एसपिपी अझै चर्चामा

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) को सन्दर्भमा हालसम्म पनि विभिन्न तर्क भइरहेकै छन् । यसअघि अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का सम्बन्धमा निकै लामो समयसम्म वादविवाद चलेको थियो । दलहरूबीच एक-अर्कालाई दोष लगाउने काम भयो । वर्तमान सत्तारूढ पार्टी र प्रतिपक्षी दलबीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप भए । यसको थालनी र हस्ताक्षर कसको पालामा भएको हो भन्ने विषयमा समेत चर्चा परिचर्चा र आपसी आरोप-प्रत्यारोप चलिरहे । सत्तारूढ र प्रतिपक्षीबीच मात्र होइन सत्तारूढ दलहरूभित्रै पनि चर्को मतमतान्तर देखियो तर अन्ततः एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भयो । जुन ढंगले भए पनि सबै दलहरू एमसिसीको पक्षधर नै बन्न पुगे । चर्को मतान्तरमा रहेका दलहरूबीच एमसिसी अनुमोदन गर्ने सवालमा भएको सहमतिलाई भने अनौठो मानिएको थियो ।

पहिले पार्टीहरूले विरोधमा उक्साएका नागरिकहरू विरोधमै रहिरहेका बेला तिनै नगरिकहरूलाई उक्साउने दलहरू भने एमसिसीको अनुमोदनमा जुटिसकेका थिए । त्यसको केही समयपछि अमेरिकाको अर्को शस्त्र आयो एसपिपी अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम । यसमा पनि एमसिसीकै जसरी विरोधको स्वरहरू आए । दलहरू समर्थन र विरोधमा उत्रिए । चर्चा परिचर्चा भयो तर एसपिपी भने एमसिसी जसरी अनुमोदन भएन । यसको तीव्र विरोध भएपछि अन्ततः सरकारले यसलाई अस्वीकार ग¥यो । यसपछि यसको विरोधमा उठेका आवाजहरू बन्द भए । सरकारले प्रतिपक्षी दलहरू र जनतालाई झुक्याएर भित्रबाट स्वीकार गर्ने लक्ष्य त राखेको नहोला तर अमेरिकालाई हामीले तपाईंको देशले अघिसारेको एसपिपी कार्यक्रम स्वीकार गरेनौँ भनेर आधिकारिक रूपमा हालसम्म पनि जानकारी गराएर कुनै पत्र पठाएको छैन भन्ने सन्दर्भले हाल पुनः चर्चा पाउन थालेको छ ।

यसबाट केही सन्देहको अवस्था पैदा भएको छ । सरकारले कुनै त्यस्तो कुत्सित मनशाय राखेको होइन होला । जनतालाई झुक्याएर एसपिपी स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । त्यो सधैँ लुकाएर राखिरहन सक्ने कुरा निश्चिय पनि होइन । तर, यसले गर्दा विरोध गर्नेहरूले मौका भने पाएका छन् । सरकारले किन ढिलो गरेको हो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले यसरी पत्र पठाउन अलमल गरिरहेको छ भनेर विरोधका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनेको अमेरिकाको भ्रमण पनि यही कारणले अनिश्चित भइरहेको छ । संसद्मा केही सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । एसपिपी अस्वीकार गरेको पत्र अमेरिकारलाई किन नपठाएको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न सोधिएको छ । सरकारले यसबारे अध्ययन भइरहेको छ भनेको छ ।

यही विषयलाई आधार बनाएर यसबारे रुलिङको माग गरेर नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रभावशाली नेता डा.भीम रावलले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम नै कब्जा गर्नुभएको थियो । सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसपछि यसबारे आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै अध्ययन भइरहेको छ भनेको छ । अमेरिका नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र हो । अमेरिकारसँग नेपालको राणा शासन कालदेखि नै दौत्य सम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रको समयमा भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिका चार देशसँग मात्र नेपालको दौत्य सम्बन्ध थियो ।

त्यस बेलादेखि निरन्तर मित्रतामा रहिरहेका यी दुई मित्रराष्ट्रबीच हाल आएर तीक्तता आउनु हुँदैन भन्नेमा कसैको विमति नहोला तर हाम्रो देशमा प्रतिपक्षमा रहेका बेला एउटा र सरकारमा पुगेका बेला अर्को धारणा राख्ने नेताहरूका कारण केही असहज अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ । अमेरिकाको विरोध गरेर ठूलो राष्ट्रवादी देखिन खोज्नेहरूको पनि एसपिपीमा स्वार्थ जोडिन पुगेको हुन सक्ला । त्यसलाई पनि अन्यथा नमान्ने हो भने पनि यस्ता विषयका समर्थन र विरोधमा स्वर उरालेर सम्बन्धलाई चिस्याउनुको सट्टा यथार्थ विश्लेषण गरी सही निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ ।