नौ महिनापछि संसद् अवरोधबाट पछि हट्यो एमाले, मुलुकको अवस्थालाई हेरेर विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको दाबी

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नौ महिना लामो प्रतिनिधिसभा (संसद) अवरोधबाट पछि हटेको छ । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् अवरुद्ध गरे पनि औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि एमाले संसद् अवरोधबाट पछि हटेको हो । आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग पु¥याएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल एमालेले गत भदौ २३ गतेदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत भूमिका खेल्ने सभामुख सापकोटाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दुई बुँदे माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । तर, लामो समयसम्म निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि माग पूरा हुनुको सट्टा संसद्मा आफ्नो भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्नुका साथै अवरोधको औचित्य नै पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि एमाले पछि हटेको हो । एमालेको निरन्तरको नाराबाजीबीच बजेट (प्रतिस्थापन विधेयक) लगायतका केही विधेयक पास भए पनि संसद् प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेर थाकेको एमालेले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि भने अवरोध हटाएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन एमालेले संसद् अवरोध गरेन । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्नुभएका नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय तह निर्वाचनले मुलुक एउटा कोर्समा गएकाले संसद्को अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । दल विभाजनका लागि जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याउनु र उद्देश्य पूरा भएपछि फिर्ता लिनु, त्यसमा सभामुख, अदालत जस्ता संवैधानिक निकाय सहयोगी जस्तो बन्नु गलत हो भन्ने एमालेको अडान कायमै रहेको भन्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र यसबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने भएकाले पनि संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् भन्ने लाग्छ । विभाजनका कारकहरूको परिणामलाई हामीले हेरिरहेका छौँ ।’

देश गम्भीर संकटमा परेको बेला पनि सरकार सत्ता सेटिङमा व्यस्त भएको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीले सत्ता सेटिङ सकिएको भए देश बचाउन एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । मुलुक झण्डै झण्डै राष्ट्रिय संकटतर्फ धकेलिँदै गरेकोले यस विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेले विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘मुलुक झण्डै-झण्डै राष्ट्रिय संंकटतर्फ धकेलिँदै गरेको छ । त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि हामीले विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले ठूलो संकटमा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई यी कुराले सायद छुँदैन पनि होला । न महँगीले, हरेक नागरिकको हरेक गृहिणीको, हरेक गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुराले छुन्छ, न मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेकाले छुन्छ । विदेशी सञ्चिति इतिहासकै न्यून भएको छ, व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति भयावह छ । यदि सत्ताको सेटिङ पुगेको छ भने मेरो आग्रह छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू निद्राबाट ब्युँझिनुहोस् । माननीय मन्त्रीज्यू निद्राबाट ब्युँझिनुहोस् । देशको स्थिति धेरै भयावह हुँदै गइरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारको ध्यान अवैध स्रोतबाट आएका धनलाई चोख्याउने त्यसमा साबुनपानी दल्नेतिर गयो ।’

पार्टी विभाजन गर्नेलाई जनताले जवाफ दिएको एमालेको दाबी
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी विभाजन गर्नेहरूलाई जनताले जवाफ दिएको दाबी गर्नुभएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका नेताहरूलाई संसद्ले र न्यायालयले न्याय नदिए पनि त्यस्ता तत्वहरूलाई जनताले जवाफ दिएको जिकिर गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय सभामुखले समान व्यवहार गर्नुभएन । यो बीचमा पार्टीले गरेको कारबाहीको विषयमा सर्वोच्चले पनि सुनुवाइ गरेन, अन्य मुद्दामा आजको भोलि नै फैसला गर्ने सर्वोच्चले सांसद कारबाहीको मुद्दामा किन फैसला गरेन ? प्रश्न यहाँनिर छ । यद्यपि, त्यस्ता तत्वलाई जनताले जवाफ दिएका छन् । पार्टी फोरेर जाने माधवकुमार नेपाललाई जनताले कारबाही गरेका छन् ।’

कालो धनलाई वैध बनाउन नसकेपछि गभर्नरलाई निलम्बन गर्‍यो
नेकपा एमालेले कालो धनलाई वैध बनाउन नसकेपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाँदा पनि सरकारले नदेखेको जस्तै गरेको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘कालो धनलाई वैध बनाउन नसकेपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको थियो । अहिले उहाँले राष्ट्र बैंकमा नै काम गरिरहनु भएको छ । कालो धनलाई सेतो बनाउन साबुनले धुने कामको प्रयाससमेत भएको थियो ।’

सर्वोच्च अदालतप्रति एमालेको ‘तिखो’ टिप्पणी
नेकपा एमालेले मंगलबार बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सर्वोच्च अदालतप्रति ‘तिखो’ टिप्पणी गरेको छ । अदालतले आफूहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै सांसदसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नै गरेन । हामीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न बहाना गर्दै, टार्दै लग्यो । सेटिङ पुष्टि हुने गरी अनेकौँ बहाना अदालतले बनायो ।’

सांसद ज्ञवालीले गलत रूपमा ल्याइएका असंवैधानिक राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउनुभयो । ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनको मतगणनामा राज्यसत्ताको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘मतगणनामा समेत सिडिओ गएर धम्क्याउने, हाम्रा मतगणना प्रतिनिधिहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरू गएर धम्क्याउने काम भएको छ । राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग भएको छ ।’

राष्ट्रियसभामा एमालेको अवरोध कायमै
प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा बैठक अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार अपरान्ह बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरोध गरेका छन् । नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न पहलसमेत गर्न नचाहेकाले राष्ट्रियसभा बैठकको अवरोधलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विभिन्न सातवटा अध्यादेश पेश
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विभिन्न सातवटा अध्यादेश पेश भएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश पेश गर्नुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नुभयो । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश पेश गर्नुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश गर्नुभयो ।

प्री-बजेट छलफलका लागि नियमावली निलम्बन
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्री-बजेट छलफलका लागि नियमावली निलम्बन गरेको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको १५ दिनअगावै प्री–बजेट छलफल सक्नुपर्ने नियम छ । तर, यो वर्ष स्थानीय तहको चुनावको समय परेका कारण समय अभाव भएकाले नियमावली निलम्बन गर्नुपरेको संसद्मा नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताउनुभयो । भुसालको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन जनाउनुभएको छ । नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसद्ले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेश
मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको र सो लक्ष्य भेट्न तथा विद्यमान आर्थिक प्रणालीलाई सुधार्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । १५औँ योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि सुधार, गरिबी निवारणलाई न्यूनीकरण गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । आगामी बजेट आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढावा दिने प्रकृतिको हुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

प्री–बजेट छलफल बुधबार र बिहीबार हुनेछ । छलफलपछि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री शर्माले दिनुहुनेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा जेठ ७ गते प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना छ । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल यही जेठ ८ देखि ११ सम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले जेठ १२ वा १३ गते आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ ।