नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव, विधेयक ओली सरकारको अध्यादेश अनुसारकै रहेकाले हेरफेर नहुने कांग्रेसको सन्देश

नारायण भण्डारी
Read Time = 9 mins
A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । उक्त भेटमा नागरिकता विधेयक, मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका थिए । सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि भएको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे आफूलाई लागेका जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

भेटमा कांग्रेस नेतृत्वले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्ययादेशअनुसार नै नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । छलफलपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकताबारे राष्ट्रपति भण्डारीका जिज्ञासालाई आफूहरूले प्रष्ट्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘उहाँका नागरिकता सम्बन्धमा केही केही जिज्ञासाहरू थिए । राजनीति, चुनाव यिनै कुरा बारेमा छलफल भयो । हामीले यसबारे प्रष्ट पा¥यौँ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘विगतमा केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशअनुसार नै विधेयक अहिले पार्लियामेन्टले पास गरेको हो ।’

छलफलका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर ४ का लागि तय गरिएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रपतिले चुनाव निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् भन्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

महामन्त्री गगन थापाले पनि राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश महत्वपूर्ण भएकोबारे आफूले प्रतिनिधिसभामा बोलेको प्रसंग निकाल्दै भण्डारीको सुझाव मार्गदर्शन भएको बताउनुभएको थियो । ‘नागरिकताका सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो हामीसँग समय रहेन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकले पनि केही समस्या समाधान ग¥यो । हामीले त्यसमा एनआरएनलाई मताधिकार बाहेकको नागरिकता दिने एउटा प्रावधान थपेर ल्याएका छौँ तर यो नै सबै कुराको समस्याको समाधान होइन,’ थापाको भनाइ उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रपतिको सन्देशलाई संसद्ले सधैँ विचार गर्नुपर्ने थापाको विचार थियो । देउवा कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुग्नुभएको हो । सभापति देउवाले आफूसँग उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य कार्कीलाई पनि लैजानुभएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सत्ता गठबन्धनमध्ये पनि कांग्रेस प्रमुख पार्टी भएको भन्दै देउवाले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सबै दलको विचारलाई समेटेर अघि बढ्न देउवालाई भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो । ‘राष्ट्रपतिले सत्तारूढमध्ये पनि नेपाली कांग्रेस प्रमुख पार्टी हो प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्‍यो । सबै दलको धारणा समेटेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुस् भन्नुभयो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएकोमा भण्डारीले सुझावसहित संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । भण्डारीको सुझावलाई नसमेटेर सत्ता गठबन्धनले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा अघि बढाएको थियो । विधेयकमा आफूले दिएको सुझावलाई नसमेटेरै प्रमाणीकरण गर्न खोजिएको भन्दै पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीले छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ । तर, सत्ता गठबन्धनले भने राष्ट्रपतिको सुझाव समेट्न नसकिने बताइरहेको छ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभामा जस्ताको त्यस्तै पारित गराएको गठबन्धन राष्ट्रियसभामा भने केही लचिलो बनेको छ । छलफलका लागि तयार भएसँगै सरकार विधेयकमा छलफल गर्न केही लचक भएको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलबाट बाहिरिए एमाले सांसदहरू
सत्ता पक्षको बहुमत रहेको राष्ट्रियसभाले पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई हेरफेर नगर्ने मनशाय बनाएको छ । आइतबार सत्ता पक्षको इच्छाविपरीत विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक पठाइए पनि समितिले राष्ट्रपतिको सुझावलाई हेरफेर नगर्ने मनस्थिति बनाएको हो । सोमबार पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयकमािथ छलफल गर्न बसेको समितिको पहिलो बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । विपक्षी एमालेका सांसदहरूले भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएकाले नागरिकता विधेयकलाई यस अवसरमा सम्वृद्ध बनाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा उल्लेखका कतिपय विषयलाई नियमावलीमा सम्बोधन गर्न सकिने बताउँदै विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री खाँणले नियमावली राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि समितिले ती विषय समेटेर ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको सभापतित्व गर्नुभएका नारायणदत्त मिश्रले नियमावलीमा समेटिने विषय १५ गते बस्ने बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सभापति मिश्रले नियमावलीको ड्राफ्ट ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिँदा राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका एमालेका सांसदहरू बाहिरिसकेका थिए । १५ सदस्यीय विधायन समितिमा एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरव सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । सोमबारको बैठकमा उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्दै निस्कँदै गर्नुभएको थियो ।

निस्कनुअघि नियमावलीबाट राष्ट्रपतिको चासो नियमावलीबाट सम्बोधन गर्ने गृहमन्त्री खाँणको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि निश्चित अवधि तोकिनैपर्ने बताउनुभएको थियो । एमालेका सांसदहरू न्यौपाने र श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत प्राप्त गर्ने अवधि तोकिनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सत्ता पक्षका सांसद राधेश्याम पासवानले वैवाहिक अंगीकृतका नाममा राजनीतिकरण भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिलाई मान्य भएको तर अहिले गठबन्धनले समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा अमान्य हुनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?