नै जनताको अविछिन्न मानव अधिकारसँग यसको संवेदनशीलता छैन भन्ने हो । अब हामीले यसको कथा मात्र भनिरहने कि यसको कार्यान्वयनतिर पनि जाने ? यसको मेकानिजम बनाउन के गर्ने ? मलाई एउटा कुरा यो स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो । नेसनल मेकानिजमहरूबाट हुँदैन भने हामीसँग अरू के मेकानिजमहरू छन् ? त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्‍यो ।’ सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन राज्यका संरचना र शक्तिबाटै हुने गरेको परियारले बताउनुभयो ।

आयोगले उजुरीहरूको टुंगो समयमै गर्न नसक्दा समस्या भयो : जीवन परियार
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकार आयोगले उजुरीहरूको टुंगो समयमै गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई प्रश्न गर्नुपूर्व आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न मानव अधिकार आयोगलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार हनन भयो भनेर आएको उजुरीकर्ताले कति वर्षपछि न्याय पाउने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद परियारले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकारको क्षेत्र धेरै फराकिलो र धेरै ठूलो छ । हामीले मानव अधिकारको अवस्थामा अधिकार आयोगले मात्र हेर्न भ्याउँदैन भने महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोगहरूको परिकल्पना गरेका छौँ । जुन अहिले तथ्यांक छ यो एकदमै डरलाग्दो छ । मानव अधिकार आयोगले बाँकी चार हजार उजुरीहरू कहिले टुंग्याउने हो ? यसको पनि त एउटा कार्ययोजना होला नि । मानव अधिकार हनन भयो भनेर आएको उजुरीकर्ताले कति वर्षपछि न्याय पाउने हो ?’ आयोगले ढिलासुस्ती के कति कारणले गरेको भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठेको बताउनुभएको हो ।

संवैधानिक आयोगका विषयमा सर्वोच्चमा किन गाँठो पारिन्छ ? : महेश बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरू ठीक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उहाँले सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्ने कुरा रहस्यमय भएको बताउनुभयो । बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘संसद्को कानुन बनाउने अधिकार हो । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा न्यायपालिकाले धेरै लामो समय कुर्दैन । तत्काल अस्वीकार गर्ने, रोक्ने प्रकारको हामीले सुनिरहेका छौँ । तर, न्याय निरूपणको कैयौँ प्रक्रियाहरूमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गाँठो किन पार्न खोजिँदै छ ? समितिमा उठेको विषयलाई हामीले पनि गम्भीरतासाथ ग्रहण गर्नुपर्छ ।’