सम्भावनाले भरिएको मधेसको दयनीय अवस्था

• श्रीमन नारायण

तराई–मधेसमा आर्थिक विकासको सम्भावना पनि पर्याप्त नै रहेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र वन–जंगलहरू यस्ता क्षेत्र छन् जसको समुचित विकासबाट तराई–मधेसलाई देशको अग्रणी बनाउन सकिन्छ । तराईमा आर्थिक विकासको सम्भावना पर्याप्त छ तर यसको निम्ति शासन प्रशासन हाँक्ने जिम्मेवारी लिएकाहरूमा समर्पण भाव विकासप्रेम र इमानदारी हुनु आवश्यक छ ।

केही वर्ष अघिसम्म संघीयतालाई नै मधेसको सबैखाले समस्याको समाधानको उपाय बताउने मधेसी दलकै नेतृत्वमा विगत ५ वर्षदेखि मधेस प्रदेशको नेतृत्व रहिआएको छ तर पनि सबैभन्दा बढी बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना यसै प्रदेशमा किन छन् ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ नेतृत्वकर्ताले दिनैपर्छ । राजनीतिक नाराले मात्रै काम चल्दैन । समाज, प्रदेश र देशको समग्र विकासको निम्ति प्रष्ट दृष्टिकोण सहितको कार्ययोजना र त्यसमै केन्द्रित रहेर कार्य गर्नुपर्ने इमान्दारी र दायित्वबोध हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ ।

देशको कुल कृषि उत्पादनमा पनि ५५ प्रतिशत योगदान तराई क्षेत्रकै हुने गर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समेत तराई–मधेसको योगदान अग्रणी नै छ तर पनि यस क्षेत्रको कृषि, उद्योग एवं पर्यटनको समुचित विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप देश संघीय संरचनामा गएपछि तथा प्रदेशिक सरकारको नेतृत्व पनि प्रदेशै जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै हुने भएपछि विकासको गति द्रुत हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । प्रादेशिक सरकारले प्रदेशको विकासका लागि उचित मार्ग पहिल्याउन सकेन, केवल बजेटको बाँडफाँड र आफ्नो निहित स्वार्थको परिपूर्तिमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरे ।

देशको कुल भूमिको तीन चौथाइ क्षेत्रमा नै छ । त्यसैले होला यसलाई अन्नको भण्डार पनि भन्ने गरिन्थ्यो । सामान्यतया यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको एक भाग पहाडी क्षेत्र तथा देशबाहिर पनि पठाउने गरिन्थ्यो । हाल भारतीय बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

तराई–मधेसको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन तथा केही संख्यामा जागिर तथा रेमिट्यान्सबाट आएको रकम हो । तराईका अधिकांश कृषि औद्योगिक तथा हस्तशिल्प उत्पादन स्थानीय हाटबजारमा बिक्री हुने गर्दछ । अत्यधिक उत्पादन भएमा देशभरि पनि यसको बिक्री हुन सक्दछ । टोकरी, कलात्मक तथा आधुनिक फर्निचर, सुनचाँदीका गहना तथा हस्तशिल्प पनि तिनको आयका स्रोत हुन् ।

देशको कूल भूमिको तीन चौथाइ भूभाग तराई क्षेत्रमा नै छ । त्यसैले होला यसलाई अन्नको भण्डार पनि भन्ने गरिन्थ्यो । सामान्यतया यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको एक भाग पहाडी क्षेत्र तथा देशबाहिर पनि पठाउने गरिन्थ्यो । हाल सुक्खा मौसममा यहाँका किसानहरूले नै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

भारतीय बजारमा अपेक्षाकृत सस्तो मूल्यमा सामान पाइन्छ । सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा त वर्षमा तीन चारपटक बाली भित्र्याउन सकिन्छ तर तराई क्षेत्रका अधिकांश कृषि भूमिमा सिँचाइको उचित सुविधा छैन । अनेकौँ सिँचाइ आयोजनाहरू कागजमा मात्रै सक्रिय छन् । धेरै नहरहरूमा पानी नै हुँदैन । खराब मनसुनमा अवस्था झन विकट हुन जान्छ । राम्रो मनसुन अवश्य पनि सम्भाव्यताको संकेत हो । तराईको मुख्य बाली धान हो जसको मुख्य आधार मनसुन नै हो । धानको मौसममा तराईका खेत चित्ताकर्षक देखिन्छन् ।

तराईमा धानका अतिरिक्त गहुँ, मकै, उखु, दलहन, तेलहन, कपास, फलफूल र तरकारी उब्जाउने गरिन्छ । तराईका किसान सिँचाइको समस्याका अतिरिक्त खेतीको मौसममा मलखाद, बिउ, कीटनासक औषधि, आदिको अभावबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । उत्पादनको समुचित मूल्य पाउन नसक्नु, भण्डारणको अभाव, शीतगृहको अभाव, बजारको अभाव, फसलको बीमा नहुनु, सरकारी सहायता वास्तविक किसानलाई प्राप्त नुहनु, कृषि उपकरणमा अत्यधिक भन्सार शुल्क, कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिनमा पनि समस्या, ऋणको चर्को व्याज, आदिका करणले किसानको जग्गा लिलाम हुने अवस्था आउँछ ।

धार्मिक पर्यटनका सम्भावना पनि धेरै छन् । जनकपुर र लुम्बिनी विश्वप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल हुन् । जनकपुर र लुम्बिनीको विकासको निम्ति एउटा ठोस गुरुयोजनाको आवश्यकता छ, जसबाट भारतको विभिन्न तीर्थस्थलसँग सम्बन्ध र सम्पर्क जोड्न सकिन्छ

भूमिसम्बन्धी अवैज्ञानिक नीतिका कारण कृषिको अवस्था झन दयनीय छ । जिल्ला जिल्लामा खोलिएका कृषि कार्यालयहरू किसान मैत्री नभएर बजेट मैत्री हुन गएका छन् । ५७ वर्षअघिको अवस्थामा पञ्चायती राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधार तथा हदबन्दीसम्बन्धी नीतिले अलिहेसम्म पनि निरन्तरता पाउनु जग्गा धनीमाथि अन्याय हो । त्यतिबेला हलो र गोरुको प्रयोग हुन्थ्यो । कुटो, कोदालोको प्रयोग हुन्थ्यो । सम्भवतः कृषि उत्पादकत्वलाई ध्यानमा राखेर भूमिसुधार लागू गरिएको थियो । जोताहालाई पनि अधिकार दिइएको थियो तर अहिले त मोहीका छोरा, नाति र पनातिहरू इन्जिनियर, डाक्टर, हाकिम भएर पनि अथवा अमेरिकामा बस्दा पनि आधा जग्गाको मालिक भएका छन् जबकि हिजोका कतिपय जग्गाधनी अहिलेको अवस्थामा सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् ।

अबत ट्याक्टर, एक्साभेटर, थ्रेसर र विभिन्न खाले मेसिनहरू मार्फत नै कृषि कार्य भइरहेका छन् । पढेलेखेका युवाहरू बेरोजगार भई आफ्नो खेती आफैँ गर्न सक्षम छन् तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने मानसिकताबाट आफूलाई मुक्त पार्न सकेका छैनन् । मोही प्रथाको अन्त्य आवश्यक भएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन यो मात्रै अन्तिम अस्त्र हो ।

देशको कूल औद्योगिक उत्पादनको सत्तरी प्रतिशत तराईबाट प्राप्त हुने गर्दछ । लघु उद्योगमा पनि अधिकांश योगदान तराई क्षेत्रकै रहेको छ । यहाँका अधिकांश उद्योग कृषिमा निर्भर र ग्रामीण क्षेत्रमै अवस्थित छन् । यसबाट वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवम् जलप्रदूषणको समस्या पनि हुने गर्दछ । विराटनगर, इटहरी, जनकपुर, ढल्लेबर, वीरगञ्ज–पथलैया र भैरहवा–बुटवलको बीचका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित औद्योगिक एकाइहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने यो समस्या प्रष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ । जुटको उत्पादन हुन नसक्दा कपडा उद्योग प्रभावित भएका छन् ।

सूर्तिको उत्पादनबाट जनकपुर चुरोट कारखाना चलेको थियो । वीरगन्ज र रौतहटको चिनीमिल बन्द भएपछि यहाँका उखु किसानहरू आर्थिकरूपले कमजोर हुनुका साथै हजारौं बेरोजगार सृजित भएका छन् । विगतका दिनका वन जंगललाई मास्ने अघोषित राष्ट्रिय अभियानका कारण अब फर्निचरको पनि समस्या भएको छ । अहिले पनि जंगल क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक वृक्षरोपण गरिए र त्यसको हेरचाह भएमा वनजंगल हाम्रो निम्ति ‘धन’ सावित हुन सक्दछ तर ‘मन’ भए पो ‘वन’ क्षेत्रको विकास हुन्छ र वन रहेमा मात्रै धन पनि आर्जन गर्न सकिन्छ ।

तराईका हराभरा खेत, वन उपवन, बगैँचा, ठूल्ठूला पोखरी, वनजंगलहरू पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हुन् । धार्मिक पर्यटनका सम्भावना पनि धेरै छन् । जनकपुर र लुम्बिनी विश्वप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल हुन् । जनकपुर र लुम्बिनीको विकासको निम्ति एउटा ठोस गुरुयोजनाको आवश्यकता छ जसबाट भारतको विभिन्न तीर्थस्थलसँग पनि सम्बन्ध र सम्पर्क जोड्न सकिन्छ । जनकपुरलाई धनुषाधाम, भारतको मधवापुर, गिरिजास्थान, सीतामढी र दरभंगा जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिकस्थलसँग जोड्न सकिन्छ त्यसैगरी लुम्बिनीलाई भारतको सारनाथ, गया, राजगीर एवं कुशीनगर जस्ता ऐतिहासिक नगरहरूसित जोड्न सकिन्छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सार्नुभएको रामायाण सर्किट र बुद्ध सर्किट को योजनालाई मूर्तरूप प्रदान गर्नमा हाम्रोतर्फबाट पनि ठोस एवं सार्थक भूमिकको पहल र निर्वाह हुनु पर्दछ । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न प्रादेशिक सरकारले तत्सम्बन्धी कार्ययोजना अघि सार्नुपर्दछ । विकासको नममा कनिका छर्ने र बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ यसको सर्वाधिक असर मधेस प्रदेशमा नै पर्नेछ । सम्भावनाले भरिएको मधेस प्रदेशको स्रोत एवं साधनको इमानदरीपूर्वक सदुपयोग गरौं र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लाशले भरिएको बक्सा नेपाल नभित्रियोस् भन्ने दिशामा ध्यान जानु आवश्यक छ ।