मुद्दालाई शीघ्र फर्स्यौट गर्ने योजनामा न्यायालय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्याेटलाई तीव्रता दिएको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सर्वोच्चले मुद्दा फर्स्यौटलाई तीव्रता दिएको हो । मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपछि वि.सं. २०७९ साउन १ गतेदेखि मुद्दा न्यूनीकरण गर्न ‘विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मुद्दा फर्स्यौट बढेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अदालतमा रहेका पुराना र नयाँ मुद्दालाई समेत छिटो फस्र्योट गर्नका लागि अतिरिक्त समयमा काम गर्ने, समयमै इजलास बस्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब दैनिक १० वटा इजलास बस्दा योजनाअनुरूप मुद्दा फस्र्याेटमा सहयोग पुग्छ ।’

पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा कार्ययोजना
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार मुद्दाको शीघ्र फस्र्याेट गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पुराना मुद्दालाई छिटो फस्र्याेट गर्नका लागि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिमा तत्कालीन नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य रहेको समितिले कार्ययोजना बनाई लागू गरेको थियो ।

उक्त कार्ययोजनामा निर्धारित समय ११ बजे इजलास बस्ने र पूरा समय बस्ने परिपार्टी अपनाउने तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी पनि निर्धारित समयमा इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार अहिले पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा काम भइरहेको छ ।

उक्त कार्ययोजना लागू भएपछि मुद्दा फस्र्याेटमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको थियो । कार्ययोजना लागू भएपछि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १२ हजार एक सय ५२ थान फस्र्योट भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा छोटो समयमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखिका मुद्दा फर्स्यौटमा १७ वर्ष पुराना मुद्दालाई १३ वर्ष पुरानामा झार्ने काम भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मुद्दा फस्र्योटमा न्यायालयले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनको शासनको प्रवद्र्धन तथा नागरिकको हकको संरक्षक भएको न्यायालयले सोबमोजिम प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’

३३ हजार मुद्दा विचाराधीन
सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल पुस ८ गते आइतबारसम्मको लगत फस्र्योटलाई हेर्दा जम्मा मुद्दा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १४१ र यस वर्ष परेको गरी पाँच हजार ३७३ गरी ३३ हजार ५१४ रहेको छ । तीमध्ये पाँच हजार ३८९ फस्र्योट भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार १२५ मुद्दा बाँकी छ । पाँच वर्ष नाघेका जम्मा पाँच हजार ५७० मुद्दा रहेकामा एक हजार २१३ फस्र्योट भई बाँकी चार हजार ३५७ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार २१७ रहेकामा दुई हजार ३०३ फस्र्योट भई १५ हजार १४ महिना बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी पुनरावेदन पत्र १९ हजार ८२३ रहेकामा एक हजार ६२२ फस्र्योट भई १८ हजार २०१ बाँकी छन् । सबैभन्दा कम बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन २२५ रहेकामा १८६ फस्र्योट भई २९ बाँकी छन् । उच्च अदालतमा २९ हजार १४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार ९५१ थान मुद्दा बाँकी छन् । मुद्दा फस्र्योटलाई छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिने पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोकिने प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।

सर्वोच्चसहित ६ उच्च अदालतमा ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ
देशभरका अदालतमा ३८ लाखका मुद्दाका मिसिल छन् । उक्त मुद्दालाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै स्क्यान गरेर डिजिटलाइसेजन प्रविधिमा राख्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको हिसाबले सूचना प्रविधि महाशाखाको सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले अदालतको अभिलेखालयमा भएको मिसिल डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो । ‘अहिले देशभरिमा जिल्ला र उच्च अदालतका करिब ९० हजार स्क्यान भइसकेको छ, जिल्ला जिल्लाबाटै अभिलेख शाखाबाट काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको छ, अब सर्वोच्चमा पनि चाँडै सुरु हुन्छ, यो प्रक्रियाबाट मुद्दाको नम्बर भएपछि जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।’

अहिले जिल्लाको मुद्दाको मिसिल उच्चले र उच्चको मुद्दा सर्वोच्चले मगाउनु र कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रविधिबाट जहाँबाट पनि मुद्दाको मिसिल हेर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि शाखाले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने काम गरिरहेको सूचना प्रविधि प्रबन्धक कोइरालाले बताउनुभयो ।

दण्डका सुधारात्मक उपायको कार्यान्वयन
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन र अनुसन्धानमा सुधार गर्न दण्डका सुधारात्मक कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चेक बाउन्सका मुद्दा वाणिज्य र साइबर अपराधका मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र गरिने भएकामा अब सबै जिल्ला अदालतबाट हुने भएको छ । सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका-२०८० मा साँचो बोल्नेलाई छुट दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन आएको र चाँडै फैसला गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रोवेशन, प्यारोलसम्बन्धी कानुन, साँचो बोल्नेलाई सजायमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ’, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भन्नुभयो, ‘बैंकिङ कसुर र साइबार अपराधसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेरिने काम महत्वपूर्ण छ ।’

कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८० र सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० गत वैशाख २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त निर्देशिका २०७९ चैत २३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

न्यायिक सुशासन र सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि मुद्दाको फस्र्योटलाई तीव्रता दिनुका साथै न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र बिचौलियारहित बनाउनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा नेपाल बार एसोसिएसन र सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।