नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मीको कामलाई वैधानिकता दिएको छ । सर्वोच्चले सबै राज्य र केन्द्र शासित राज्यका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको हो । बालिग भएका र सहमतिमा यौन व्यवसाय गर्ने महिलामाथि अपराधिक कारबाही गर्न नहुने अदालतको ठहर छ ।
यौनकर्मीमाथि प्रहरीबाट हुने ज्यादतीलाई लिएर दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । यौन व्यवसाय गर्नेहरू पनि सम्मान र समान सुरक्षाको हकदार भएको अदालतको ठहर छ ।
‘यस देशका हरेक नागरिकलाई संविधानको अनुच्छेद २१ अनुसार सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार छ । यौनकर्मीलाई गिरफ्तार गरी दुःख दिने काम नगर्नू । आफ्नो इच्छामा यौनकर्मी बन्नु अवैध होइन, केवल वेश्यालय चलाउनु गैरकानुनी हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच