संसद्बाट विशेष प्रस्ताव पारित, सबै उपाय अवलम्बन गरेर समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाले किसानका लागि मल उपलब्ध गराउनका लागि सम्भव सबै उपाय अपनाउन र अविलम्ब मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले रासायनिक मल अभाव सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सरकारलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायत १५ जना सांसदले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफल र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि उक्त विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित भएको हो ।

विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा यस सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधिसभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ यसअघि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सभामुख सापकोटाले कृषकलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

असारको अन्तिमसम्म मल आइपुग्ने सम्भावना छ : कृषिमन्त्री यादव
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले असारको अन्तिमसम्म आवश्यक रासायनिक मल नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभएको छ । नेकपा एमालेले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको मल अभावसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले असारको अन्तिमसम्म मल आउने सम्भावना रहेको तर मल ल्याउने ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । मन्त्री यादवले सरकारमा जो आए पनि नेपालमा लामो समयदेखि मल अभावको समस्या झेल्दै आइरहेको भन्दै वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएको जिकिर दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘जिटुजीमार्फत भारतबाट प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मेट्रिकटन मल ल्याउने गरी नेपालले पहल गरेको छ । अब स्थायी समाधान निकाल्नुपर्छ । जिटुजी पनि अस्थायी समाधान मात्रै हो ।’

पछिल्लो समय नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुनु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव रहनु पनि एक रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभाव भएपछि भारतमा पनि मल अभाव भएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको दाबी गर्नुभयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एक लाख पाँच हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको मन्त्री यादवको जिकिर छ । उहाँले समयमै मल आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका १५ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७८ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले मलको कुरामा यथोचित कदम चालेन । अरू देशबाट हामीले आयात गर्नुपर्छ तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको संकटहरू छन् भन्ने कुरा आज थाहा पाएर त हुँदैन होला नि ? मलको यति ठूलो अभावको बेलामा, जनता रोएर बसिरहेका छन् । उत्पादन गिरावट आउने खतराको घण्टी बजिरहेको बेला सरकार मौनधारण गरेर बसेको छ । सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ । मन्त्रीज्यूहरू यसमा जिम्मेवार भएको कहीँ कतै अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।’

उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले एकैस्वरमा किसानले कहिले रासायनिक मल पाउँछन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

चार लाख मेट्रिक टन मल तत्काल चाहियो : सांसद अधिकारी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भारतबाट ल्याउने भनिएको जिटुजीको मल आइपुग्ने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । रासायनिक मल अभावसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती चार लाख मेट्रिक टन मल अहिले चाहिएको छ । हाम्रो माननीय कृषिमन्त्रीले भारतसँग केही मेट्रिक टन डेढ लाख मेट्रिक टनजस्तो ल्याउन जिटुजीमार्फत ल्याउन खोज्नुभयो भन्ने सुनियो तर भारतले भन्यो ६५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दिन सक्दैनौँ भन्यो । त्यो पनि कहिले ल्याउने हो थाहा छैन । हाम्रो मुख्य चासो कहिले, कति मल आउँछ ?’

मल ल्याउन भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ : सांसद बस्नेत

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च राजनीतिकस्तरमा वार्ता गर्न सुझाव दिनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा रासायनिक मलसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय समस्या हो । कृषि मन्त्रीज्यूले मात्र समस्या समाधान नहोला । प्रधानमन्त्रीज्यूले नै इनिसिएसन लिन जरुरी छ । अहिले छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गरौँ, जिटुजी गरौँ, जिटुजी गर्दा एजेन्ट को राख्ने विषयमा चासो नराखौँ । टेण्डर गर्दा कार्टेलिङ नगरौँ, तत्कालीन समस्या समाधान हुन्छ ।’

कृषिमन्त्रीका कारण सरकार र कांग्रेसको बेइज्जत भयो : सांसद चौधरी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले कृषिमन्त्रीका कारण सरकार र नेपाली कांग्रेसको बेइज्जत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । रासायनिक मल अभावसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘हिजो हाम्रो सभापतिले चाहेर पनि एक्लै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । यो सबै तपाईंहरू जस्ता मन्त्रीले गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापतिले काम गर्न सक्नुभएन । बेइज्जत त हाम्रै कांग्रेसको हुन्छ नि नेतृत्व हाम्रो छ ।’

मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ : सांसद बस्नेत
विपक्षी दल एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । मल अभावसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । कृषिबाटै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेका छौँ । तर, किसानले मल पाइरहेका छैनन् ।’

कृषि प्रधान होइन, कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस् : सांसद अरगरिया
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद् उमाशंकर अरगरियाले देशमा कृषक भए पनि मल नभएको बताउनुभएको छ । एमालेका सांसद्हरूले मल अभावको विषयमा छलफल गर्न राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अरगरियाले भन्नुभयो, ‘कृषि प्रधान देश भनेर पटकपटक भन्दै र सुन्दै आएको छु । पढ्दै आएको छु । आजदेखि यो सदनमा मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव छ–कृषि प्रधान देश होइन,कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस्.।’

समयमै मल नआउनुमा पूर्ववर्ती सरकार दोषी : सांसद विश्वकर्मा

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले समयमै मल नआउनुमा वर्तमान सरकार मात्रै नभएर पूर्ववर्ती सरकार पनि दोषी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विपक्षी दल एमालेले संसद्मा दर्ता गरेको रासायनिक मल अभावसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘अख्तियारले मल ल्याउने कर्मचारी समाउनु भनेको पहिलेको सरकारको पालामा यहाँ समस्या थियो भन्ने हो नि,मल नआइपुग्नु दुःखद कुरा हो, मल चाहिन्छ, तर यसमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी छैन ।’

सांसद रामकुमारी चौधरीले अघिल्लो सरकारको पालामा चारपटक कृषिमन्त्री परिवर्तन भएको तथ्य पेश गर्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।