काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) २०२२ सार्वजनिक गरेको छ । सूचकांकका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११०औँ स्थानमा परेको छ । सिपिआई २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक (११० औँ स्थान) दिइएको छ । सिपिआई २०२१ मा नेपालको अंक ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । नेपालको अंकमा केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ।
सूचकांकका अनुसार डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सिपिआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अंक (८५औँ), भारतले ४० अंक (८५औँ), श्रीलंकाले ३६ अंक (१०१औँ), नेपालले ३४ अंक (११०औँ), पाकिस्तानले २७ अंक (१४० औँ), बंगलादेशले २५ अंक (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अंक (१५०औँ) प्राप्त गरेका छन् । चीनले ४५ अंक (६५औँ) प्राप्त गरेको छ । सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी-डिइएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सिपिआई २०२२ को आधार मानिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा दक्षिण एसियाकै बेवास्ता : प्रधानांग
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम-कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई बेवास्ता गरेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नाले पैसाको लेनदेनलाई मात्रै लिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वार्थ बाझिने काम गर्नु वा पदमा बस्नु पनि भ्रष्टाचारमा गणना हुने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, स्वार्थ द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूमार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच