नैतिक मूल्यको प्रश्न

राजनीतिप्रतिको तृष्णाको हद हाल आएर माओवादी केन्द्रबाट देशकै गरिमामय उपराष्ट्रपति बनिसक्नुभएका नन्दबहादुर पुन फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने गरी गरिएको निर्णयबाट देख्न सकिन्छ । उहाँ युवावयमा हुनुहुन्छ । राजनीतिप्रति उहाँको अभिलाषा चुलिएको हुनसक्छ तर माओवादीको सैन्य कमाण्डरको पृष्ठभूमिबाट आलंकारिक उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आशिन भइसकेकाले फेरि राजनीति फर्कनु उहाँकै नैतिकता प्रश्न हो । सशस्त्र विद्रोहमा रहेका बेला उहाँको कमाण्ड पनि अत्यन्त क्रुर खालको हुने गथ्र्यो भनेर सहकर्मी पूर्वलडाकुहरूले बताउने गरेका छन् ।

पुन उपराष्ट्रपति भएका बेला उहाँका परिवारजनबाट भएका भ्रष्टाचार र अनियमिताका घटनाले व्यक्तित्वलाई धुमिल पारेको थियो । करोडौंको सुन तस्करी प्रकरणमा उपराष्ट्रपति पुनका परिवारहरू जोडिएका समाचार सार्वजनिक भएको धेरै समय बितेको छैन । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त भएपछि राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा उपभोग गरेर बसिरहनुभएको छ । उहाँहरू केही सामान्य राजनीतिक विवादबाहेक भ्रष्टाचार, अनियमिताका कुनै प्रकरणमा मुछिनु भएको जानकारी छैन । तर, दोस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा भने राजनीतिप्रतिको तृष्णा जागेर आएका कारण गरिमामय पदबाट हटेपछि फेरि सक्रिय राजनीतिमै फर्किन चाहिरहनुभएको छ । पदमा बस्ता पनि उहाँहरूका पार्टीले अनेकौं प्रकारका सेवासुविधा बढाएको थियो । राष्ट्रपति भवनबाट एयरपोर्ट जाँदा सडकजामको समस्या भयो भनेर राष्ट्रपतिका लागि शीतलनिवासबाटै हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने र यसको जनस्तरबाट विरोध हुँदा उहाँको नाम लिएर पार्टीले यो फलानाका लागि गरिएको व्यवस्था होइन गरिमामय राष्ट्रपतिको पदको गरिमा जोगाउन गरिएको व्यवस्था भनेर स्पष्टीकरण दिने गरेको थियो ।

माओवादी पार्टीबाट नन्दबहादुर पुनको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने प्रयासले बाटो समातिसकेको छ । यसले गर्दा महामहिम राष्ट्रपतिको एकपटकको पूर्णकार्यकाल र अर्को पटकको आधा कार्यकाल पूरा गर्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीका लागि समेत बाटो खुलेको बताइएको छ । उहाँ यही दिनको प्रतीक्षामा हुनुहन्थ्यो । जब नन्दबहादुर पुन खुला रूपमा पार्टीबाट निर्णय गराएरै सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुभयो तब विद्या भण्डारी पनि यसतर्फ अग्रसर बन्नुहुने भएको छ । एमालेमा उत्तराधिकारीको खोजी भइरहेका बेला उहाँ विकल्प बन्नसक्ने निश्चित छ । भण्डारीलाई राष्ट्रपति जस्तो उच्च पदमा पुर्‍याउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख हात रहेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको राजनीतिक निर्णय तथा व्यवहार तटस्थ राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाही जस्ता देखिन सकेनन् ।

भण्डारीले कामकारबाही एमाले पार्टी पदाधिकारीबाट भएका जस्ता देखिन्थे । नेकपा एमालेमा एकसे एक क्षमतावान् व्यक्ति नहुनु भएको होइन तर अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक चतु¥याइँका कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई पाखा लगाइँदै छ । पार्टीमा अध्यक्षको गलत निर्णयका विरुद्धमा बोल्नसक्ने हिम्मत कसैले गर्नुहुन्न । बेल्ने हिम्मत गर्ने व्यक्तिहरू पार्टी कारबाहीमा परेका उदाहरण प्रसस्त छन् । केही प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू नेकपा समाजवादीमा जान बाध्य भएका र केही निष्काशनमा परेर विकल्पको खोजीमा रहनुभएको छ । वामदेव गौतमदेखि भीम रावलहरूसम्मलाई सक्रिय राजनीतिबाट पर धकेलिएको मात्र होइन, राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने काम भएको छ ।

ओली केही समयसम्म त सक्रिय राजनीतिमा रहन सक्नुहोला तर त्यसपछि आफ्नो निकटको मानिस पार्टीमा खडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि ओलीको सबैभन्दा विश्वासिलो र निकटको मानिस पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नै हुनसक्नुहुन्छ । प्रखर सम्भाव्य व्यक्तिहरूलाई पर पन्छाइसकिएको अवस्था, ओलीको वृद्धावस्था र रोगका कारण अबको एमाले हाँक्ने व्यक्तिका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आवश्यकता एमाले पार्टीका लागि हुनसक्ला तर माओवादीको अवस्था भने यस प्रकारको होइन । जसरी विद्या भण्डारीको आवश्यकता एमालेलाई पर्नसक्छ त्यस्तो खाँचो माओवादीलाई नन्दबहादुरको परेको भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यो पार्टीमा पनि प्रखर र बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ।

पुन त्यस्तो बन्न सक्नुहोला र ? बौद्धिक, राजनीतिक चातुर्य, कौशल भएको व्यक्ति पनि होइन, उहाँ नभई पार्टी नै चल्न नसक्ने पनि होइन । पदमा रहँदा राम्रो छवि बनाएको व्यक्ति पनि होइन । त्यसैले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कुराले ठूलो र गहिरो प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था रहँदैन माओवादीमा । वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि आ–आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुहोला भन्ने लाग्दैन । यसले के देखाउँछ भने सर्वहाराका प्रतिनिधि भनेर राजनीति गर्नेहरू नै बढी सुविधाभोगी र पदलोलुप देखिने गरेको जगजाहेर छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूबाट प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरूले हालका दिनमा समेत लिएका सेवासुविधा, गाडी तथा सुरक्षा दस्ता हेर्दा अकल्पनीय लाग्छ ।

त्यस्ता सेवासुविधा आफूले माग गरेर लिएको होइन सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर उपलब्ध गराएको भनिरहनुहुन्छ । यस्तो लाचारी राजनीतिका उच्च पदमा पुगेकाहरूबाट प्रकट हुनेगरेको छ र पदमा रहँदा प्राप्त गरेको सेवासुविधाको स्वाद पाइसकेका व्यक्ति पदबाट हटिसकेपछि प्राप्त सेवासुविधा प्रयोग गर्ने, निष्क्रिय बसेर चित्त बुझाउन नसक्ने र पुनहरू जस्ताले सक्रिय बन्न खोज्ने अवस्था रहन्छ । सरकारले यसमा लगाम लगाउने गरी नियम बनाउन सकेको छैन । गरिमामय पदमा पुगेका र साझा व्यक्तित्व बनिसकेकाले पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किन चाहनुलाई पदप्रतिको तृष्णाको पराकाष्ठा हो भन्नेमा भने विवाद रहँदैन । के राजनीतिमा नैतिक प्रश्नको मूल्य हुँदैन ?