उपचारबाट वञ्चित दलित समुदाय

सर्लाही । नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्ने भनेको छ । तर, आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच चाहिँ संविधानमा भनिएझैँ छैन । आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अभावमा तराईं–मधेसका जिल्लाका दलित समुदाय बढी प्रताडित बनेका छन् । उपचार अभावमै यहाँ बर्सेनि सयौँले ज्यान गुमाइरहेका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली दलित तथा गरिबका लागि मृत्युवरण गर्ने पासो बनेको छ । स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।

संविधानको धारा ३५ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारमा वञ्चित गरिने छैन ।’ संविधानमा दलितको हक धारा ४० मा उल्लेख छ । त्यहाँ दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएकै छ । कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले समेत नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकृतिको समस्या छैन भन्ने बुझिन्छ । तर, व्यवहार त्यस्तो छैन ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर–५ नरेसखोरका श्रवण रामकी नौ वर्षीया छोरी रचना राम हाल ब्रेन क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । आर्थिक अभावका कारण परिवारले उहाँलाई अस्पतालबाट घर ल्याएर राखेका छन् । रचना नरेसखोरस्थित श्री प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लगियो, जहाँ चिकित्सकहरूले जनकपुर लैजान सुझाव दिए । जनकपुरमा जाँचपछि क्यान्सर भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि परिवारले उहाँलाई थप उपचारका लागि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन लगे ।

गत फागुन ८ गतेदेखि चितवनमा उपचार भइरहेकोमा बिहीबार मात्र उहाँलाई परिवारले घरमा ल्याएका छन् । हालसम्म उपचारमा तीन लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर छोरी बाँच्ने–नबाँच्ने टुंगो नभएको उहाँकी आमा अनिता राम बताउनुहुन्छ । हजुरबुवा प्रवेश रामका अनुसार उपचारका लागि भएको थोरै बचत, स्थानीय समाजबाट संकलित चन्दा र साहुसँग लिएको ऋणसमेत सकिइसकेको छ ।

रचनाको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिए पनि आर्थिक अभावका कारण थप उपचार गर्न नसकिएको परिवारजनले बताएका छन् । राम परिवार हाल चरम आर्थिक संकटमा छ । परिवारसँग आफ्नो नाममा एक मुठी अन्नसमेत बाँकी छैन, साथै उनीहरू ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका छन् ।

यस अवस्थामा साहुसँग ऋण लिने सम्भावनासमेत सकिएको हजुरबुवा प्रवेश राम बताउनुहुन्छ । परिवारका सदस्यहरू कृषि मजदुरी गर्दै जीविका चलाउँदै आएका छन् । तर, छोरी रचनाको क्यान्सर उपचारका लागि भएको थोरै सम्पत्ति, चन्दा तथा ऋण पनि सकिएपछि थप तनाव सिर्जना भएको छ । अहिले परिवारलाई के खाने ? र के गर्ने ? भन्ने चिन्ताले झनै ग्रस्त बनाएको छ ।

यो समय गहुँ काट्ने, मसुरो, आलस, लहरे, खेसरी टिप्ने प्रमुख सिजन हो । तर, आमाले छोरीको उपचार गर्ने कि खेतबारीको काममा जाने भन्ने दोधारमा आफू परेको बताउनुहुन्छ । ‘सधैँ मायाले हुर्काएकी छोरी आँखाभरी आँसु पार्दै ‘दुःख्यो, पोल्यो’ भन्छे, तर म केही गर्न सक्दिनँ’, आमा अनिता भक्कानिँदै भन्नुहुन्छ । घरमा खाने अन्न छैन, मजदुरी गर्न जाने शारीरिक सामथ्र्य पनि कमजोर छ । काममा गएर कमाउने सोच्दा पनि छोरीलाई केही भयो कि ? भन्ने डरले मन भारी हुन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

आफू काममा जाँदासमेत खाजा खाने समय तथा अन्य अवसरहरू मिलाएर दिनमा तीन–चारपटक छोरीलाई हेर्न आउने गरेको अनिता सुनाउनुहुन्छ । तर, आर्थिक अभावका कारण छोरीको सम्पूर्ण उपचार सहज रूपमा गराउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । ‘यदि पैसा भएको भए, छोरीको उचित उपचार गराउन सक्थेँ र उनको जीवन रक्षा गर्न सक्थेँ’, राम भन्नुहुन्छ । परिवारका अनुसार, तीनै तहका सरकार, समाज तथा अस्पतालहरूबाट सहयोग प्राप्त भए मात्र रचनाको उपचार सम्भव हुनेछ । त्यसैले, राम परिवारले सबैलाई सहयोगको अपिल गरेका छन् । सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले रचनाका बुवा श्रवण रामको मोबाइल नम्बर ९८१९८३१९२० मा सम्पर्क गर्न परिवारले अनुरोध गरेको छ ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–५, नरेसखोरकै ६४ वर्षीय भगवानी माझीको पनि अवस्था उस्तै छ । उपचारको अभावमा उहाँको परिवारमाथि संकट मडारिएको छ । विगत पाँच महिनादेखि ओछ्यानमा थलिनुभएका उहाँ हाल अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा रहनुभएको छ । तिहारको केही दिनअघि बिरामी पर्नुभएका माझीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन थप जटिल बन्दै गएको छ । श्रीमती सीतादेवी माझीका अनुसार, भगवानीका दाहिने पाटो पूर्ण रूपमा नचल्ने गरी थलिएका छन् । उपचारको अभावमा उहाँ हाल दिसा–पिसाब एकै स्थानमा गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, जसले गर्दा घर वरपर दुर्गन्ध फैलिएको छ । हालको अवस्थामा उहाँलाई शारीरिक रूपमा उल्टो–पल्टो गराउनका लागि परिवारका सदस्यहरूका सहयोग आवश्यक पर्छ । परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र उपचारको लागि अस्पताल जान नसक्ने अवस्था रहेको परिवारले जनाएको छ ।

माझीका दुई छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ भने, जेठो छोरा घरमै छन् । कान्छो छोरा भने वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् । हालसम्म विदेश जाँदाको ऋण परिवारले तिर्न सकेको छैन । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि सीतादेवीले कृषि मजदुरी गर्दै आउनुभएको थियो । तर, अहिले श्रीमान्को स्याहारको जिम्मेवारीले गर्दा उहाँले आफ्ना काममा ध्यान दिन सकिरहनुभएको छैन । यसले परिवारको जीवनमा थप कठिनाइहरू उत्पन्न भएको छ । सीतादेवी भन्नुहुन्छ, ‘औषधि र उपचारका लागि हाम्रो परिवारसँग कुनै उपाय छैन । घरको चुलोमा आगो बाल्ने चिन्ता र बच्चाहरूको भरणपोषणको समस्या पनि हामीलाई गहिरो चिन्तामा पारिरहेको छ ।’ उनीहरूको नाउँमा समेत कुुनै जमिन छैन । उनीहरू आफैँसमेत ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन् । सामान्य रोग लाग्दासमेत पैसा अभावले उनीहरू औषधि उपचार गर्नबाट वञ्चित छन् । भगवानी माझीको उपचारको लागि आर्थिक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।

नागरिकता नहुँदा पाउँदैनन् राज्यको सुविधा
मुसहर, चमार, डोम तथा अन्य विपन्न परिवारहरू सामान्य रोग लागे पनि अस्पताल पुग्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको देखिन्छ । यदि उनीहरू अस्पताल पुग्न सफल भए पनि आर्थिक अभावका कारण सहज रूपमा औषधि उपचार पाउन सक्दैनन् । त्यसैगरी, उनीहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट समेत धेरै हदसम्म वञ्चित छन् ।

नागरिकता नभएका कारण उनीहरूलाई राज्यबाट पाइने सुविधाहरू प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ । यद्यपि, राज्यले सेवा लिनका लागि नागरिकता अनिवार्य गरेको छ, तीमध्ये धेरैजसोसँग नागरिकता नै छैन । पालिकाको सिफारिशमा मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला समस्या, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमरर्स, पार्किन्सन, सिकल सेल एनेमिया जस्ता आठ किसिमका रोगहरूको उपचारका लागि अस्पतालहरूले एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गरिरहेको ईश्वरपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सुगेन्द्र महत्तोले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न १० रोग लागेका बिरामीहरूलाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । संघीय सरकारको सहयोगमा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मिर्गाैला डायलाइसिस तथा मस्तिष्कघात (स्ट्रोक) भएका बिरामीहरूलाई आजीवन प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गरिँदै आएको जानकारी पनि महतोले दिनुभयो । तर, सरकारी सेवाबाट लाभ लिन धेरै नागरिक अनभिज्ञ छन् । नागरिकता नभएकाहरू अझै पनि यी सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

सर्लाहीमा करिब १४ हजार १३७ मुसहर समुदायका व्यक्तिहरू बसोबास गरिरहेका छन् । मुसहर संघ सर्लाहीका अध्यक्ष ऋतुराज ऋषिका अनुसार, तीमध्ये केबल एक हजार परिवार मात्रै पानी नचुहिने घरमा बस्न सकिरहेका छन् ।

यी घरहरू विभिन्न दाता तथा सरकारी स्रोतबाट निर्माण गरिएका हुन् । तर, सरकारले घर निर्माणका लागि कम्तीमा आठ धुर जग्गा अनिवार्य गरेको कारण, धेरै मुसहर परिवारहरू अझै पनि आवास सुविधाबाट वञ्चित छन् । ऋषिका अनुसार, आवश्यक जग्गा नभएकै कारण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले घर निर्माणका लागि पहल गरे पनि अन्ततः रित्तो हात फर्किनुपरेको छ । अति सीमान्तकृत मुसहर समुदायका धेरैजसो परिवारहरू नदी, खोलामा माछा मारेर, ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।

विपन्नताको कारण, अधिकांश मुसहर बालबालिकाले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । उनीहरू आफ्ना अभिभावकहरूसँगै मजदुरीमा जान बाध्य छन् । देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि, तराईका दलित समुदायहरूमध्ये सबैभन्दा पछाडि पारिएको मुसहर समुदायको अवस्था भने ज्युँका त्यूँ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

जनमत र नाउपाबीच पार्टी एकता हुने निश्चित, कार्यदलले अन्तिम रूप दिने