नेपालमा किसान विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । भन्न त नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । निकै पहिलेदेखि भन्दै आएको यो भनाइ अझैसम्म भनिँदै छ तर अब कृषि हेपिएको र पाखा लगाइएको व्यवसाय भएका कारण बाहिर जे भनिए तापनि यथार्थ रूपमा नेपाल कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा रहन सकेको छैन । आफ्नो देशमै रहेर कृषि व्यवसाय नै गर्छु भन्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन कम हुँदै गइरहेको छ । आफ्नो देशमा होइन अरूको देशमा गएर श्रम गर्नेहरूको लर्को लाग्ने गरेको छ । त्यहाँ गएर पनि तिनले कठोर परिश्रम गर्नैपर्छ तर त्यसरी ल्याएको पैसा नेपालीमा परिणत गर्दा बढी हुनेभएको हुनाले विदेश जान रुचाइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित निकायमा गएर हेर्ने हो भने त्यस्तो संख्या अत्यधिक रहेको थाहा पाउन सकिन्छ । पुराना मानिस उत्तम खेती मध्यम व्यापार निर्घिणी जागिर भन्ने गर्थे तर हालका दिनमा यस उखानको अर्थान्तरण भएको छ । कृषि अहिले हेपिएको पेशा बन्न पुगेको छ । केही दशकअघिसम्म नेपालले अरू देशमा अन्न निर्यात गर्दै आएको थियो तर हाल कुनै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । तरकारीदेखि दाल, चामललगायत सम्पूर्ण कुरामा हामी परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीसँग पैसा भएर पनि कुनै कारणले आर्थिक संकटमा पर्नुपरेका खण्डमा भोकभोकै पर्नुपर्ने अवस्था आउने भय रहन्छ । सरकराले यसको विकल्प सोच्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देश परनिर्भिर बन्नु भनेको बिस्तारै उसको स्वत्व समाप्त हुनु हो । अरू देशहरूले यस्तो चाहन्छन् नै हामी आफ्नो स्वत्व बचाउँन आफैं सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा मूल कुरा अन्न उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि हाल बाँझो रहेका आवादी जग्गाजमिनहरूमा खेती लगाउनुपर्छ । भूमि भनेकै उर्बरा बन्नका लागि हो भूमिलाई अनुर्वर बनाएर राख्नुहुँदैन । पश्चिमा देशहरूले भूमिलाई खेती नगरी राख्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाएका हुन्छन् । हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो प्रयोग गर्ने भनिएको थियो तर ठूला-ठूला परिमाणका जग्गाजमिनहरू प्लटिङका लागि किनेर बाँझो राख्ने काममा जग्गाजमिनको बारोबार गर्नेहरू लागिरहेका हुन्छन् र तिनले कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा बसेकालाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा बोली र व्यवहारमा समानता पाउन सकिँदैन ।
अन्य कृषि क्षेत्रभन्दा उखुबाली भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । अन्नहरू जस्तो यसलाई भण्डारण गरेर राख्न मिल्दैन । यो नगदे बालीमा पर्छ । मिलले नलिएको खण्डमा अन्यत्र सामान्य हाट बजारमा बेचेरमात्र खपत सम्भव छैन । पहाडतिरका गाउँहरूमा आफ्नै घरायसी प्रयोजनका लागि घरकरेसामा थोरै उखु लगाएर त्यसबाट आफ्ना लागि खुदो र सख्खर बनाउने गरिन्थ्यो । अब त चिनीका प्रभावले त्यसो गर्न छोडिएको छ । तराईतिर खेतीका लागि सजिलो र एक वर्ष रोपेपछि दुई-तीन वर्षसम्म पलाउने दोहोर्याएर रोप्नु नपर्ने भएकाले उखुखेती गर्ने गरिँदै आएको हो । उखुखेती मिलसँगको समन्ययविना गर्न सम्भव छैन ।
मिलले किसानहरूलाई अग्रीम ऋण दिएर उखुखेती गर्न प्रोत्साहित गर्नेगर्थे तर पछिल्ला दिनहरूमा हरेक क्षेत्रमा हुँदै आएको अति राजनीति यस क्षेत्रमा पनि देखापर्यो र मिल मालिकहरूले सरकार रिजाएर किसाहरूमाथि थिचोमिचो गर्न थाले । भण्डारण गर्न नमिल्ने भएकाले किसानको बाध्यता उखु बेच्नैपर्ने हुँदा बाध्यतामाथि मालिकहरूले फाइदा उठाउन थाले । किसानले मिलमा पुर्याएको उखु हप्ता-दश दिनपछि मात्रै तौलिने, उखुको भुक्तानी समयमा नगर्ने, मूल्य आफैंले मनलागी तोक्नाले किसान मारमा पर्दै गए, उखुखेती निरुत्साहित बन्दै गयो । चिनी मिलहरू बन्द हुँदै गए । यसले गर्दा हामी चिनीमा पुनः भारतमाथि निर्भर बन्नुपर्ने भयो ।
उखु किसानहरूले गतविगत वर्षमा राजधानीसम्म आएर आफूले मिललाई दिएको उखुको भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्यो । सरकार स्वयंले मध्यस्थता गरेपछि केही मिलमालिकहरूले किसानलाई भुक्तानी दिए तर केही किसानले अझै भुक्तानी पाइसकेका छैनन् । सरकारी अनुदानमा विभेद गरिएको छ । किसानहरू मूल्य निर्धारणका लागि आन्दोलिन भएका छन् । विभिन्न अवस्थाका कारण उखुखेती नै संकटमा पर्दै गएको छ । प्रजातान्त्रिक सरकार आएपछि विभिन्न उद्योगधन्दा कलकारखाना एकपछि अर्कोबन्द भएका छन् भनेर जुन दोष लाग्दै आएको छ त्यसका चिनी मिलहरू पनि पर्छन् । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ र किसानको मर्का बुझेर उनीहरूप्रति न्याय दिलाउनसमेत सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने चिनीमिल पनि नेपालको इतिहास बन्नेछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच