अध्यादेश कानुनहरू छिटो पारित गर्न आग्रह

विराटनगर । औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशमार्फत् विद्यमान कानुनमा गरिएको सुधारका विषय समेटिएको विधेयक छिटो पारित गर्न उद्योग संगठन मोरङले आग्रह गरेको छ । सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न एकसाथ दुर्ई दर्जनभन्दा बढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सम्बोधनको प्रयत्न गरेकाले आर्थिक एवं व्यावसायिक हितको उक्त महत्वपूर्ण विषयलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले उच्च महत्वका साथ लिई अघि बढाउन उसले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशमार्फत् विद्यमान कानुनमा गरिएको सुधारका विषय समेटिएको विधेयक छिटो पारित गर्न उद्योग संगठन मोरङले आग्रह गरेको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरूले आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुँदै आएको सेवा छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने संगठनको विश्वास रहेको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैंक जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउँदा व्यवसाय जगत्मा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने संगठनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असारसम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी बन्द गर्दा हुने झन्झटसम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही बुँदामा भएको संशोधनले व्यावसायिक जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको संगठनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई सञ्चालित उद्योग बन्द नगरी जरिवाना लिएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी गरिएको अन्य संशोधनलाई उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेको छ ।
संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनहरूका कसुर र सजायको व्यवस्थामा सुधार गर्दै आवश्यकताअनुसार उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधान खारेज गर्ने, डुब्लिकेसन हटाउने, क्रिमिनल र व्यावसायिक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने गरी परिमार्जन गर्न आवाज उठाउँदै आएको सन्दर्भमा दुर्ई दर्जन बढी कानुनमा एकसाथ गरिएका अग्रगामी सुधारबाट समग्र निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताउनुभएको छ । सरकारले आर्थिक सुधारका लागि ३५ वर्षपछि गरेको अग्रगामी सुधार दलीय राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी वर्तमानमा देखिएको चरम निराशा चिर्न अपरिहार्य रहेको समेत बताउनुभएको छ ।