काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघले नेपालका सुपारी उत्पादक किसानले २०७९ साल साउनदेखि सुपारी बिक्रीवितरण गर्न नपाएका कारण उनीहरूको दैनिक जनजीवन र व्यवसायमा परेको प्रभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमै जगेडा सुपारी हुँदाहुँदै सुपारी बिक्रीवितरणमा सहजीकरण गर्नु त कताकता उल्टै सुपारी आयात खुला गरेका कारण सुपारी उत्पादक किसान ठूलो मर्कामा परेको भन्दै उपयुक्त समाधानका लागि महासंघले सरकारसँग जोडदार माग पनि गरेको छ ।
नेपालका पूर्वी जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा सुपारीखेती गरिँदै आएको छ । उल्लेखित जिल्लाहरूमा ४२ हजार हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा सुपारीखेती हुँदै आएको छ र विस्तार हुने क्रम जारी छ । कम परिश्रम लाग्ने तर लामो समयसम्म अर्थात् ३०-४० वर्षसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने नगदेबालीका रूपमा रहेको र जंगली जनावरबाट सुरक्षितसमेत भएकाले सुपारीखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढिरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार आगामी चार वर्षमा नेपालमा करिब ३५ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुनेछ, जसबाट सुपारीको आजको बजार मूल्यअनुसार पनि अर्बौंको कारोबार हुने देखिन्छ ।
गुणस्तरीय भएकाले नेपाली सुपारीको विदेशी बजारमा ठूलो माग रहेको छ । तर, सुपारीको तस्करी रोक्ने नाममा संघीय राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेरमात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरे पनि हालसम्म नेपाली सुपारीको बिक्री तथा निर्यात हुन सकेको छैन । करिब तीन वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुपारीको डिएनए परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।
सुपारीखेती विस्तारको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सुपरजोन घोषणा गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा आएको भए तापनि सोसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छैन । सुपारी निर्यातयोग्य उत्पादनमा सूचीकृत गरिएको छैन । स्वदेशी उत्पादनबाट स्टक भएको सुपारी निर्यातका सम्बन्धमा कुनै निकास नदिनु सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारपन भएको महासंघको आरोप छ ।
सुपारी किसान संघ, नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, संघीय प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय सरकारसमक्ष सुपारी बिक्रीवितरणका साथै निर्यातको समस्या समाधानका लागि धेरैपटक अनुरोध गरिएको तर सम्बन्धित निकायबाट कुनै समाधान नहुँदा सुपारी उत्पादक किसान निरुत्साहित भएका महासंघले जनाएको छ । अन्योल र निराश बनेका नेपाली सुपारी उत्पादक मिहिनेती किसानका माग यथाशीघ्र दिगो सम्बोधन गर्न माग गर्दै सुपारी किसानका जायज माग बेवास्ता गरिएमा हुन सक्ने आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असुविधा र क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच