बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन, अवज्ञा गरे पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सहमतिविपरीत गठबन्धन दलका उम्मेदवारविरुद्ध परेका बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन २० घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले पूर्व-सहमतिविपरीत दलका नेताहरूले दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आ-आफ्नो पार्टीका गठबन्धनमा भएको सिट बाँडफाँटविपरीत उम्मेदवारी दिने नेताहरूलाई फिर्ता हुने निर्देशन दिनुभएको छ ।

समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले निष्कासन गर्ने चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित पार्टी निकायहरूले पनि यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नुहुने छ । निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित समयसीमा असोज २६ गते १ बजेभित्र त्यस्ता सदस्यहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले निष्कासन गर्ने व्यहोरा अवगत गराइन्छ ।’

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने सदस्यहरूलाई समयभित्रै आ–आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन र आयोगद्वारा निर्धारित समयसीमा असोज २६ गते दिउँसो १ बजेभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले निष्कासन गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकले सम्बन्धित पार्टी कमिटीहरूलाई पनि बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जसपाका मन्त्रीले राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गर्नुभएको छ । जसपाका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा माग्ने तर नदिए बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका मन्त्रीहरूसँग राजीनामा माग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पुष्टि गर्दै जसपाका एक मन्त्रीले राजीनामा नदिए बर्खास्त हुने नरम भाषा प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट प्रदीप यादव वन मन्त्री, मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री र मृगेन्द्रकुमार सिंह कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ । सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि जसपाका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउन दबाब छ । मंगलबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत गठबन्धनका नेताहरूले जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुुझाव दिनुभएको छ । सोहीअनुसार देउवा मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सत्ता गठबन्धनमा भएका कारण जसपाबाट मन्त्री भएका हुन् । अब जसपा विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेपछि मन्त्रीहरू नैतिक रूपमा आफैँ सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो गर्नुभएन । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनका नेता र आफ्नो टिमसँग पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ । उहाँले बर्खास्त नै गर्नुहुनेछ ।’

एमालेले जसपालाई प्रतिनिधिसभामा १७ र प्रदेशसभामा ४२ सिट दिने सहमतिअनुसार नै उम्मेदवारी परिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाको मन्त्री हटाउने विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुन व्यवसायीसँग समेत परामर्श लिइसक्नु भएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, मन्त्री हटाउन भने आचारसंहिता लाग्ने भन्ने व्यवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएकाले त्यसमा आचारसंहिताले नछुने बताएको छ । नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न भने आयोगको सहमतिमा गर्न सकिने कतिपयको जिकिर छ ।

दोहोरियो २०७४ कै नियति
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माओवादीबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी खोस्नुभएको थियो । कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेकै बेला ०७४ असोज १७ गते माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी एमालेसँग पार्टी एकताको लक्ष्यसहित वाम चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । तर, त्यतिखेर देउवा मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादीका एकजना उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री पनि सरकारबाट फिर्ता भएनन् । विपक्षीसँग गठबन्धन गरे पनि सरकार नछोडेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुभएको थियो ।

जिम्मेवारीविहीन भए पनि माओवादीका मन्त्रीहरू सिंहदरबारमा एकठाउँमा भेला हुने र फर्किने गरेर सुविधा लिएका थिए । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न भने वञ्चित भएका थिए । ती मन्त्रालय देउवा आफैँले साथमा राख्नुभएको थियो । यसपालि त्यही नियति दोहोरिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा छँदाछँदै यादवले एमालेसँग काँध मिलाउनुभएको छ । त्यतिबेला माओवादीले सरकार छाड्दा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको साथ हेर्दा जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुहुँदैन । यद्यपि, संसद् नै क्रियाशील नरहेकाले बहुमत अल्पमतको परीक्षण आवश्यक छैन ।

जसपाले मन्त्री फिर्ता नबोलाउने
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विपक्षी दल एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे पनि आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता नबोलाउने अडान राखेको छ । चुनावमा आफूले चाहेको जति सिट उपलब्ध नभएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले अन्तिम घडीमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको छ । वर्तमान सरकारको अबको उद्देश्य नै चुनाव सञ्चालन भएकाले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरू त्यसमा अडिग रहने दाबी गर्दै जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले भन्नुभयो, ‘यो त अब चुनावी सरकार हो । सफल रूपमा चुनाव सम्पन्न गराउनु यसको उद्देश्य हो । यसमा हाम्रा मन्त्रीहरू सहभागी भइरहन्छन् । पार्टीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुनै योजना बनाएको छैन ।’ तीनजना राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल जसपाका चारजना मन्त्रीहरू रहेका छन् । जसपा सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिनासाथ महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भित्रिएको छ ।

संविधान जोगाउन गठबन्धनले जित्नुपर्छ : अध्यक्ष केसी
सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं बागलुङ-१ मा गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार चित्रबहादुर केसीले आसन्न संघ र प्रदेशको चुनाव सत्तारूढ गठबन्धनले जित्नुपर्नेमा बताउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धन दलद्वारा मंगलबार बागलुङ सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले चुनावमा अग्रगमनकारी शक्तिले जित्ने कि परिवर्तन विरोधीले भन्ने विषय गम्भीर प्रश्न बनेर आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेको चुनाव अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको लडाइँ हो, संविधान र गणतन्त्र जोगाउन अग्रगमनले जित्नैपर्छ, यो जीवन मरणको प्रश्न हो । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउनुस् ।’ अध्यक्ष केसीले संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सर्तमा भिन्न विचार र कार्यशैली भएका दलहरूबीचमा संयुक्त चुनावी मोर्चा बनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सत्ता गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत दिन गृहमन्त्रीको आग्रह
गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत दिन आग्रह गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै खाँणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।