मुद्दा छाडेर बहकिँदै सांसद

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्प्रति पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने क्रममा छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको संस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, मुलुकको प्रमुख निकाय संसद् जनताप्रति रत्ति पनि उत्तरदायी हुन सकेको छैन । संसद् प्रभावकारीविहीन हुनुको मुख्य कारण त जनताले पठाएका सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपन नै प्रमुख कारण देखिएको छ । सांसदहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण, जनता र सरकारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह हो । जनताका समस्या र जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै समस्या समाधानका लागि बाध्य पार्नु हो ।

तर, मुलुकको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र जनप्रतिनिधिहरू भने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीप्रति नै च्युत हुँदै गएका छन् । संसद् मुद्दा केन्द्रितभन्दा आरोप-प्रत्यारोप र आफ्नो कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । सांसदहरू मुद्दा केन्द्रितभन्दा संसद्मा हुने बहसमा बहकिँदै बलात्कार, यौन व्यवसाय र निम्नस्तरको आरोप-प्रत्यारोप गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएको छ । संसद् बाहिर त सांसदहरू बेलगाम छन् । संसद्मा सांसदहरू जे बिक्छ, त्यही ठीक छ को मनोरोगबाट ग्रसित भएका छन् । सांसदहरूको प्रवृत्तिलाई रोक्न सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा मर्यादित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पटक–पटक रुलिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उसो त सांसदहरू अध्ययनबिना नै संसद्मा धारणा राख्ने गरेका छन् । पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी सरकार कानुन बनाउँदै गरेको विषयले संसद् तात्नु पछिल्लो उदाहरण हो ।

एउटा पत्रिकाले आधा सत्यलाई समाचारको विषय बनाउँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बहकिनु त स्वाभाविक नै हो तर संविधान र कानुनले नै राज्यको तीन प्रमुख अंगमध्ये एक विधायकीय जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिहरू नै बहकिन पुगेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको २०६८ साल मंसिर ६ गतेको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न मस्यौदा तयारीको गृहकार्यमा लागेको विषयमा स्वयं सत्तापक्षकै सांसदले समेत आपत्ति प्रकट गर्न भ्याए । सत्य के हो भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले अहिले लिइरहेको सेवा सुविधालाई सरकारले कानुनले नै दिनेगरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, सांसदहरू भने सथ्यतथ्य जानकारी दिनुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले लेखेको आधारमा बहकिए ।

दुई दिन लगातार यौन व्यवसायबारे बहस
आइतबार र सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यौन व्यवसायसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पायो । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आइतबारको बैठकमा ‘नेपालमा पनि यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्नुभयो । घिमिरेको धारणालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस मात्र सुरु भएन गालीगलौजको वर्षा नै भयो । यो विषय सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित रहेन सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभामा पनि चर्को बहसको विषय बन्यो । सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक घिमिरेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । सत्तापक्षकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सांसदले मुलुकको सामाजिक संरचना बिथोल्न खोजेको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ । बैठकको शून्य समयमा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राई र राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्दै घिमिरेले राखेको धारणाको विरोध गर्नुभएको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको धारणा संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै सांसद राईले भन्नुभयो, ‘यौन व्यवसाय गर्न आफ्नो परिवारबाट अगाडि बढाउन आँट गर्न सक्नुहुन्छ ?’ सांसद सिंहले नेपाली समाजलाई तहसनहस बनाउने षड्यन्त्रस्वरूप सत्तारूढ दलका जिम्मेवार सांसदबाट यस्ता धारणा आएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘हजारौँ युवाहरूले रोजगारी र शिक्षाको लागि देश छोडिसकेका छन् । अब सीमित कलिला युवा आमा छोराछोरी मात्र बाँकी छन् । देशको आर्थिक विकासको लागि पर्यटन भिœयाउन त्यो पनि ज्यादा खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउनको लागि यौन व्यवसाय, यौन पर्मिट सरकारले दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, सरकारकै एक माननीयज्यूले । यो व्यवसायको लागि कोठी र वेश्यालय सरकारले नै चलाउने दिन आएको त होइन ? यही दिनको लागि गणतन्त्र ल्याएको हो ?’

जुम्लाकी माओवादी सांसदको प्रस्ताव : ‘ज्ञानेन्द्र शाहीलाई निःशुल्क इतिहास पढाउँछु’
जुम्लाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई इतिहासको निःशुल्क ट्युसन पढाउने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । सांसद छिरिङले सोमबार वक्तव्य दिँदै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई इतिहासको राम्रो ज्ञान नभएको भन्दै नरभूपाल शाहदेखि पारस शाहसम्मको इतिहास निःशुल्क पढाइदिने बताउनुभएको हो । सांसद छिरिङले भन्नुभयो, ‘मैले माननीय ज्ञानबहादुरलाई अर्को इतिहासको पनि अवगत गराउन चाहन्छु । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको जेठो छोरो रवीन्द्र शाह राजा हुनुपर्नेमा दरबारियाले रोलक्रम मिचेर जबरजस्ती वीरेन्द्र शाहलाई राजा बनाए । रवीन्द्रलाई एकजना अविवाहित महिला गीता गुरुङबाट जन्मेको पहिलो सन्तान भएकै कारण अपहेलित गरेर राजदरबार बाहिर राखिएको थियो । शाहकालीन इतिहास वर्ग र जातमा विभेद गर्ने नश्लीय चिन्तनले ग्रस्त सामन्ती सोचको जड थियो भन्ने यहाँबाट पुष्टि हुन्छ । माननीय ज्ञानबहादुरले अहिले बोकेको अहिलेको पूर्वराजा कहीँ कतैबाट राजा होइनन् । नजाने इतिहास पढ्न आउनुहोस् । म तपाईँलाई नरभूपालदेखि पारससम्मको इतिहास निःशुल्क पढाइदिन्छु ।’

पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनेबारे गृहमन्त्रीको सदनमा प्रष्टीकरण
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसद्मा मात्रै रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सेवासुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिनेबारे संसद्मा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सेवासुविधा दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विधि र नियम निर्माण गरेर प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यही सम्मानित सदन हो ।

त्यसैले संसद्मा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । कानुनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसद्बाट नै के कस्तो पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सूत्रमार्फत जनभावना प्रकट होस् भन्ने उद्देश्य यसमा लुकेको छ भन्ने व्यहोरा म संसद्मा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिइँदै आएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवासुविधा प्रदान गर्नु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुईपटक निर्देशनात्मक आदेश उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्को २०६१ मंसिर २१ गतेको मिति र त्यसपछि भएका निर्णयहरूबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिइँदै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ र २०७० माघ २२ मा क्रमशः फैसलाहरू गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल सरकारबाट २०६९ वैशाख ६ गते पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश जारी भएको थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन नसक्दा २०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारीहरू तथा विशिष्टलाई दिइने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड जारी भयो । त्यसैलाई वर्तमान सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो ।’

चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्यो सरकार
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको गृह मन्त्रालय सर्वत्र विरोधपछि रोकिएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीमध्ये पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा केही आर्थिक सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन गृह मन्त्रालय आन्तरिक तयारीमा जुटेको थियो । विधेयक अघि बढाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइसके पनि कति सेवा र सुविधा दिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमै रहेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै यस विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक तत्काल विधेयक अघि बढाउने गृहकार्यबाट पछि हट्नुभएको हो । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेसका सांसदले सुविधाको विषयलाई लिएर संसद्मै विरोध गरेका थिए ।