गाउँपालिकाले लत्यायो अदालतको आदेश, दिएन १४ महिनादेखि कर्मचारीको तलब

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

-दीपककुमार शर्मा

बर्दिया श्रम गरेपछि त्यसको पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्छ, यो सामान्य कुरा हो ।  तर, बर्दियामा यस्तो पालिका छ जसले १४ महिनाको कमचारीको तलब रोकेर राखेको छ । त्यतिमात्र होइन, अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँदै अगाडि बढिरहेको छ । प्रसंग हो, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको उद्यम विकास सहजकर्ताको पदमा कार्यरत पुष्पा शर्माको । भत्ताको त कुरै छोडौँ उहाँले पाउनुपर्ने १४ महिनाको पारिश्रमिक पनि गाउँपालिकाले दिएको छैन । अझ अचम्म त के छ भने पीडित कर्मचारीले तलब पाऊँ भनी कार्यालयमा माग गर्नुभयो, कार्यालयले नसुनेपछि अदालत जानुभयो, अदालतले शर्माले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तत्काल दिनू भनी गाउँपालिकालाई आदेश दियो । तर, गाउँपालिकाले अटेर गरेर अझै उहाँको तलब दिएको छैन ।

गाउँपालिकाको यस्तो खालको रवैयाले गर्दा पीडितमात्र होइन, नगरवासीसमेत अचम्ममा परेका छन् । बढैयाताल गाउँपालिका–३ निवासी पुष्पा शर्माले २०७७ साल पुस १ गतेदेखि २०७८ साल असार मसान्तसम्मका लागि गरिबी निवारण लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट भुक्तानी पाउने गरी उद्यम विकास सहजकर्ता चौथो तहको पदको नियुक्ति पाउनुभएको थियो । उहाँले २०७८ असार मसान्तसम्मको तलब पाएको त्यसपछि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दै गर्नु तलब तपाईँको खातामा आउँछ भनेपछि मौखिक भनाइमा रहेर काम गरेको तर २०७८ साल असारदेखि २०७९ साउनसम्मको पारिश्रमिक नपाएको उहाँले हिमालय टाइम्ससँग गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले पारिश्रमिक नपाएपछि कार्यालयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरेका कारण आफू बाध्य भएर पारिश्रमिक माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको उहाँले बताउनुभयो । २०७८ साल चैत २० गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा दर्ता भएको मुद्दा २०७९ साल असार ३१ गते शर्माको पक्षमा फैसला भएको थियो । सम्मानित उच्च अदालतको परमादेशको समेत पालिकाले अवज्ञा गरेको हो ।

अदालतले निजले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन पालिकालाई आदेश दिए पनि पालिकाले कानमा तेल हालेर बसेको हो । पालिका प्रमुख हिमालय त्रिपाठीले यो विषयमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिनुभएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले कुनै चासो नदिएको पाइएको हो । गाउँपालिकाले अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँछ भने स्थानीय नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्छ होला, सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अदालतको आदेशलाई लत्याउने गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकालाई कहाँ लैजान खोजेका हुन् भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोसित बनेका छन् ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?