राष्ट्रिय पार्टी बन्न कडा सर्त

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कसिलो बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदामा आयोगले पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूलाई चारवटा सर्तहरू अघि सारेको हो । आयोगले राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जुन यसअघि पनि थियो । तर, आयोगले यो व्यवस्था कायम राख्दै राष्ट्रव्यापी संगठन हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनैपर्ने र कम्तीमा तीनवटा प्रदेशमा एक/एक सिट जित्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार अब कुनै पनि पार्टीले राष्ट्रिय दल बन्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्नेछ । यसैगरी, तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक सिट प्राप्त गरेको दललाई मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिइने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । दलले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।

आयोगको नयाँ व्यवस्थासहितको प्रस्तावित मस्यौदाप्रति साना तथा नयाँ दलहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबारे बहस भइरहँदा कतिपयले हालको थ्रेसहोल्ड प्रतिशत नै घटाउनुपर्ने त केहीले बढाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । आयोगले सूचना जारी गरेर सरोकारवालाहरूसँग ऐन परिवर्तनका लागि १० दिनभित्र सुझाव पठाउन भनेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न अलग अलग रूपमा रहेका सातवटा कानुनलाई एकीकृत गरी संशोधन एवं परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त मस्यौदा आयोगबाट २०८० असार १८ मा स्वीकृत गरी व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिसकिएको थियो ।

फरक दलले एउटै चिहृनमा चुनाव लड्न नपाउने
आयोगले दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिहृनबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलमा प्रवेश गरेमा ऊ निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । हालको निर्वाचन कानुनमा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुनै दलको सदस्यता लिएमा त्यस्ता व्यक्ति स्वतः त्यो दलको जनप्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था थियो ।

संघीय वा प्रदेश सांसद सदस्यहरू सदस्यता लिने दलको संसदीय दलको सदस्य बन्थे । अब भने त्यो अभ्यास परिमार्जन गरेर आयोगले दल प्रवेश हुनासाथ उनीहरू निर्वाचित भएको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव संघीय संसद्बाट पारित भएमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरू पदावधिभरि अरू दलको सदस्य बन्न पाउने छैनन् । आयोगले कुनै पनि दल आयोगमा दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग नलिए दर्ता खारेज हुने व्यवस्था थपेको छ । उसले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ दल दर्ता गर्न एकतिहाइ महिला अनिवार्य
आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्दा पाँच सय मतदाताको सदस्यता बुझाउनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत राखेको छ । तर, अब त्यसरी सूची बुझाउँदा एकतिहाइ महिलाको नाम अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था थियो, केन्द्र्रीय सदस्यको अधिकतम् संख्या तोकिएको थिएन । प्रस्तावित मस्यौदामा ३५१ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दलले अद्यावधिक गरेको दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन आयोगमा, प्रदेश तहको विवरण सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहको विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

गाभिएको दलले जुन दलमा गाभिएको हो उक्त दलको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमको अवधिभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलको केन्द्र्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिको प्रमुख पदमा एक पद एक मात्र व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । दलले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने समयावधि घटाइएको साथै आयव्ययको विवरण दलको वेबसाइटमा राख्ने र सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । दलको लेखापरीक्षण आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचनबारे काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइडिआइका अनुसार विश्वका कैयन देशमा दल सञ्चालन र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार खर्च स्टेट फण्डबाट भुक्तान गर्ने अभ्यास छ । युरोपका देशभर स्पेन, बेल्जियम, इटाली, पोर्चुगलमा राजनीतिक दलको आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म खर्च सरकारी कोषबाटै हुन्छ । स्लोभेनियामा दलको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी फण्ड हुने गर्दछ । यीसहित विश्वमा ७५ प्रतिशत देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको नियमित र निर्वाचनलगायत कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग पु¥याउने गरेका छन् ।