असारे विकासको पुनरावृत्ति कहिलेसम्म ?

✍️ नन्दलाल खरेल 

विगत एक दशकदेखि पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पुँजीगत खर्च हो । त्यतिमात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । पँुजीगत खर्चको ग्राफ अत्यन्तै निराशाजनक तथा निर्लज्ज बनिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संघको पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जसका कारण दीर्घकालसम्म नै नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

विगत केही वर्षको सुरु हुन १/२ महिना बाँकी हुँदा २५-३५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको देखिएको छ । बाँकी रकम १-२ महिनाभित्र हतार हतारमा खर्च हुन्छ । कति खर्च त कागजमै मात्र हुन्छ भने कति रकम त्यसै फ्रिज हुने गरेका छन् । गरिएको खर्चमा समेत मिलिभगतमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । छोटो समयमा गरिएको काम पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैन । हरेक सरकारले आफू सरकारमा आएपछि असारे विकसको पुनरावृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्छन् । तर, अहिलेसम्मका कुनै सरकारले असारे विकासको अन्त्य गर्न सकेका छैनन् ।

विशेषगरी कृषिप्रधान देशका किसानलाई बढी असार लाग्नु पर्नेमा हरेक वर्ष विकासको ठेकेदारलाई मात्रै अचाक्लीसँग असार लाग्ने गरेको छ । हुन त पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा दश-दश प्रतिशत खर्च गर्ने बारम्बार उद्घोष गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकिने बताएको थियो । तर, तथ्यांक हेर्दा सरकारले राखेको सो लक्ष्यभन्दा धेरै तल छ । स्थानीय निकायमा पहिलो पटक स्थानीय पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च बढ्ने आशा राखिएको थियो तर त्यसमा तुषारापत भएको छ ।

सरकार न्यून पुँजीगत खर्चको चुरोसम्म पुग्न जरुरी छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा नै लक्ष्यको निर्धारणमा प्राथमिकता पहिचान गर्नु पर्दछ । पुँजीगत खर्च प्रणाली वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी बनाउनु पर्दछ । पुरानो सोच, संस्कार र शैली विकास खर्चमा फेर्न जरुरी छ ।

स्थानीय निकायको पाँच वर्षे अविधमा रहेक वर्ष पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक रहृयो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २० दिनमात्रै बाँकी हुँदा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको जस्तै ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । अझ ताजुवलाग्दो कुरा के छ भने स्थानीय तहले संघबाट प्राप्त अनुदानमार्फत खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाएको समेत पाइएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको औसत ७४.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । बजेट हरेक वर्ष बढ्दा खर्चदर भने बढ्न सकेन ।

स्थानीय निकायमात्र होइन प्रदेशको पुँजीगत खर्च पनि अत्यन्त निराशाजनक छ । जेठ १५ सम्ममा प्रदेशहरूको औषत खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सातैवटै प्रदेशको कूल बजेट दुई खर्ब ६८ अर्ब थियो । तर, जेठ १५ सम्ममा उनीहरूले एक खर्ब २१ करोडमात्रै खर्च गर्न सकेका थिए । विना अध्ययन, विना पूर्वतयारी योजना तथा कार्यक्रम राखेर ठूलो बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले प्रदेशमा पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको हो ।

कमजोर पुँजीगत खर्चको कारणले पुँजीगतका लागि दिइएको वैदेशिक ऋणबाट उपलब्धिभन्दा पनि ब्याज तिर्नमात्र लिएको सावित हुन थालेको छ । हरेक वर्ष जनतालाई मक्ख पारी भोट फकाउन बजेटमा विकास खर्चका लागि विभिन्न योजना अघि सार्ने काम मात्र भएको छ । विकास निर्माणहरू भने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र ठेक्केदारका लागि दुहुनो गाई बनेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई मुलुक आर्थिक विकास चलायमान नहुने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माण नभई देश विकासमा समेत पछि पर्ने गरेको छ ।

विगत एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको देखिएको छ । बजेट अस्वाभाविक ठूलो बनाउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपले नबढाउने घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेका स्रोत समितिले बजेटको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब तोके पनि विभिन्न दवावको कारण त्यो सीमालाई नाघ्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

तर, पुँजीगत खर्च भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै २ प्रतिशत कम ल्याएका थिए । बजेटमा शर्माले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् कूल बजेटको २१.२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पुँजीगत खर्च कूल बजेटको २३ प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट सरकारले खर्च गर्न सक्नेमात्र ल्याएको हो जस्तो देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ । आर्थिक वर्षको सुरु साउनबाटै बजेट खर्च गर्ने आधार तयार पार्नकै लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदका बजेट पेश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च दर खिइँदै र असारमा पोख्ने प्रवृत्ति झागिँदै चरम उत्कर्षमा पुग्न गएको छ । पुँजीगत खर्चमा देखिएका जटिलतालाई लिएर सरकारी अधिकारी मुख्य रूपमा ठेकेदारलाई दोष दिन्छन् ।

कमजोर पुँजीगत खर्चको कारणले पुँजीगतको लागि दिइएको वैदेशिक ऋणबाट उपलब्धिभन्दा पनि ब्याज तिर्नमात्र लिएको सावित हुन थालेको छ । हरेक वर्ष जनतालाई मक्ख पारी भोट फकाउन बजेटमा विकास खर्चका लागि विभिन्न योजना अघि सार्ने काम मात्र भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियालाई पनि दोष थुपारेर पन्सिन्छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरिरहेकै छ । यसले गर्दा अधिकांश ठेकेदारका काम अघुरो रहने, ठकेकेदारहरूको पटक-पटकको माग अनुसारै सरकारले कानुन एवं प्राविधिक आधार बेगर म्याद थप्ने र विकास आयोजना बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

कमजोर पुँजीगत खर्चले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा छन् । सरकारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको अवस्था त दयनीय छ भने अन्य साना आयोजनाको काम कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो आयोजनाको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन नाजुक बन्दै गएको र यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ । कुनै आयोजनालाई बजेट या छनौट गर्दा कुनै योजना बनाइँदैन । परियोजनाको आधार तयार नगरी छुट्याउने प्रचलन छ । त्यतिमात्र होइन नीतिगत र पक्रियागत झन्झट पर्याप्त छन् । यस्ता विषयलाई कसरी सरलीकृत बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

विकास खर्च गराउने एउटा उपाय कर्मचारीको सरुवा नगर्नु हो । विभाग, परियोजना आदिमा निर्माणको निर्णय गर्ने अधिकारीहरू बीचैमा सरुवा गरिँदा विकास खर्च नहुने गरेको देखिन्छ । कार्यालय छाड्ने र नयाँ आउने दुवै अधिकारीले परियोजनाको जिम्मा नलिँदा विकास खर्च न्यून रहने गरेको हो । त्यसैले बजेट माग्ने अधिकारीहरूलाई परियोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने पद्धति बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ । यसबाट काम गरे पुरस्कार, गर्न नसके कारबाही गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यसले अधिकारीलाई बजेट अनुसार र परियोजनाप्रति उत्तरदायी पनि बनाउँछ ।

विगतमा प्रमुखहरूलाई बजेटप्रति उत्तरदायी बनाउने भनिए पनि सरुवाका कारण यो प्रभावकारी देखिएन । सबै मन्त्रालय र विभागमा यसो गर्न सम्भव नभए केही विभाग र परियोजनाहरूमा त पक्कै सकिन्छ । दोस्रो परियोजनाका प्रमुखहरूसँग करार गरेर विकास खर्च बढाउन सकिन्छ । सरकारले उनीहरूलाई निश्चित उद्देश्य दिने र त्यसअनुसार काम गर्न सके पुरस्कृत गर्ने तथा नसके कारबाही गर्ने गरी कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणका काम हुन्छन् र विकास खर्च पनि हुन्छ ।

अन्त्यमा, सरकार न्यून पुँजीगत खर्चको चुरोसम्म पुग्न जरुरी छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा नै लक्ष्यको निर्धारणमा प्राथमिकता पहिचान गर्नु पर्दछ । पुँजीगत खर्च प्रणाली वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी बनाउनु पर्दछ । पुरानो सोच, संस्कार र शैली विकास खर्चमा फेर्न जरुरी छ । बजेटको सिद्धान्तविपरीत जथाभावी रकमान्तर गर्नु हुँदैन । विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र दिगोपनको विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ । यसका लागि प्रशासनिक ऐन, कानुन, नियम, संयन्त्र एवं खर्च प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुका साथ साथै अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई भुक्तानी दिनु हुँदैन बरु उल्टै कारबाही चलाउनुपर्छ । सरकार आफैँ इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भनेमात्र असारे रोगको पुनरावृत्ति हुँदैन । जबसम्म पुँजीगत खर्चलाई समयमै यथोचित ढंगले खर्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्दैन । कमजोर पुँजीगत खर्च नै समृद्धिको बाधक हो । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)