गणतान्त्रिक अवधिका विविध असन्तुष्टि

निकै ठूलो राजनीतिक रस्साकस्सि एवं बलिदानीले प्राप्त भएको गणतन्त्रको पहिलो बीस वर्षमै यसविरुद्ध जनमत तयार भएकै हो त ? नेपालको राजनीतिमा हाल सबैभन्दा बढी बजार पाएको विषय यही हो । राजनीति मात्रले यो काम गरिरहेको छ वा यसभित्र अन्य खास कारण छन् भन्ने विषयमा कुराकानी हुनथालेको छ । यसै चैत्र-वैशाखमा नेपाली परिवेशमा गाउँघरमा खासै धेरै काम हुने गर्दैन । साथै हाल यो बजारमा सबैभन्दा बढी चर्चापरिचर्चा हुने विषयवस्तु पनि भएको छ । गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि राखेर सडकमा आउने/आएको संख्या सानो- ठूलो हुनुभन्दा आगोको झिल्को सानो भए पनि पूरापूर जंगल क्षणभरमै सखाप पार्ने क्षमता यसमा रहेको हुन्छ ।

समयका हिसाबमा बीस वर्ष नपुग्दै बजारमा जसरी आममानिसमाझ विभिन्न किसिमका कुरा चलेका छन्, तिनको उत्तर जो कसैका निमित्त सहज कदापि छैन तर पनि के चाहिँ सत्य हो भने प्रणाली आफैंमा खराब होइन । केवल अमूर्त विषयवस्तु हो । खासमा सञ्चालक नै चनाखो हुनुपर्ने होइन र ? राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता, समावेशी, महिला अधिकार, जाति-जनजातिलगायत पिछडिएको, भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका जनताका हकमा गणतान्त्रिक समयले प्रतिफल नदिएको भन्न मिल्दैन । महिला हकको क्षेत्रमा चामत्कारिक काम भएका छन् । जाति-जनजाति तथा विविध आरक्षणका माध्यमले समाजको उत्पीडित वर्ग उत्थानको निमित्त प्रशंसनीय काम भएका छन् । सामाजिक रूपमा भने विविधि जाताजाति धर्म सम्प्रदायको अत्यन्त मेलमिलापको उत्कृष्ट नमुना नेपाली समाज नजानिँदो हिसाबमा छिन्नभिन्न हुनपुगेको देखिन्छ ।

सरकारी प्रायः कार्यालयमा विना अतिरिक्त खर्च कुनै काम हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जनाले सर्वसाधारणमा सरकार, दल, तिनका राजनीतिक नीति र कार्यक्रमप्रति आकर्षणको सट्टा वितृष्णा बढ्दै गयो । समाजमा एउटा यस्तो समूह तयार भयो जसको काम तलदेखि माथिसम्म कमिसनको ठेक्का मिलाउने र बीचमा आफू बसेर मस्ती मार्ने ।

एकाएक उदाएर कार्यकारी अधिकारसहित बलियो हुनखोजेको राजतन्त्रात्मक शासनको बिदाइसँगै सुरु भएको गणतान्त्रिक समयले आर्थिक पक्षमात्र नभएर मुलुकको मियोका रूपमा रहेको सुशासनको पक्षमा आममानिसमा आशा जगाउन सकेन । शुषुप्त रूपमा रहेको रोजगार, आय, दैनिकीको सुधारका निमित्त पहिलो तहको रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पनामा चोट लाग्यो । सुशासनका विविध पक्षमा सुधारको साटो झन् अफ्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना हुन थाल्यो ।

निर्वाचन प्रणालीबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारजन्य रोगको महामारी केन्द्रमा नीतिगत निर्णयमा हावी हुन जाँदा सरकारका धेरैजसो कामकारबाही लथालिंग–भाताभुंग हुँदै गए । यसको सोझो असर सुशासन र राजनीतिमा प¥यो । सञ्चारजगतमा भएको विकास विस्तारको साथमा पहुँचका कारण सबैमा जानकारी सजिलै पुग्न सक्यो । सरकारी प्रायः कार्यालयमा विना अतिरिक्त खर्च कुनै काम हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जनाले सर्वसाधारणमा सरकार, दल, तिनका राजनीतिक नीति र कार्यक्रमप्रति आकर्षणको सट्टा वितृष्णा बढ्दै गयो । समाजमा एउटा यस्तो समूह तयार भयो जसको काम तलदेखि माथिसम्म कमिसनको ठेक्का मिलाउने र बीचमा आफू बसेर मस्ती मार्ने ।

यस काममा राजनीतिमा जम्न नसकेका तर दलका नेताहरूको सजिलो पहुँचमा भएकाका लागि सजिलो जीवन जिउने धन्धा बन्न गयो । पूरा चक्रले अन्तिममा कानुनले समाउन नसक्ने तर स्रोतको अत्यन्तै दुरुपयोग गर्न बलियो संयन्त्रको निर्माण ग¥यो । समाजमा यस किसिमको अवैध धन्धाबाट कमाउने र सोको कानुनी दायरामा ल्याउने समाजको एकाएक प्रतिष्ठा बढाउँदै जाँदा समाजमा गरिखाने तर राजनीतिमा कत्ति पनि सम्बन्ध नभएकाको जीवन यो वा त्यो कारणले कष्टकर हुँदै गएको छ ।

माओवादी द्वन्द्वको दौरान मुलकभित्र युवाले असुरक्षित महसुस गरेका कारण वैदेशिक रोजगार सुरक्षित एवं कमाउन राम्रो मानिएको थियो । यो गन्तव्य गणतान्त्रिक समयमा समेत अझ उत्तम मानियो । कारण मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना, लगानीको सही दिशामा अर्थतन्त्र चलाउने सक्ने दूरदर्शी नेता मुलुकले पाउनै सकेन । भन्नलाई त यो वा त्यो राजनीतिक कारण जे देखाए पनि भएको छ तर वास्तविकतामा भने आन्तरिक रूपमा लगानी अभिवृद्धि, उत्पादनमा जोड दिनुको साटो सस्तो श्रम विदेशमा बेचेर परिवार धानिने साथमा रोजगारको दायित्वबाट सरकारको टाउको दुखाइको विषयले छुट्कारा पाउने रोगले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

अख्तियारका दर्जनौं मुद्दा समयमा छिनोफानो नहुनु, विशेष अदालतले दोषी ठहराएकालाई सरकारले समयमा पक्राउ गर्न नसक्नु, सानो समयमा सार्वजनिक ऋणको उचाइ धेरैमाथि पुग्नु एवं राजनीतिक पहुँच तथा गिनेचुनेका दुई-चारजनाको रवाफले समाजमा नराम्रो दलहरू एवं तिनका कामकारबाही स्वस्थ्य नहुनु । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रमुख भूमिकामा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भन्नेमा धेरै विश्वस्त हुन पुगे । परिणाम स्वरूप चोखा, इमानदार एवं सत्तामा पुगेर शक्तिको दुरुपयोग नगरेकाप्रति सर्वसाधारणको वक्रदृष्टि पर्न गयो । निर्वाचन र स्वयं राजनीति महँगो हुनजाँदा राजनीतिलाई मुख्य पेशा बनाएका व्यक्ति तथा सम्बन्धित समूहले कसरी राम्रो कमाउ धन्धा गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ठेकदार, व्यवसायी तथा कर्मचारीबीच सम्बन्ध सेतु निर्माण गरे ।

संघीयतापछि उपलब्ध स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोग र सो कारण रोजगार सिर्जना, आयआर्जनको हकमा हुने वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनमा आउने सुधारमा भने उल्लेख्य काम हुनसकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा कत्ति पनि सुधार हुनसकेको छैन ।

यस कामले अझ भ्रष्टाचारको क्षेत्र व्यापक हुँदै गयो । स्रोतको दुरुपयोगको पारो अत्यन्तै माथि चढ्न थाल्यो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा व्यक्तिको नैसर्गिक स्वतन्त्रता र इच्छाबमोजिम उसले चाहेको राजनीतिक विचार धारण र संगठनप्रति झुकाव राख्नु स्वभाविक विषय मानिन्छ तर यस अवधिमा नेपालका मूलधारका दलहरूले निष्ठा र प्रतिस्पर्धाको सट्टा सिन्डिकेट प्रणालीको सुरुवात गरे । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा व्यक्तिको नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई तिलाञ्जलि दिने/दिलाउने काम भए । यो सब सत्ता र शासनका लागि गरिएको केही समयको कार्यगत एकता भनियो तर यसले अन्तमा राजनीतिक साझेदारीको रूप लियो ।

सर्वसाधारणले पाउने सेवासुविधामा यस किसिमको साझेदारी अत्यन्तै शोभनीय हुनसक्थ्यो तर यो केवल सत्ता शक्ति स्रोतमा पहुँचका लागि गरिएको जस्तो भयो । प्रजातान्त्रिक भनिने दल र कम्युनिष्ट भनिने दलहरूबीच भएको सत्ता साझेदारी, माओवादी–कांग्रेसबीचको सत्ता साझेदारी र हालको प्रतिपक्ष विनाको सत्ता साझेदारीबाट एक किसिमले दलहरूप्रति नै निराशाको भावना जागृत भएको छ । सत्ता आफ्नो अधिकार तथा आफ्नो हितका लागि सार्वजनिक स्रोतमाथिको पहुँच, जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने दलहरूले सर्वसाधारण, राज्यको विकास तथा समयानुकूल कानुन बनाउने काम वर्षौंसम्म गर्न सकेका छैनन् । यो अनुत्पादक राजनीतिक रोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै क्यान्सर जस्तो रोगको रूपमा फैलिएको छ ।

संघीयतापछि उपलब्ध स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोग र सो कारण रोजगार सिर्जना, आयआर्जनको हकमा हुने वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनमा आउने सुधारमा भने उल्लेख्य काम हुनसकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा कत्ति पनि सुधार हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारले केही समयका लागि गरिबी घटेको तथ्यांक देखाए तापनि यो दिगो उपचार हुँदै होइन । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन, रोजगार सिर्जनाले प्राथमिकता वा निरन्तरता पाउँदैन अन्य सबै उपाय क्षणिक समयका लागि मात्र हुन् ।

दलहरू तिनका मुख्य सैद्धान्तिक घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जुट्ने सक्रिय कार्यकर्ता तथा मुलुकभित्रका जानेबुझेका समूहको साथमा नेपालको भलो चिताउने वैदेशिक सहयोगकर्ताले यस विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउन सके नराम्रा पक्ष समयमै सुधार हुने थिए । असन्तुष्टि सतही रूपमा राजनीतिक देखिए तापनि यिनको भित्री रूप भने पूर्णरूपले आर्थिक रहेको देखिन्छ ।