काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २–२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।
सरकारको सो निर्णय तत्काल लागु गर्न रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिबक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच