भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता विशुद्ध व्यापारसम्बन्धी भएको सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विशुद्ध व्यापारसम्बन्धी भएकाले संसद्मा लैजानु नपर्ने व्याख्या गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा दायर रिट खारेज गर्दै भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बखत गत वर्ष पुस १९ गते दुई देशबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने र त्यो सम्झौता कम्तीमा २५ वर्ष लागू हुने सम्झौता भएको थियो । उपाध्यायले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत निहित रहेकाले यो विषय संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । सम्झौतामा केवल विद्युत् व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता विषयसमेत समावेश भएकोले संघीय संसद्का दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने उहाँको दाबी थियो । विद्युत् व्यापारका नाममा भारतले पानीमा पनि हैकम जमाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भएमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानको जिकिर उपाध्यायको रिट निवेदनमा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त जिकिरलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । निवेदकले दाबी गरेजस्तो यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुनपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ ।

भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो
सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गर्नुभएकोे रिट खारेज भएसँगै सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । उपाध्यायले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत निहित रहेकाले यो विषय संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखी रिट दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्चको व्याख्यासँगै भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको बाटो खुलेको हो ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले २०८० फागुन ४ देखि १३ गतेका बीचमा हेर्दाहेर्दैमा राखी तीन दिन सुनुवाइ गरेको थियो । फागुन १३ गते उक्त इजलासले यो विषय जटिल र गम्भीर रहेको भन्दै पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश भएको) मा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ‘रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारका बीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल विद्युत् व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको’ भन्दै सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीसमेत झिकाएको थियो ।

संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भएमा संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने भनिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि संघीय संसद्मा लैजानुपर्ने प्रकृतिको रिट भएको निवेदकको माग थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ । आदेशको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।