नाम र नारामुखी प्रदेश सरकार

✍️ श्रीमन् नारायण

विसं २०७४ सालको मंसिरमा भएको प्रादेशिक सभा निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रदेश नं.२ मा मात्र चुनावी गठबन्धन भएको थियो । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा चुनावी गठबन्धनको आवश्यकता महसुस भएन । सम्भवतः २० जिल्लाको तराई-मधेसको भारी बोक्न गाह्रो भएको थियो । केही महिनाअघि २ नम्बर प्रदेश सरकारले पूर्वसप्तरीदेखि पश्चिम पर्सासम्मका आठ जिल्लालाई समेटेर मधेस प्रदेश घोषणा गरी आप्mनो पिठ्यूँमा आफैँ धाप दिने काम गर्‍यो ।

विसं २०७४ सालको चुनावमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच भएको चुनावी गठबन्धनले नै यस कुराको संकेत गरिसकेको थियो कि अब कोशीपूर्व र नारायणी पश्चिमका मधेसका जिल्ला उपरोक्त दलका निम्ति प्राथमिकताको विषय रहेनन् । एक किसिमले कम्मरभन्दा तल र काँधभन्दा माथिको भागलाई औचित्यहीन ठानेर मधेसी गठबन्धनले मधेस प्रदेश घोषणा गर्‍यो । ठूला दलहरूले किनारामा साक्षी बस्ने काम मात्रै गरे । संविधानको पुनर्लेखन, संविधान संशोधन, मलेठ घटनाका दोषीलाई सजाय, मधेसी शहीदका परिवारले ५० लाख रुपैयाँ तीन सय मधेसी शहीदका पारिवारिक सदस्यलाई सरकारी जागिरलगायत विषय साढे चार वर्षअघि भएको निर्वाचनमा मधेसी गठबन्धनका प्रमुख एजेण्डा थिए । मधेसी गठबन्धनका दुवै दलको विगत साढे चार वर्षको कामकाजको सामान्य समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

यसर्थ साढे चार वर्षअघिको संघीय समाजवादी फोरमले दुईपटक आप्mनो नाम फेर्‍यो । पहिले संघीय समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी । राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि यस मामिलामा पछाडि परेन र पहिले जनता समाजवादी पार्टी अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रूपमा नाम परिवर्तन ग¥यो । विगत एक वर्षदेखि लोसपा प्रादेशिक सरकारमा नरहे पनि साढे तीन वर्षसम्म यो अवश्य नै सरकारमा थियो र यसका दुईजना मन्त्री सरकारमा थिए, एकजना त अहिले पनि छन् । आठ जिल्लाको भूक्षेत्रलाई मात्रै मधेस प्रदेश घोषित गरेर मधेसी दलहरूले ठूलो गल्ती गरेका छन् । तराई कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी र सयौं मधेसी शहीदको भावना र सपनामाथि तुषारापात गरेका छन् ।
तराई–मधेसलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ । यहाँ वनजंगल छ । कलकारखाना पनि बढी यसै प्रदेशमा छन् । नयाँ-नयाँ कलकारखाना खोल्न सकिने सम्भावना पनि छ । कहालीलाग्दो बेरोजगार छ । गरिबी बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । प्रदेश सरकार केवल सांकेतिक (सिम्बोलिक) र शृंगारिक (कस्मेटिक) राजनीति गर्दै आएको छ । एउटा नयाँ घोषणा गर्ने, नयाँ आयोग बनाउने तर त्यसको निम्ति पर्याप्त नीति-नियम नबनाउने, आवश्यक पूर्वाधार तयार नगर्ने, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नराख्ने फलस्वरूप उपलब्धि धरातलमा देखिएको छैन ।

अहिले देशमा संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भइरहेको छ । जुन संघीयता देशमा आएकै छैन, त्यसलाई नै सबै समस्याको कारक बताउने काम भइरहेको छ । जुन दिन उपेन्द्र यादवको पार्टी र महन्थ ठाकुरको पार्टीले स्थानीय तहको वर्तमान संरचना स्वीकार गरे त्यसै दिन संघीयताको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । अहिलेको मधेस सरकारले विगत साढे चार वर्षमा एउटा पनि उल्लेख्य काम गरेको भए नेपालमा यस कारण संघीयता आवश्यक छ भन्ने विषय सावित हुन सक्थ्यो । सर्वाधिक ढोलबाजा गरेर चर्चामा ल्याइएको ‘बेटी पढाऊ-बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम पनि अख्तियारको छानविनमा परेपछि सर्वाधिक विवादमा तानिएको छ ।

जुन कार्यक्रमलाई सर्वाधिक सफल मनिएको थियो, त्यही सर्वाधिक असफल सावित हुने बाटोमा छ । लोसपा कोटाका मन्त्रीहरू अहिले पनि सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीका कतिपय निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा छानविन भइरहेको छ । विनाकमिसन काम हुनै सक्दैन भन्ने मान्यता विकसित भइसकेको छ । नेपालमा संघीयता किन आवश्यक छ भन्ने कुराको पक्षमा बोल्न जसपा र लोसपाका नेताहरू डराएका छन् । मधेस प्रदेशको सर्वाधिक ठूलो सावित हुनसक्ने जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिडेटकै परिसरमा सरकार घरजम गरेर बसेको छ । अहिले पनि जचुकालीलाई बेलआउट प्याकेज दिएर सञ्चालनमा ल्याइए हजारौं किसान, मजदुर र युवाले रोजगार पाउन सक्छन् ।

प्रदेश सरकारले नयाँ उद्योग पाँच वर्षमा सञ्चालन गर्न सकेन उल्टै अस्तित्वमा रहेका एकमात्र कारखानालाई पनि अस्थिपञ्जरमा परिणत गरिदिएको छ । संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिल सञ्चालनको कुरा गरेको छ तर यो चुनावी वर्ष हो त्यसकारण मात्रै यो विषय चर्चामा आएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । रौतहटको श्रीराम सुगर मिललाई बचाउन नसक्ने दुवै सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने विषय पत्यारलाग्दो देखिँदैन । किसानको नाममा ल्याइएका कार्यक्रम र सुविधाको लाभ केही खासले मात्र लिन सकेका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोग तथा संस्थान औचित्यहीन बन्दै गएका छन् । आयोग तथा संस्थान गठन भएको लामो समय बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र नीति निर्माण गर्न नसक्दा औचित्यहीन बन्दै गएको छ । हामीले यो यो आयोग र यतिवटा आयोग गठन गर्‍यौं भन्ने दाबी गर्न र चुनावी सफलता हासिल गर्न मात्रै यी आयोगहरूको गठन भएको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यस्तो लोकप्रियता पाउन तथा आफ्ना केही समर्थकलाई जागिर दिने काम मात्रै भएको छ ।

झण्डै एक वर्षअघि आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ । जनलोकपाल शब्द भारतको नयाँदिल्ली प्रदेशका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालको राजनीतिक शब्दकोषबाट सापट लिइएको शब्द हो । जनकपुरधामको मुजेलियामा रहेको प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा एउटा सानो भवनमा आयोगका पदाधिकारी बस्छन् । ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा त्यसको १० प्रतिशत जति मात्र कर्मचारी छन् । स्थानीय स्तरका केही गुनासो आए पनि आवश्यक नीति निर्माण भएको छैन । काम कारबाई गर्न नियमावली निर्माण गरिएको छैन । प्रदेश नीति आयोग गठन भएको चार वर्ष हुन थालेको छ ।

प्रदेश नीति आयोगमा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा त्यहाँ दरबन्दीको दश प्रतिशत पनि कर्मचारी छैनन् । प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले साढे तीन वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो तर कर्मचारीको अभावमा उक्त आयोगको कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना गर्ने जिम्मा लिएको लोकसेवा आयोग आफैँ कर्मचारीविहीन छ । २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा पाँच जनामात्र बहाल छन् ।

मधेस स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार बोर्ड, दलित विकास समिति, प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा पनि कर्मचारीको व्यापक अभाव छ । एक वर्षअघि गठन भएको आमसञ्चार प्राधीकरण, चलचित्र बोर्ड, मिडिया काउन्सिलमा सातजना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणमा दुई, काउन्सिलमा एक, बोर्डमा एक जनामात्रै दरबन्दीका कर्मचारी छन् ।

सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कुनै काम नै भएको छैन । भवन निर्माणका लागि काम भएको छैन तर मेडिकल उपकरण खरिदका लागि इपिसी मोडेलमा टेन्डर खुलाउने काम भने भइरहेको छ । घर निर्माण हुनुअघि नै उपकरण आएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कुरामा विचार नै पुर्‍याइएन । टेन्डर केबल सुनेको आधारमा गरिएको रजिस्ट्रारको कथन छ । शिक्षा आयोगको अवस्था यस्तै छ ।

मधेस आन्दोलन र शहीदको नाममा मधेसी दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनताको हकहितका लागि कुनै काम गर्न सकेन । आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता पनि कायम गर्न सकेन । मधेस आन्दोलन केही खास व्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्तिको निम्ति पक्कै पनि भएको थिएन । तर, बितेका गतिविधि हेर्दा मधेस र मधेसीको हितभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ साधना भएको देखिएको छ ।