निर्वाचनमा होमिए कानुन व्यवसायी

विभिन्न पेशाकर्मीहरूको र राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ तथा शुभेच्छु संगठनको बेलाबेलामा आवधिक निर्वाचन हुने गर्छ । निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको एउटा विशेषता पनि हो । जसरी राजनीतिक पार्टीहरूमा आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी निर्वाचन हुने गर्छ त्यसरी नै यस्ता व्यावसायिक संघसंगठनहरूको पनि समय समयमा निर्वाचन हुने गर्छ । यही क्रममा आगामी चैत २३ गते कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन हुने तय भएको छ । हालका दिनहरूमा अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै कानुन व्यवसायीको पनि विभिन्न पृथक संगठन रहेका छन् । जसरी राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिमा सक्रिय छन् त्यसरी नै यस क्षेत्रमा पनि प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने र प्रगतिशील विचार राख्ने कानुन व्यवसायी फरक-फरक धार बनाएर अगाडि बढ्दै आइरहेका छन् । गत विगत वर्षमा पनि यस्तो देखिने गरेको छ ।

तिनका आ-आफ्ना पक्षहरू कहिले आ-आफू नै सक्रिय हुने गर्छन् त कहिले निकटको विचार बाहकसँग गठबन्धन पनि गर्ने गर्छन् । हालका दिनहरूमा त राजनीतिक पार्टीहरूले विचारमा निकट होइन स्वार्थमा निकट रहने दलहरूसँग गठबन्धन गरेजस्तै यस्ता पेशाकर्मी संगठनहरूले पनि केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू कसरी मिलेका छन् सोही ढंगले गठबन्धन गर्ने गर्छन् । हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाललेको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । सरकार बनेको धेरै लामो समय भएको छैन र यो सात आठ महिनाको समयलाई छोटो समय भन्न पनि मिल्दैन । यस अवधिसम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदारी दलहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर नै देखिएको छ ।

सरकारको यो प्रभाव नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा पनि देखा पर्नुपर्ने हो तर निर्वाचन आउँन डेढ महिना जति बाँकी हुँदाको यसको प्ररम्भिक तयारी गर्दैगर्दा सरकारको गठबन्धनभन्दा यहाँ भइरहेको प्रारम्भिक साझेदारी फरक देखापरेको छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनु अन्यथा होइन । यसैगरी वामशक्तिहरू एक ठाउँमा हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । अहिलेको बारको निर्वाचनको तयारी यसरी नै भइरहेको छ तर प्रजातन्त्रवादी एकातिर र वामपन्थीहरू अर्कातिर उभिँदा सरकारको गठबन्धन विपरीत हुने त भइहाल्छ । यस्तो बेलामा भोलिका दिनमा यसको बाटो बदलिन सक्छ । नेकपा एमाले समर्थक वकिलहरू र माओवादी विचारको निकटका वकिल एकै ठाउँमा उभिएलान् वा उभिन नसक्लान् त्यो भोलिको कुरा हो त्यसलाई हेर्न अबको डेढ महिनाको प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

तर, सरकारको प्रभाव त्यहाँ पनि देखिन सक्दैन भन्ने चाहिँ छैन । भोलि कुनै नेताको निर्देशन आएकाखण्डमा त्यसको पालना वकिलहरूबाट हुँदैन भन्ने छैन । यस्ता पेशागत संगठन र त्यसमाथि अग्रणी संगठन भएका नाताले त्यहाँ सरकारको छायाँ सकेसम्म त नदेखिनुपर्ने हो तर हाम्रा बौद्धिक व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा बढी यस्ता कार्यका लाग्ने गरेको पाइन्छ । सत्ता र सत्तासीनहरूका वरिपरि झुम्मिनेहरू बढी बौद्धिक व्यक्ति नै छन् । त्यसकारण भोलिका दिनमा कानुन व्यवसायीमा ध्रुवीकरण नहोला भन्ने छैन । छनत वकिलहरू कांग्रेस समर्थक र कम्युनिष्ट समर्थकमात्र छन् भन्नु पनि अन्यथा हुन्छ । केही अग्रपंक्तिका कानुन व्यवसायीहरूले पहिलेदेखि नै अन्य विचार र धार पक्रिएर आफ्नो सामथ्र्य देखाउँदै आएका छन् । तिनको विचारले विजय हासिल गर्न नसके पनि प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्न सक्छ ।

समकालीन राजनीतिक परिस्थिति अलिक बदलिएको छ । एकातिर मित्रराष्ट्र अमेरिकारमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी बनेपछि उहाँको नेतृत्वले संसार प्रभावित बन्नपुगेको छ र नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । अझै भन्ने नै हो भने नेपाल उहाँकोे विजय र विचारबाट बढी प्रभावित बन्न पुगेको छ । अमेरिकाले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग नै कटौती भएबाट यहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव त पर्ने नै भयो भने अर्कातिर हाम्रै देशको आन्तरिक राजनीतिक लहर पनि राजावादीहरूको आवाजमा बढी गुञ्जयमान बनिरहेको अवस्था छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हालको ७५औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा नेपालीहरूका नाममा दिएको शुभकामना सन्देशमा अन्तरनिहित केही विचारले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही तरंगहरू पैदा भइरहेका छन् ।

यस अवस्थामा हुन लागेको कानुन व्यवसायीहरूको निर्वाचनमा यस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्न सक्दैन भन्ने छैन । पेशागत तथा व्यावसायिक संघसंगठनमा यस्तो हुनु सर्वथा गलत हो तर हाम्रोमा हुने गरेकै यस्तै छ । अझै राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठनमा त अनेकौं छिद्र खोजेर र तिनमा टेकिएर समयमै निर्वाचनहरू पनि हुँदैनन् र म्याद सारेर त्यही कार्य समितिले काम गरिरहेको हुन्छ । नेताका वरिपरि घुमेर भक्तिभाव देखाउने र आफ्नो पदीय आयु लम्ब्याउने चलन हाम्रोमा छ । कानुन व्यवसायीहरूको यस छातासंगठनमा त यस्तो नहोला । आफैं अन्यायका विरुद्ध न्यायको वकालत गर्नेहरूबाट त्यस्तो हुन नसक्ला । यसमा शंका गरिहाल्नु हुँदैन तर राष्ट्रियस्तरको एक प्रकारको गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा यहाँको फरक गठबन्धन रहला कि नरहला वा फेरिएला ? त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

कानुन व्यवसायीहरूको यो संगठन विशुद्ध पेशागत संगठन भएरै रहने हो भने चाहिँ राजनीतिमा जहाँ जसको गठबन्धन होस् त्यसबाट कानुन व्यवसायी प्रभावित बन्नु हुँदैन र पृथक रहन सक्नुपर्छ । त्यति भयो भनेमात्रै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको गलत रवैयाको विपक्षमा उभिएर आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य देखाउन सकेका कानुन व्यवसायीहरूको सामथ्र्य अझै प्रष्ट हुनसक्ने थियो । कुनै पक्षको तर्फबाट बहस गरेकै कारण वकिल कुटिने अवस्था हालका दिनमा देखापर्दै आएको देख्दा र भोलिका दिनमा वकिलहरू नै असुरक्षित बन्नुपर्ने स्थिति निम्तिँदै गर्दा ती समग्र वकिलहरूको संरक्षण गर्नसक्ने खालको नेतृत्व आगामी निर्वाचनबाट चयन हुनु आवश्यक छ ।