फोहोर व्यवस्थापनबारे एमालेले माग्यो सरकारको जवाफ, उपसभामुख पद र राज्यव्यवस्था समिति खारेजीको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी भइरहेको कामबारे सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं दुर्गन्धित भइरहेको तर फोहोर उठाउने र व्यवस्थापन गर्नेबारे के काम भइरहेको हो ? भन्दै सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीबाट जवाफ माग गर्नुभएको हो ।

प्रत्येक ५०-५० मिटरमा फोहोरको डंगुर र थुप्राले काठमाडौं दुर्गन्धित भइरहेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा पनि बदनाम भइसकेको छ । कूटनीतिक नियोगहरूले काठमाडौं दुर्गन्धित भएकाले सम्भावित संक्रमणबाट जोगिनका लागि अनावश्यक रूपमा सहर बजारमा ननिस्किन आन्तरिक सर्कुलर गरेको मैले बुझिरहेको छु । काठमाडौंका जनताले गरिरहेको धीरताको ख्याल गरेर सरकारले समयमा ख्याल गर्नुपर्छ । फोहोर आतंक जनताले धैर्य गरिरहेको छ । यस विषयमा सरकारले के हेरिरहेको छ ? तत्काल फोहोर उठ्छ कि उठ्दैन ? यस विषयमा तालुकदार मन्त्रीको जवाफका लागि सभामुखबाट रुलिङ चाहन्छु ।’ काठमाडौं महानगरमा प्रतिनिधि छनोटसम्म फोहोर व्यवस्थापनमा धैर्य राख्ने जनताप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद श्रेष्ठले निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि फोहोर व्यवस्थापन नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

फोहोर व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीकै पहल आवश्यक छ : सांसद थापा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले काठमाडौंलाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियानमा विशेष पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर, कतिपय कुरा यी दुई निकायले मात्रै चाहेर गर्न सकिने अवस्था छैन । कति स्रोत साधनको कुरा गर्न, कानुन, नियमको गाँठो फुकाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पहलकदमी लिनुपर्नेछ ।’

फोहोर बोकेका डेढ सय ट्रक काठमाडौं नै फर्काइए, स्थानीयमाथि अश्रु ग्यास प्रहार
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बुधबार पनि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन् । फोहोर लिएर बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा गएका ट्रकहरू स्थानीयवासीले काठमाडौं नै फर्काइदिएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर शंकरदीप श्रेष्ठका अनुसार करिब डेढ सय ट्रक फोहोर विसर्जन नगरी उपत्यका फर्किएका हुन् ।

बुधबार उपत्यकाका सडकमा छरिएका फोहोर उठाएर विसर्जनका लागि ती ट्रक बञ्चरेडाँडा गएका थिए । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यसअघि सरकारसँग भएका सहमति पालना गरिनुपर्ने मागसहित बुधबार पनि आन्दोलन गरेपछि ल्याण्डफिलमा फोहोर विसर्जन हुन नसकेको हो । ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएपछि फोहोर बोकेका ट्रकहरूलाई उनीहरूले अवरोध गरेका थिए । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि तीन सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो ।

प्रहरीले बुधबार बिहानैदेखि माइकिङ गर्दै सडक अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेको थियो । पीडितहरूले पनि प्रहरीलाई आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगर्न भन्दै माइकिङ गरेका थिए । त्यही बेला प्रहरीले बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हटाउन खोज्दा अश्रु ग्यास प्रहार भएको हो । स्थानीयको आन्दोलनका कारण फोहोर बोक्ने तीनवटा गाडीको सिसा फुटेको जनाइएको छ ।

कामविहीन राज्यव्यवस्था समितिमाथि प्रश्न
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले उपसभामुख पद र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समिति खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सिंहले लामो समयदेखि उपसभामुख पद नहुँदा पनि संसद् चलेकाले त्यो पद आवश्यक नभए खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो । उपसभामुख र संसदीय समितिबारे प्रश्न उठाउँदै सिंहले भन्नुभयो, ‘उपसभामुख चाहिएन भने उपसभामुख पद नै खारेज गरौँ । चाहियो भने उपसभामुखको नियुक्ति किन भएन ? उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारेज गरौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति एक वर्षदेखि कामविहीन छ । संसद् विघटन र यो सरकार गठनदेखि नै कामविहीन छ । त्यो पनि चाहिँदैन भने खारेज गरौँ । दुवैको औचित्य र आवश्यकता छैन भने किन राख्ने ? उपसभामुख पद र राज्यव्यवस्था हटाऊँ ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘महाभियोगको प्रस्ताव असरल्ल पार्न ल्याइएको हो कि फैसला गर्न ल्याइएको हो ? छलफलमा ल्याउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’ नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । महाभियोग प्रस्ताव छलफल नगरी राख्न नहुने जिकिर गर्दै अर्यालले भन्नुभयो, ‘महाभियोग लगाइसकेपछि कानुनतः, संविधानत, जे व्यवस्था छ त्यसलाई त पूरा गर्नुप¥यो नि । मान्छेको जीवनमा चार्ज लगाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा ल्याएर छलफल नगरीकन त्यत्तिकै पेण्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र ? त्यसैले कि दर्ता गर्नु हुन्थेन ।’

कृषि मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिको अकर्मण्यताले मल आएन, किसानका आँसुले हामीलाई पोल्छ
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कृषि मन्त्रालय र जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिको अकर्मण्यताले समयमा रासायनिक मल आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सांसद थापाले वर्षैपिच्छे किसानहरूले मलको अभाव झेल्नुपरेको तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा समस्या दोहोरिएको भन्दै सरकारले मलको समस्या समाधान गर्न नसकेको हो कि गर्न नचाहेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद थापाले वर्षौंदेखि मलको समस्या दोहोरिएको तर सरकारको काम गर्ने शैली नफेरिएका कारण समस्या समाधान नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकार फेरियो, मानिस फेरिए, मन्त्री फेरिए तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो ।

हामीले यत्रो बजेट छुट्यायौँ तर मल नै नआए गर्ने के हो ? किसानलाई मल दिन्छौँ भनेर दायित्व लिएर आएका छौँ, प्रत्येक वर्ष चुक्छौँ । पैसा नपुगेर, ऐन, नियम, कानुन नभएको भए, असामान्य अवस्था भएको भए भन्न मिल्थ्यो । सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा पनि गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले गर्न नचाहेको कि गर्न नसकेको । हामीले काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । किसानहरूको आँसुले हामीलाई पोल्छ ।’ एमालेका अर्का सांसद झपट रावलले मल अभावका कारण किसानहरूले नेताका घरअगाडि धान रोप्ने अवस्था नआओस् भन्दै चेतावनी दिनुभयो ।

७० वर्ष नाघेकालाई चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरौँ : सांसद भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन गरेर ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका कुनै पनि पदका लागि हुने चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नका लागि सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा न्याय सेवामा ६५ र निजामती सेवामा ५८ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको तर राजनीतिक क्षेत्रमा किन कुनै सीमा नराखिएको भन्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘संविधानका केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ६५ वर्ष अथवा ५८ वर्षमा अवकाशको व्यवस्था राखेका छौँ । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ । ७० वर्ष नाघेका मानसिहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा लड्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ?’

प्रधानमन्त्री बन्न पनि उमेरको सीमा लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले ¥याल, सिंगान काढ्ने, कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन । हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो । यसमा सबै दलहरूमा सहमति गरौँ ।’

विनोद शाहीको मृत्युबारे सरकारलाई सभामुखको निर्देशन
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अछाम जिल्ला पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का विनोद शाहीको मृत्युबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अछाम निर्वाचन क्षेत्र २ का सांसद यज्ञ बोगटीले शाहीको मृत्युबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । सांसद बोगटीले नौ दिनअघि १६ वर्षीय शाहीको हत्या भएको तर प्रशासनले जाहेरी दर्ता नलिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको नाममा रुलिङ माग गर्नुभएको थियो ।

जेठ १७ गते साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच पञ्चदेवलमा भएको झगडापश्चात् बेपत्ता भएका शाहीको शव गत शनिबार बिहान स्थानीयले फेला पारेका थिए । मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ कुच्चीको भिरको खोँचमा शाहीको शव फेला परेको थियो ।