हिटा टिप्पणी : १३८ कसका पक्षमा ?

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको अन्तिम नामावलीसमेत तय भएपछि अब सबैको ध्यान सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला ? र कसले आवश्यक बहुमत १३८ पुर्‍याउने हो ? कौतुहलपूर्ण जिज्ञासा सुरु भएको छ । इतिहासका अनेक काल खण्डमा अनगिन्ती सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको निरन्तर जवाफ दिनुपर्ने संयुक्त गठबन्धनको चुनावी अभ्यासका परिणामहरूको समीक्षा अझै हुन बाँकी छ । त्यस्तो समीक्षा गर्नुको औचित्य खोज्नु अहिलेको अवस्थामा बौद्धिक विलास मात्र हुनसक्छ । यद्यपि, यस्तो बौद्धिक विलास अपरिहार्य भए पनि र कुनै न कुनै कोणबाट जारी रहे पनि सरकार गठनमा सहभागी सांसदहरूका लागि निरर्थक भएको छ ।

संसदीय नेतृत्वको पहिलो प्रश्न
सरकार गठन गर्नुपूर्व सबै राष्ट्रिय दलहरूले आफ्नो दलको संसदीय नेताको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेतृत्वको प्रश्नमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले स्पष्ट थियो निर्वाचन पहिले नै । उसले लोकप्रिय मतमा अरू सबै दलहरूलाई उछिन्नुको कारण पनि यही थियो । एमालेसँग भविष्यको नेतृत्व सुनिश्चित थियो, असहमतहरू पाखा लागिसकेको अवस्था थियो र जो पार्टी नेतृत्वका पक्षमा वा पार्टीका पक्षमा थिए तिनीहरू विश्वासका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । अरू दल खास गरी नेपाली कांग्रेसका मतदातादेखि अधिकांश नेता र योगदान दिनसक्ने बुद्धिजीवीहरू आधा मनले र अत्यन्त द्विविधापूर्ण भएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । माओवादी पार्टीमा त धेरै ठूलो विवादको अवस्था थिएन । शान्तिपूर्ण रूपले संसदीय राजनीतिमा समावेश भएको १५ वर्षका बीचमा धेरै टुक्रामा विभाजित हुँदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का खास सहयोगी र समर्थक मात्रै रहेको हुनाले माओवादीमा समस्या नदेखिएको हो । तर, पनि भित्रभित्रै भुसको आगोमा लुकेका असन्तुष्टिका मसिना कोइलाहरूको धुवाँ भने देखिने गरेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा आएको र निर्विवाद नेतृत्व अध्यक्ष रवि लामिछाने देखिनुभएको छ । तैपनि समानुपातिक नामसँग नै कलहको बिउ छरिन लागेको छ । ‘प्रथम ग्रासे मक्षिका पात’को अवस्था रास्वपाको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि युवा अध्यक्षको प्रभावकै परिणाम मानिएको हुनाले ज्येष्ठ र अनुभवी पशुपति शमशेरको चर्चा सांसदमा मात्र हुने सम्भावना छ । राणालाई मानका खातिर सम्मान प्राप्त भएको छ समानुपातिक सांसदका रूपमा । एक प्रकारले नवयुवादेखि ज्येष्ठ अनुभवी सबैलाई जोड्ने राजेन्द्र लिङ्देन नै संसदीय दलको नेतृत्वका लागि स्वाभाविक हुनुहुने छ ।

एमालेबाट गत डेढ वर्ष पहिले पृथक् भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षबाहेक समानुपातिक छैन । यो दलले राष्ट्रिय पार्टीको स्थान नपाएको हुनाले यसको सरकार गठनमा भूमिका रहे पनि संसदीय दल भने हुँदैन होला संसद्मा । समाजवादी पार्टीभित्र पनि उपेन्द्र यादवको पराजयसँगै संसदीय नेतृत्वको बहस उठेको हुनुपर्छ । सायद अबका दिनमा अशोक राई नै यसको संसदीय मुखिया हुन सक्नुहुने छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्रहरूको संसदीय दलको नेतृत्वमा बहस हुनु आवश्यक भएन । ती पार्टीको नेतृत्वले सरकार निर्माणमा जसलाई समर्थन गर्‍यो त्यति मात्रै भूमिका उनीहरूको रहनेछ ।

पहिलो हुने कांग्रेस लोकप्रिय किन भएन ?
संख्यात्मक हिसाबले पहिलो दल बने पनि लोकप्रिय मतमा कांग्रेस पहिलो हुन सकेन । किन ? यो प्रश्नमाथि नेपाली कांग्रेसमा अवश्य विमर्श होला नै । त्यसमा पनि कांग्रेसभित्र निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै आफू प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गर्नेहरूको संख्या कांग्रेसमा आधा दर्जन थियो । तीमध्ये अनुभवी पुस्ताबाट रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक हुँदै नयाँ पुस्ताको प्रखर मानिने गगन थापा सम्मको घोषणा थियो । जजसले जजसलाई देवत्वकरण गर्दै प्रचार गरे पनि प्रधानमन्त्रीका स्वघोषित नामहरूको आकर्षण जनतामा छैन भन्ने यथार्थलाई लोकप्रिय मतले पुष्टि गरेको छ । यदि यी नामहरू लोकप्रिय थिए भने कांग्रेसले प्रत्यक्षमा उठाएका उम्मेदवार सबै जिते पनि बहुमत पुर्‍याउन पर्याप्त लोकप्रिय मतको आवश्यकता थियो । उल्टो भयो । प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरू जनतामा होइन प्रचार यन्त्रमा बढी प्रिय देखा परे ।

अर्को गम्भीर प्रश्न छ कांग्रेस पहिलो लोकप्रिय नहुनुमा । त्यो हो पुस्ता विच्छेदको अभियान । पचास साठी कटेकाहरू काम छैन, उनीहरूबाट अव शासन चल्दैन, पशुपतिमा थन्काइ दिनुपर्छ, पार्टीका सल्लाहकार हुनुपर्छ, नेतृत्व पचासमुनिलाई दिनुपर्छ जस्ता नाराहरूले अत्यन्त नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । कुनै व्यक्तिको अनुहारप्रतिको अत्यधिक मोह र प्रचारको परिणाम ज्येष्ठ र अनुभवी सदस्यसहित ज्येष्ठ आम मतदाताको मन दुःखेको देखियो । राजनीतिक दलको यात्रा नदीको जस्तो हुन्छ । मुहानतिरबाट बग्ने पानीले सागरमा पुग्नै लागेको पानीको अपमान गर्न थाल्यो भने बीचमा नै नदीयात्रा अन्त्य हुन्छ, जथाभावी अराजक हुन्छ, भलबाढी आउँछ । विनाश गर्छ । अर्थात् मुहान र अन्तिम विन्दुका बीच लय अनिवार्य हुन्छ पानीको । राजनीतिक दल भनेको त्यस्तै हो । तर, नेपाली कांग्रेसका केही महत्वाकांक्षीहरूले नियमित बहनुपर्ने, जोडिएर अघि बढ्नुपर्ने गतिलाई रोक्ने, निषेध गर्ने र आफ्नो मात्र महत्व स्थापित गर्ने जुन प्रयास भएको छ त्यसको घातक परिणाम देखा परेको छ ।

समानुपातिकका केही नामहरूमाथि विवाद अवश्य हुनसक्छ । प्रत्यक्षका कतिपय उमेदवारहरूबारे बहस हुनसक्छ । ती विवादका कारणहरूले पनि कांग्रेसको लोकप्रिय मत घटेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो कांग्रेसका मानिसहरू विश्वासपूर्वक निर्वाचनमा थिएनन् । अपमानको भारी बोकेर हिँडेको महारथीले युद्धमा विजय पाउन सक्दैन । महाभारत युद्धमा कर्णको उदाहरण सार्वकालिक हुनसक्छ ।

कांग्रेसमा धाँजा विस्तारको प्रयास
संसदीय दलको नेतृत्व चयनको अवसरको उपयोग गर्दै भविष्यमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने हेतुले हुने निर्वाचनले मतभेदको धाँजो झन् फराक हुने निश्चित छ । विगतका उदाहरणहरू अबको अवस्थामा कामलाग्दा हुने छैनन् । विगतमा अनेकपटक निर्वाचनमा उम्मेदवारीहरू भएका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भएका, संसदीय नेतृत्वमा हानाथाप भएका अनेक अवस्थाहरू थिए । एक पटकबाहेक अरू समयमा कांग्रेसमा गहिरो चिरा परेन । त्यति हुँदा पनि कांग्रेस एक भइरहेको छ । सन्तुष्टि असन्तुष्टि पार्टीभित्रै सीमित छन् । किनभने ०४६ सम्म निरंकशुताको यातना सहेको पुस्ता, साम्यवादी प्रहार भोगेको पुस्ता र माओवादी आतंक झेलेको पुस्ता कांग्रेसमा सशक्त र प्रभावकारी थियो । तर, अब नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूले त्यो पीडा एकरत्ति पनि अनुभव गरेका छैनन् । उनीहरूका लागि त्यस्तो पीडा कुनै दन्त्य कथा जस्तो लाग्छ । यसैकारण अहिलेको अनुहारहरू सकेसम्म पुरानालाई समग्रमा पाखा लगाउने, अपमान गर्ने, कित्ताकाट गर्ने र जसरी पनि आफू नेतृत्वमा पुग्ने नपुगेमा आफ्नो अनुकूल नयाँ तम्बु खोज्ने वा विकास गर्ने सोचमा सक्रिय हुनसक्छ । यसैकारण संसदीय दलको नेतृत्व चयन सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कठोर अग्निरेखा पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन रेखाले अग्नि परीक्षामा खारिएकाहरूलाई डढाएर खरानी बनाउन पनि सक्नेछ । संसदीय दलको अग्निपरीक्षा पार गरेपछि १३८ को अर्को यात्रा आरम्भ हुनेछ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले आ–आफ्नै नेतृत्वमा १३८ को जंघार तर्ने हो भने यौटा मात्र नभएर धेरैवटा टेकाहरूको सहारा लिनुपर्ने छ ।