काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो । हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा संघीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौँ तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रश्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताउनु भयो ।
संघीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिमा परेका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सभापति रामहरी खतिवडाले समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उपसमितिमा पाण्डेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र वार्टीबाट डा.चन्दा कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुर्गा राई, नेकपा (एमाले)बाट मेनुकाकुमारी पोख्रेल र नेपाली काँग्रेसबाट सरिता राई सदस्य रहनुभएको छ ।
उपसमितिले समितिमा प्राप्त उजुरीहरुको आवश्यक छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने र समितिले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।
निजामति कर्मचारीको नयाँ स्थानमा सरुवा भएर आउने बित्तिकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लाग निश्चित समयसम्म कर्मचारीको सरुवा गर्न नहुने भनेर ऐनमा लेख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै कर्मचारीको सरुवा गरिदिने परिपाटीका कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौताको कुनै तुक नहुने बताउनु भयो । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा संघीय मन्त्रालयमै कर्मचारी सरुवा हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आज सम्झौता गर्ने महिना दिनमा सरुवा गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ ? भन्दै प्रश्न समेत राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी मन्त्रीपिच्छे कुरा नमिल्ने कर्मचारी रहेछ भने सरुवा गरिहाल्छौं । त्यो कर्मचारीलाई हामीले आएको दिनदेखि नै राजनीतिक आँखाले हेर्न थालिहाल्छौं । यो मान्छे त फलनो मन्त्रीसँग थियो, फलानो पार्टीको सँग थियो, यसले त मलाई असहयोग नै गर्छ भन्ने ढंगले हामीले कर्मचारीको बारेमा मनभित्र टिकाटिप्पणी सुरु गर्न थाल्छौं । मन्त्रीपिच्छे नै सरुवा गर्ने काम हुन्छ । आज सम्झौता गर्ने महिनादिनमा सरुवा गर्ने अनि उसको कार्यसम्पादन सम्झौताको के अर्थ ? अर्को, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई के कारबाही हुन्छ ? त्यो कुरा पनि हामी यही ऐनमा हालेर लानसक्छौं ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कानून बनाउँदा नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्ने ठाँउ राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सबैले कानूनहरुमा आफू अुनकुल खेल्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबैले बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुलुकमा हामी सबैले कानूनमा असाध्यै खेल्न जानेका छौं । धेरै जना यहाँ मन्त्री भएकै मध्येका छौं । कति खेलिएको छ सबैले कुरा बुझेकै छौं । मेरो आग्रह के हो भने कानूनमा खेल्ने कुरालाई बन्द गरिदिउँ । सबैले बन्द गरौं । यहाँ चर खोजेर भोलि फेरि खेल्ने ठाउँ पटक्कै राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले कानूनमा खेल्ने काम नगरौं । यहाँ मनलाग्दि गर्ने चलन चलेको छ त्यसकारण मनलाग्दि नगर्नको लागि कुनैपनि ऐन बनाउँदाखेरि जेष्ठता लेख्नैपर्छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा दुई वर्ष वा समयावधि तोकेर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भयो । तर विधेयकमा तोकिएबमोजिम सरुवा गर्ने भनेर लेख्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगर्ने भन्ने होइन गर्ने तर दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा कति वर्ष हो ? सरुवा गर्न नपाइने गरेर लेखौँ । तोकिएबमोजिम भनेर चाँही नरामुख । यही लेखौँ ।’
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कार्य प्रकृति बुझेर काम शुरु गरेपछि गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच