चर्चामा नआएका उपलब्धि

✍️ इन्द्रबहादुर बराल
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि देशमा उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा आयो । सरकारले अनुदान दिएरमात्रै चलाउन नसकेका उद्योग धन्दाहरू क्रमशः निजीकरण गर्दै लगियो । त्यो उदारीकरण र निजीकरण को कदमलाई लिएर अहिले पनि सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू बिक्री गरेको आरोप नेपाली कांग्रेसले खेपिरहनु परिरहेको छ । त्यो निजीकरणको नीति निर्माताहरूले त्यसको (निजीकरणको) औचित्य र आवश्यकाता बारे अझै स्पष्ट पार्न पर्ने अवस्था अध्यावधि खड्किराखेको छ ।

यद्यपि कतिपय उद्योगको स्थानमा (बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना आदिमा) गंगालाल हृदयरोग केन्द्र जस्ता नागरिकका जीवन दिने अस्पताल आदि बनेका छन् । यस्ता अन्य उद्योग तथा कलकारखानाबाट राष्ट्रलाई आर्थिक व्ययभार कम गराउने र त्यसको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्कालीन सरकारले लिँदै आएको सन्दर्भमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक देखिँदै छ । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पहिलो जनआन्दोलन २०४६ को परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका व्यक्ति, संस्था वा समूह प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सकारात्मक उपलब्धिलाई नजर अन्दाज गर्दै सिंगो पद्धतिमाथि नै प्रहार गर्दै गरेको प्रष्ट संकेतहरू सबैका अगाडि विर्दितै छन् ।

यस विषयमा देशका परिवर्तनको पक्षमा लागेको (उभिएको) विद्वतवर्ग पनि मौन देखिनु वा लोकतन्त्रको बचाउमा नदेखिनुमा कतै अर्को रहस्य लुकेको त छैन भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पञ्चायती निरंकुशताबाट प्राप्त बिरासत र अहिलेका उपलब्धिको तुलनात्मक अध्यायन विश्लेषणविनै केही भएन भन्नु विल्कुल दूराग्रहपूर्ण हो । तथ्यको आधारमा समाचोलनात्मक समीक्षा गरेमात्रै सही र सत्य निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । दुई/चारवटा उद्योगहरू निजीकरण गर्दैमा त्यत्रो ठूलो नोक्सानी के नै थियो र ? तर तिललाई पहाड बनाएर समाजलाई भड्काउने चेष्टा र त्यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्तै खतरनाक रूपमा देखा पर्दै छ । यस्तो परिस्थितिमा समाजका प्रबुद्ध वर्ग निरपेक्ष बस्नु अर्को उदेकलाग्दो स्थिति विद्यमान छ ।

यसर्थ प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् देशमा भए गरेका उपलब्धिलाई नागरिकलाई एक-एक गरेर तथ्य तथ्यांकसहित सुसूचित गराउनु राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको भूमिका अपेक्षित छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपले विगतभन्दा यस पटक केही विशेष महत्वका साथ हेरिने पालिकाहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जितिरहँदा ठूला दलहरूलाई धक्का लागेको तथ्य सर्वत्र महसुस गरिँदै छ । तर, ठूला भनिएका दलहरूले त्यसको (स्वतन्त्र उमेदवारको विजय) पार्टीभित्र आन्तरिक समीक्षा गरे/गरेनन् सार्वजनिक रूपमा औपचारिक जानकारी आएजस्तो लाग्दैन ।

तर, देशको अवस्था ‘नपत्याउँदा खोलाले बगाउँछ’ भने जस्तै हुँदै गरेको अवस्था छ । अब निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा ‘बिहानले दिन जनाउँछ’ भन्ने भनाइलाई बिर्संदै दलहरूले वुद्धि र विवेकमा बिर्को लगाए फेरि अर्को झड्का व्यहोर्न कसैले रोक्न सक्तैन कि भन्ने घाइँघुइँ छ । यसर्थ २०७९ सालको कात्तिक÷मंसिरतिर हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पूर्वदलहरूले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्वको षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्दै लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक प्रणालीले हासिल गरेका उपलब्धिको व्यापक प्रचारबाजी गर्दै आगामी कार्ययोजना आमनागरिकबीच नतमस्तक भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूले एकपटक पछाडि फर्केर हेर्‍यो भने पक्कै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामले दिशानिर्देश पाउनेछ । पञ्चायती तानाशाहहरू र तीनका मतियारहरू प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने क्रममा भन्ने गर्थे मुठ्ठीभरका असामाजिक र अराष्ट्रिय तत्वले पञ्चायतका आधारस्तम्भ आदि केही हल्लाउन शक्तैनन् । तर, केही दिनमै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट सैन्यबलको आडमा टिकेको पञ्चायती व्यवस्था गल्र्यामगुर्लुम ढलेको इतिहास धेरै लामो भएको छैन ।

कतै त्यसैगरी फेरि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधी तप्काहरूले त्यही सपना देखेका त छैनन् भनेर सोच्ने बेला आएको छ । त्यसैले पनि पहिलो जनआन्दोलन २०४६ र २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था र त्यस व्यवस्थाले दिएका उपलब्धि माथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ र भनिँदैछ यो संघीयताले देश रित्तो र नेता मोटा भए भन्ने प्रचार जोड्तोडले भएको प्रसंगलाई हल्का रूपले हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । फेरि पनि भन्नै पर्छ विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्ति, जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र क्रान्तिले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमाथि जालझेल र षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदै छ ।

बालेन साह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमाल आदिले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको विजयले हौसिएका पुनरुत्थानवादीले व्यवस्था उल्ट्याउनेसम्मका हर्कतहरू गर्नसक्ने अनुमान संकेत पाइन्छ । यसर्थ भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाएर नेपालको संविधानलाई ध्वस्त बनाउन उद्धत देखिँदै छन् प्रतिगामीहरू । हो एउटा कुरा के सत्य हो भने राज्य सञ्चालन गर्दा कहीँ कतै कमीकमजोरी भएका छैनन् भन्न सकिँदैन । तर, त्यस्ता कमीकमजोरी हटाउँदै सुशासन, सदाचारी, पारर्दर्शी, इमानदारी र जवाफदेहिताको मूल मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

यदि त्यसमा यस्तै ढंगलेमात्रै अघि बढ्ने दुस्साहस गर्दै जाँदै जुनसुकै बेलामा पनि राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य त्यति सहज देखिँदैन । विभिन्न घटना क्रमले संघीयतामाथि ठूलो आक्रमण भएकै छ । त्यतिमात्रै होइन गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि पनि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार हुने निश्चित जस्तै छ । त्यसबाट यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र रक्षाका लागि पछिल्ला राजनीतिक घटना क्रमलाई गम्भीर विश्लेषण गर्नै पर्छ । ‘हात्ती उडाउने बतास आयो बुढी खोज्छे प्युरी’ कांग्रेस-कम्युनिष्टहरू आपसमा कोभन्दा को कम भन्दै पौठेजोरी खेल्न लागेको बेला, मौकाको पर्खाइमा रहेका तत्वहरू व्यग्रताका साथ षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् भन्ने तथ्य पटक्कै बिर्सन हुँदैन ।

माथिको समग्र विश्लेषणलाई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन् गर्दै प्राप्त उपलब्धिको प्रचारप्रसार जरुरी छ । शिक्षण, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा प्रविधि, सडक सञ्जाललगायत अन्य क्षेत्रमा देशले छोटो समयमा फड्को मारेको तथ्यलाई व्यापक बजारीकरण (प्रचारप्रसार) गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयताविरोधी आवाजलाई बेवास्ता गर्दा त्यसबाट सृजित समस्या नियन्त्रणदेखि बाहिर जानसक्ने खतराका संकेतको आभाष पाइँदै गरेको अवस्था छ ।

अहिले परिवर्तनकामी शक्तिका केही अंश प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । यसर्थ प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारिता आमनागरिक अनुभूति गर्ने री बढाउदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारण नेपालीको अनुभव के सुन्नामा आउँछ भने स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउने र जिल्ला समन्वय समितिलाई अरू अधिकार दिएर प्रदेश खारेज गरेको अवस्थामा अनुत्पादित खर्च कम हुन गएर आर्थिक व्याय भार घटाउन सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा यो तर्क मनासिव मान्न सकिन्छ । साथै अहिले सर्वत्र के महसुस हुँदै छ भने नागरिकका दैनिकी कार्य सम्पूर्ण रूपले वडा तहमै निहित रहेकाले सिंहदरबार वास्तवमै गाउँगाउँ पुगेको अनुभूति हुँदैछ । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई नै नागरिकका दौनिक कार्य गर्न पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । हुन त सुन्ने पनि गरिन्छ कि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा मात्रै पुगेन भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै गाउँगाउँ पुग्यो ।

यस भनाइमा आंशिक सत्य हुनसक्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । देशको अहिलेको महारोग भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न शून्य सहनशीलता अपनाउँदै निर्मम ढंगले राज्यका अख्तियार प्राप्त संवैधानिक निकायले क्रियशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । घुसखोरी, कमिसनतन्त्र, दलाली र भ्रष्टाचार आदिको अन्त्यले नै सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्छ । यसका बाबजुद पनि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कायापलट गरेको तथ्यलाई जनसमक्ष पुयाउनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै नेपालीको जीवनशैलीको तुलनात्मक अध्यायन गर्दा धेरै सुधार आएको देखिन्छ । तथापि केही पनि भएन भनी अलापविलाप गर्नेहरूले एकपटक आफैंतिर फर्केर हेरे पक्कै पनि थाहा छ सत्य के हो । अरूलाई ढाटे पनि आफूलाई ढाट्न सक्ने छैनन् तिनीहरूले । पञ्चायतको ३० वर्ष र लोकतन्त्रको ३० वर्षको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासको तुलनात्मक अध्यायन गरौं र अनि निष्कर्षमा पुगौं केही भएको हो कि होइन ? विकास र समृद्धिको आधार शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार र सडक सञ्जाल हुन् ।

त्यसैले विकासका मानकहरूलाई हेरौं, बुझौं अनि संघीयता र गणतन्त्रको मूल्यांकन गरौँ । आजै अहिल्यै नै पद्धतिको विरोध गर्नुभन्दा वास्तविकतालाई आत्मसात गरे देशले द्रुत गतिमा कोल्टे फेर्न सक्छ । अब सधैं राजनीतिक पद्धतिको विवादलाई छोडेर यदि कहीँकतै कमीकमजोरी छन् भने स्वच्छ बहस र छलफलद्वारा हटाउँदै जाँऊ । यस कार्यमा स्वयं परिवर्तनकारी शक्तिहरू, काम गर्ने तर त्यसको मार्केटिङ नगर्ने हुँदा एकोहोरो रूपमा केही भएन भयो त केबल भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालाले देश बर्बाद बनायो भन्नेलाई बल पु¥याएको भ्रमजालबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गराउनुपर्ने देखिन्छ । मार्केटिङ यस्तो हुनुपर्छ जसले वृद्धभत्ताको भरपुर उपयोग गरेर एउटा सिंगो पार्टी (नेकपा एमाले) त्यसैको भरमा आजपर्यन्त जीवन्त राख्न सफल भएको छ ।