काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चारमाध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
युट्युब, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउनलाई पनि समस्या भएको गुनासा आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
काउन्सिलले युट्युब च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने भएकाले त्यस्ता माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यबाहेकका समग्र सामाजिक सञ्जालको हकमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी एकीकृत अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि नेपाल प्रहरी वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सम्बद्ध नियमनकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्र बनाउनुपर्दछ, बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको लिखित सुझावमा भनिएको छ ।
नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा एकजना अनुगमन अधिकृत र चारजना अनुगमनकर्तासहित पाँचजना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने भनाइसहित सुझावमा लेखिएको छ, ‘अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफट्वयर तथा सिष्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति, साधन श्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।’
यसैगरी सुझावमा मिडिया सम्बन्धित तथा पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले नै गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र तत्काललाई निर्देशिका बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।
सर्वसाधारण व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठूलो समुदायलाई प्रभाव पार्नेगरी बनाइएका पेज, गु्रपलगायत अन्य माध्यमलाई पनि व्याख्यासहित कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी भएको र यससम्बन्धी अनुगमन र कारबाही गर्न स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक भएको सुझावमा छ ।
‘हामीले यो बीचमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्यौ। अध्ययन अनुसन्धान गरी युट्युसहितका सञ्जालमा अहिले देखिएका समस्या हल गर्नका लागि सुझाव दिएका हौं । यसको कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलले सदैव सहजीकरण गर्नेछ, काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भन्नुभयो । काउन्सिलको पछिल्लो बोर्ड बैठकले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । सुझावमा सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता विषय राख्न पाउने, के के पोष्ट गर्न पाउने ? के के सामग्री राख्दा उल्लंघन हुने भन्नेबारे जनमानसमा यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र यसका लागि प्रयोगकर्तामाझ ‘डिजिटल लिटरेसी’ बढाउन आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच