६० वर्षमा प्राध्यापक संघ

नेपाल प्राध्यापक संघ यही साउन २८ गते ६०औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । विसं २०१९ मा स्थापना भएको प्राध्यापक संघले यही खुसियालीमा आफ्नो हिरक महोत्सव मनाउन लागेको छ । यही मेसोमा आज साउन २६ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा ‘नेपालमा उच्चशिक्षा : अवस्था र चुनौती’ विषयक गोष्ठी सम्पन्न गर्नुका साथै संघलाई आजको अवस्थासम्म आइपुग्न योगदान गरेका संघका पूर्वपदाधिकारीलाई सम्मान व्यक्त गर्दैछ । नियमित परम्परा अनुसार साउन २८ गते संघको झण्डोत्तोलन गर्ने र साउन २९ गते प्रा.बिसी मल्लको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

हुन त नेपाल प्राध्यापक संघको स्थापनाका बारेमा चर्चा गर्दा त्रिचन्द्र कलेज प्राध्यापक संघको स्थापनादेखिका कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९४० जुन ६ तारिख (विसं १९९७ जेठ २४ गते) त्रिचन्द्र कलेजमा प्रोफेसर सुमन वासा प्रमुख र प्रोफेसर सुधीरकुमार राय सचिव रहेको त्रिचन्द्र कलेज प्राध्यापक संघ गठन गरेको इतिहास पाइन्छ । सो संघलाई दर्ता गर्न त्रिचन्द्र कलेजका तत्कालीन प्रिन्सिपल श्री रुद्रराज पाण्डेले पत्र प्रेषित गरी सन् १९४० जुन ९ तारिखका दिन सम्बान्धित निकायमा दर्ता भएको इतिहास पाइन्छ । यद्यपि सो बेलामा संघका क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नसकेका कारण दर्तासमेत गरिएको संघको इतिहास त्यत्तिकै हराएको पाइन्छ ।

विसं २०१३ मा पनि कलेज अफ एजुकेसनका तत्कालीन प्रिन्सिपल डा. त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीलगायतका प्राध्यापकहरूले महाविद्यालयस्तरमा प्राध्यापनरत प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । विधानसमेत तयार गरी अगाडि बढिसकेको अवस्थामा त्यतिबेलाको सरकारले अनुमति नदिएका कारण त्यो प्रयास पनि त्यत्तिकै तुहिएको पाइन्छ । त्यसपछि विसं २०१९ मा प्राध्यापकहरू जुर्मुराए र असार १६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा नेपाल प्राध्यापक संघ गठन गरी छाडे । सो समितिको पहिलो बैठक साउन २८ गते सरस्वती सदन, घण्टाघरमा बसेको थियो । सोही तिथिमितिलाई आधार मानी नेपाल प्राध्यापक संघले साउन २८ गतेका दिन स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ ।

हिरक महोत्सव मनाउँदै गरेको यो संघ त्यही प्राध्यापक संघ हो जसको कार्यसमितिलाई कठोर पञ्चायतकालीन राजा महेन्द्रले ससम्मान भेट दिएका थिए र संघको विसं २०२५ असार २५ गते आयोजित प्रथम सम्मेलनमा स्वयं उपस्थित भएर उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपाल प्राध्यापक संघको इतिहास गरिमामय देखिन्छ । यसका सदस्यहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको संघर्षपूर्ण योगदान प्रशंसनीय पाइन्छ । वर्गीय हितमा मात्र केन्द्रित नभई उच्चशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा संघले खेलेको भूमिका सम्मानयोग्य छ । संघको स्थापना, पुनःस्थापना र निरन्तरताका लागि भए गरेका कार्य कहिले अति तीता र कहिले अत्यन्त सुमधुर रहेको पनि पाइन्छ । जे होस्, संघ कहिले शिखरमा रहेर कहिले अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्दै ६० वर्षको इतिहास निर्माण गर्न सफल बनेको छ ।

हिरक महोत्सव मनाउँदै गरेको यो संघ त्यही प्राध्यापक संघ हो जसको कार्यसमितिलाई कठोर पञ्चायतकालीन राजा महेन्द्रले ससम्मान भेट दिएका थिए र संघको विसं २०२५ असार २३ गते आयोजित प्रथम सम्मेलनमा स्वयं उपस्थित भएर उद्घाटन गरेका थिए । यो त्यही संघ हो जसका अध्यक्षले उच्चशिक्षाका बारेमा के भन्छन् भनेर शासकहरू ध्यान दिने गर्दथे । यो संघ त्यही संस्था हो जसको राय सल्लाहविना विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू चल्दैनथे । यो त्यही संघ हो जसका पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थलाई पछाडि धकेलेर समग्र विश्वविद्यालयको उन्नति र प्राध्यापकहरूको हकहितलाई प्राथमिकता दिने गर्दथे ।

धेरै अगाडिका उदाहरणलाई हेर्न पर्दैन । डा.विनोद श्रेष्ठ नेपाल प्राध्यापक संघको अध्यक्ष हुँदा प्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । त्यस्तै खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष भएका बखत पनि प्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । उहाँहरू त्यतिबेला सहप्राध्यापक मात्रै हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँहरूले आफू अध्यक्ष भएका बेलाको विज्ञापनमा सहभागी हुनु भएन । अध्यक्ष भएका कारण प्राध्यापक भएको आरोप लाग्ने भएकाले सबै योग्यता हुँदाहुँदै अन्तर्वार्तामा सामेल नभई अरूलाई नै प्राध्यापक हुने मौका प्रदान गर्नुभएको थियो । पछिल्ला गतिविधिहरूका बारेमा त उल्लेख गरिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।

पछिल्ला केही वर्षमा त्यो गरिमामय संस्था मणि हराएको सर्प झैँ हुनपुगेको देखिन्छ । संघको कार्यसमितिले निरन्तरता त पाइरहेको छ तर बहुदल आएपछि स्थापना भएका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको हुलमुलमा त्यसै हराउन पुगे जस्तो देखिएको छ । स्वार्थी संस्थाहरूको जमात बढ्दै जाँदा प्राध्यापकहरू र विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक उन्नयनमा निःस्वार्थ खटिनुपर्ने संस्थाको मर्यादा घट्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ । स्वार्थी पदाधिकारीहरूको प्रवेशले नेपाल प्राध्यापक संघको गरिमामा आँच आउँन थालेको पाइन्छ ।

पहिला प्राध्यापकहरूका बारेमा बोल्न प्राध्यापक संघ एकमात्र संस्था थियो । नेपाल प्राध्यापक संघमा प्रगतिशील पक्षको लगातार पराजय हुन थालेपछि विसं २०५५ को अधिवेशनमा सो समूहले भाग नै लिएन । भीमसेनदास प्रधानको नेतृत्वमा त्यतिबेला संघको कार्यसमिति गठन भएको थियो । प्रधान नेतृत्वको समितिले प्रगतिशील पक्षलाई संघमा पुनः सहभागी गराउन संघको कार्यसमितिको चुनावलाई एकल संक्रमणीय पद्धतिमा लग्यो र २०५८ सालदेखि पुनः प्रगतिशील पक्ष सहभागी हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रवादी पक्षले पूर्णतः प्रजातान्त्रिक व्यवहार गरेको घटनाका रूपमा यसलाई लिइँदै आइएको छ ।

नेपाल प्राध्यापक संघमा अस्तित्वमा आउन कठिनाइ भएका कारण प्रगतिशील पक्षकाले प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन खोलेका थिए । पछि त्यही सिको गर्दै प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गठन गरे । गणतन्त्र आएपछि अन्य थुप्रै राजनीतिक दलहरू खुले र दलैपिच्छेका प्राध्यापक संघहरू खुले । ती सबै संघहरूलाई वैचारिक संगठनको नाम दिइयो । तिनै वैचारिक संगठनका सिफारिशका आधारमा विश्वविद्यालयहरूमा भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन थाले । पदाधिकारी सिफारिश गर्ने भएपछि प्राध्यापकहरूको आस्था पनि नेपाल प्राध्यापक संघप्रति भन्दा वैचारिक संघसंगठनप्रति बढ्न थाल्यो । फलतः नेपाल प्राध्यापक संघ सक्रिय रहँदारहँदै त्यत्तिकै ओइलाएको जस्तो देखिन पुगेको छ ।

वैचारिक संगठनहरूका सिफारिशमा भएका नियुक्तिहरू वरिष्ठता भन्दा निकटताका आधारमा हुन थाले । विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक भन्दा बढी संख्यामा पद सिर्जना गर्दै सबै संगठनका सदस्यलाई भाग पुग्ने गरी पदहरू वितरण गर्न थालियो । योग्यता भन्दा संघसंगठनका पदाधिकारीका नातागोता वा पदाधिकारी आफैँ नियुक्त हुनथाले । फलस्वरूप विश्वविद्यालयहरू, प्राध्यापकहरू र संघसंगठनहरूकै मर्यादामा स्खलन आएको अनुभूति सबैले गर्न थालेको पाइन्छ ।

विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारी वैचारिक संघ संगठनकै वरिपरि घुम्दा आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको ठाने जस्तै लाग्दछ । अर्को पटकको नियुक्तिमा समेत सहयोग पाउने आशाका साथ गर्न हुने र नहुने सबै प्रकारका कामहरू गर्न पछि नपर्ने चरित्रहरू देखा पर्न थालेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा माग पूरा गराउन तालाबन्दी हुने गरेको त देखिएकै थियो, आफूलाई मन नपर्ने पक्षका मागहरू पूरा नगर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नै आफ्ना पक्षका विद्यार्थी उचालेर आफ्नैविरुद्ध तालाबन्दी गर्न लगाएका घटनासमेत देखिए । विश्वविद्यालयहरूका सेवा आयोगहरू योग्यभन्दा आफ्ना पक्षका मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिलाउन र पदोन्नति गराउन स्थापना भएका संस्थाहरू जस्ता हुन पुगे । यस्तै-यस्तै परिघटनाका कारण प्राध्यापकहरूको मानमर्यादा घट्दै गएको छ ।

पञ्चायतकालमा प्राध्यापकहरूको छनौट पञ्चायती शासकहरूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीबाट हुने गर्दथ्यो र पनि प्राध्यापक संघको चुनाव हुँदा पञ्चायत समर्थक प्राध्यापकहरूले पराजय व्यहोर्नु पर्दथ्यो । त्यतिबेलाका सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले बेथिति निम्त्याएका भए उजुरी गर्न न अख्तियार थियो न सतर्कता केन्द्र नै ।

यसैगरी अघि बढिरहने हो भने नेपालका विश्वविद्यालयमात्रै होइन कि समग्र उच्चशिक्षा नै खतरामा पुग्ने निश्चित छ । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरू सचेत हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले आजैका मितिदेखि विश्वविद्यालयहरूमा दलीयकरण गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । वैचारिक भनिएका संगठनले पनि हाम्रोभन्दा राम्रो छान्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयका कतिपय पदाधिकारी म फलानो दलको भन्नमा गर्व गर्ने देखिएका छन् । त्यस्ताबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्दै प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्ध योग्य प्राध्यापक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी सुरु हुनै पर्ने भएको छ ।

पञ्चायतकालमा प्राध्यापकहरूको छनौट पञ्चायती शासकहरूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीबाट हुने गर्दथ्यो र पनि प्राध्यापक संघको चुनाव हुँदा पञ्चायत समर्थक प्राध्यापकहरूले पराजय व्येहोर्नु पर्दथ्यो । त्यतिबेलाका सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले बेथिति निम्त्याएका भए उजुरी गर्न न अख्तियार थियो न सतर्कता केन्द्र नै तर पनि विजय प्रजातन्त्रवादी या प्रगतिशील प्राध्यापकहरूकै हुने गर्दथ्यो । यसले विश्वविद्यालयमा रहेका पदाधिकारीहरू र सेवा आयोगका पदाधिकारी प्राध्यापकहरूको सामथ्र्य, योग्यता र निष्पक्षतालाई इंगित गर्दछ । यो कुरालाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र सेवा आयोगका पदाधिकारीले मनन् गर्न सके भने विश्वविद्यालय र प्राध्यापकहरूको गरिमा माथि उठाउन कुनै ठूलो कसरत गरिरहन पर्दैन होला ।

अब आफ्नो पुरानो साख फर्काउन प्रयास गर्ने हो भने प्राध्यापक संघले यस्ता कुराहरूमा वाचडगका रूपमा उभिने सामथ्र्य राख्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयहरूमा भएका बेथितिका विरुद्धमा योद्धाका रूपमा सक्रिय बन्न सक्नुपर्दछ । साथसाथै संघ स्थापनाको उद्देश्यमा लेखिएका प्राज्ञिक छलफल, उच्चशिक्षाको दिशानिर्देश र प्राध्यापकहरूका हकहितमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीहरू सञ्चालन गरेर विश्वविद्यालयहरूलाई समयानुकूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्ने मार्गको उचित सल्लाह दिन तल्लीन हुनुपर्दछ ।
विडम्बना, केही समय यतादेखि विधानमा तोकिएको कार्यसमितिको पदावधिको पालना हुनै छाडेको छ । नेपाल प्राध्यापक संघले मात्रै होइन, वैचारिक संघ संगठनहरूले आवधिक अधिवेशन गर्नै छाडेका छन् । अधिवेशन नगरी लामो समय अध्यक्ष वा पदाधिकारी भएर रहने प्राध्यापक पनि म अध्यक्ष हुँ भन्न लाज नमान्ने गरेका कारण समग्र संस्थाकै मान्यता हराउँदै गएको पाइन्छ । अधिवेशन टार्नमा नै गर्व गर्ने कार्यसमितिहरूले प्राज्ञिक जगतकै हुर्मत लिइरहेका छन् । पहिले पहिले प्रत्येक दुई वर्षको फागनु ५ मा कर्मचारीहरूको, फागुन १० मा प्राध्यापकहरूको र फागुन १४ मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुने गर्दथ्यो तर अहिले यस्ता तालिका कता हराए कता । यी सबै विकृतिहरू हटाउनमा नेपाल प्राध्यापक संघ सफल बनोस्, हिरक महोत्सवमा यही शुभकामना !