डम्मर बुढा मगर/हिटा
बागलुङ । विकास निर्माणका लागि आउने बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज भएर जाने क्रम निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ । गत आर्थिक २०७८/०७९ मा पनि ७५.२५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९० करोड १३ लाख ५४ हजार १७ रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । बजेटका विनियोजित बजेटमा ढिलो अख्तियारी आउने, रकमान्तरण हुने, सरकारी कार्यालयको उदासिनता र विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्तीका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको हो । बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्राप्त तीन अर्ब ६४ करोड १५ लाख १९ हजार पाँच सय बजेटमध्ये ७५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने ९० करोड १३ लाख ५४ हजार सात सय १७ रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणकको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले बताउनुभयो । कोष नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहमा सोझै आएको बजेटबाहेक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आएको ससर्त र समपूरक बजेटको अनुगमन र लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट बागलुङमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५४ करोड २६ लाख ९२ हजार पाँचसय बजेट प्राप्त भएकोमा जम्मा ५८.२५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ८९ करोड ८५ लाख ७४ हजार एकसय ६४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने ६४ करोड ४१ लाख १८ हजार तीनसय ३६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फ दुइ अर्ब नौ करोड ८८ लाख २७ हजारमध्ये ८७.७४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् एक अर्ब ८४ करोड १५ लाख ९० हजार ६ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २५ करोड ७२ लाख ३६ हजार तीनसय ८१ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
संघीय सरकारका ५० कार्यालय, १० स्थानीय तह र प्रदेशका १८ कार्यालयअन्तर्गत चालु र पुँजीगत गरी बागलुङमा ११ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख ३३ हजार आठसय ८८ रुपैयाँमध्ये ८८.५४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ४७ करोड १६ लाख ६४ हजार तीनसय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने एक अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ६९ हजार पाँचसय १६ रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक बस्यालले भन्नुभयो ‘असारमा मात्रै पुँजीगततर्फको संघीय र प्रदेश बजेटमा ३४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ, यसले असारे विकास रोकिएको देखिँदैन तर कतिपय बजेट असारको अन्तिममा रकमान्तर गरेर आउने, अख्तियारी समयमै नआउने जस्ता कारण काम भइसके पनि भुक्तानी असारमा भएकोले धेरै रकम असारमा खर्च भएको देखिन्छ ।'
जिल्लामा कतिपय चालु खर्च मात्रै गर्ने कार्यालय भएको र कतिपय विकासे बजेट अत्यधिक खर्च गर्ने कार्यालय भएकाले खर्चका आधारमा कार्यालयको प्रगतिलाई आधार मान्न नहुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी जब्बरबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘खर्च शतप्रतिशत गर्ने कार्यालयसमेत छन्, जुन चालु खर्च मात्रै गर्ने कार्यालय हुन्, विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालयको बजेटका आधारमा प्रगति देखिन्छ, सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने कार्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच