स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको चरणमा, बैंकहरूलाई अर्बौं रुपैयाँको जोखिम, अलपत्र पर्दै सेवाग्राही

काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम बन्द हुने चरणमा पुगेको छ । लाइसेन्सका लागि अब एकमहिना मात्र बाँकी रहे पनि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कम्पनी नै बन्द हुने चरणमा पुगेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद वैशाख २ गतेसम्म रहेको र नवीकरणका लागि अवेदनसमेत नदिएको जनाएको छ ।
त्यसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो एक वर्ष अगाडि नै खुलेको थियो । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले न कर तिरेको छ न प्राधिकणले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकेको छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल बनेको स्मार्ट टेलिकमले त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण गर्न सफल भएको थियो । तर, अहिले फेरि पनि स्मार्ट टेलिकम गैरकानुनी तवरमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न तत्पर देखिएको छ ।

लाइसेन्स नवीकरणमा स्मार्ट टेलिकमले चासो देखाएको छैन : निर्देशक पौडेल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशकसमेत रहनुभएका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि चासो नदेखाएको बताउनुहुन्छ । पौडेलका अनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत नबुझाएको बताउनु भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि चासो देखाएको छैन । लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसहित आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले रकम तिरेर आवेदन दिएको अवस्था छैन ।’

स्मार्ट टेलिकमले कानुनी बाटो नरोेजेपछि प्राधिकरण सक्रिय हुनुपर्छ : अधिवक्ता डा. शर्मा
त्यसो त स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्रै छ । दूरसञ्चार नियमअनुसार कुनै कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि कुनै आवेदन नदिएपछि कानुनी रूपमै लाइसेन्स खारेजीमा प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनको व्यवस्था भनेकै लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि आवेदन दिइसक्नु पर्ने हो । तर, टेलिकम त्यो बाटोमा नजाँदा यसले गलत प्रथालाई संस्थागत गर्न सक्छ । प्राधिकरणले बलियो कदम चाल्नु जरुरी छ ।

अधिवक्ता डा. शर्मा कानुनी बाटोमा नहिँड्नेलाई सरकारले पनि साथ दिन नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि सरकारले त्यसरी कानुनभन्दा फरक बाटो हिँड्नेलाई छोड्दै जाने हो भने कानुन मिच्नेहरूको मनोबल बढ्छ र खराब अभ्यासले स्थान पाउँछ । सरकार त्यसप्रति सजग रहनुपर्छ ।’

प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायतको बक्यौता छ । अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ । यद्यपि, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटअनुसार उक्त रकममा केही हेरफेर हुनसक्ने पौडेलको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद वैशाख १ गतेसम्म मात्र हो । तर, सो दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले वैशाख २ गतेसम्म नवीकरण शुल्कमा १५ प्रतिशत थप जरिवानासहित कम्पनीले नवीकरणका निम्ति आवेदन दिन भने सक्ने निर्देशक पौडेलले बताउनु भयो । स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि ढिलाइ गर्दा साढे २ अर्बजति थप जरिवाना लागेको स्थिति छ ।

त्यसो त स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजित राजभण्डारीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुहुन्छ । पुस मसान्तसम्म आफूहरूले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो तर दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीको भनाइ छ । शुल्क बुझाउने गृहकार्य भइरहेको राजभण्डारीको दाबी छ ।

बैंक र ग्राहक अलपत्रमा
समयमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिर्दा कम्पनीको दायित्व बढ्दै गएकाले कम्पनीले दायित्व भुक्तानी गर्नसक्ने स्थितिमा नहुँदा अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । कम्पनीको वित्तीय दायित्व बढ्दै गएर अस्तित्व नै संकटमा हुँदा कम्पनीका लगानीकर्ता नै डुब्ने निश्चितता बढेसँगै सो कम्पनीमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका तीनवटा बैंकसमेत समस्यामा पर्नसक्ने देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकममा प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न आलटाल गरेको कम्पनीले ऋण तिर्न पनि आलटाल गरिरहेको छ ।

कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि सो कम्पनीका १० लाखभन्दा बढी ग्राहकसमेत अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरा लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्ट टेलिकमका जिएसएम मोबाइल ग्राहक अहिले २२ लाख हाराहारीमा छन् । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आए पनि हाल करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्छ । तर, अहिलेकै बक्यौताको अवस्था हेर्ने हो भने तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवस्था देखिँदैन । यदि स्मार्ट टेलिकमले चैतसम्मको मौकामा समेत लाइसेन्स नवीकरणको लागि आवेदन नदिएको खण्डमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ ।