राष्ट्रपतिद्वारा उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा, सुन्दर र जनजीवन स्वस्थ बनाउन आग्रह
गण्डकीका नव नियुक्त दुई मन्त्रीले लिए सपथ
आगो निभाउने क्रममा जलेर ओखलढुंगामा आमा–छोराको मृत्यु
असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो : अशोककुमार
संसद सचिवालयलाई जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको जानकारी प्राप्त
‘तिलोत्तमाको शंकरनगर वनबाटिका लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य’
नगरभित्रका कृषि उपज र पशुपालनको विवरण संकलन गरिने
शङ्खपार्कमा मृत फेला परेका पुरुषको पहिचान खुलेन
टी-२० विश्वकपमा आतंकवादी हमलाको धम्की
काठमाडौं । अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले तयार गर्ने तथ्यांकका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले तथ्यांक नियमावली २०८० जारी गर्दै तथ्यांक संकलनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्यांक संकलन
महायज्ञबाट चार करोड १७
छ महिनामा सात खर्बको
तीन महिनामा १८ करोड
राजस्व संकलन कमजोर बन्दा
११ महिनामा ४०.२४ प्रतिशतमात्रै
रोयल्टी संकलन सम्झौता
रोयल्टी संकलनका लागि सम्झौता
चार हिमालबाट ३४ हजार
राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको
आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाद्वारा
जीवन बीमाद्वारा ७१ अर्ब
भैरहवा भन्सार कार्यालयमा राजस्व
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन
निर्मला पन्त प्रकरणमा पाँच
छ महिनामा पुँजीगत खर्च
लुम्बिनीमा दुई महिनामा दानबापत
विश्वकप समाचार संकलनकै क्रममा