नेपालको अर्थ-राजनीति र युवा पलायनको समस्या

✍️ मेघनाथ दाहाल
कुनै पनि समाजको सर्वांगीण विकासको पहिलो शर्त भनेकै उपलब्ध मानव स्रोतसाधनको पहिचान, उत्पादकत्वको वृद्धि र व्यवस्थित प्रयोग नै हो । इतिहासको अत्यन्तै कम कालखण्डमा मात्र उपलब्ध हुने यो युवा श्रमशक्तिलाई हामीले नजरअन्दाज गर्‍यौँ । यस कुराले भोलिको समयले हामीलाई धिक्कार्नेछ । विगत तीस वर्षदेखि अबको डेढ दशकसम्म रहने मानवीय पुँजीलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ । आज विश्वका कुनै पनि मुलुक समाजको सकारात्मक परिवर्तनको भूमिका युवा श्रमशक्तिबाट हुनेगरेको छ ।

मुख्य रूपमा हामीले उपलब्ध श्रमशक्तिलाई प्रयोग गर्न नसकेकै हो । नेपालको श्रमशक्तिको पलायनले केही खर्ब विप्रेषण भित्रिएकोमा हामी दंग छौँ, यथार्थता फरक हुँदै गएको छ ।

हामीजस्ता सर्वसाधारण तथा भुइँमान्छेहरूले यी र यस्ता पक्षहरूमा चिन्ता गर्नुभन्दा सत्ताको बागडोर लिएर रमाउने वा रमाउन सक्नेहरूले ध्यान पु¥याउन सकेमा मुलुकले छिट्टै मुहार फेर्न सक्थ्यो । राजनीति तथा शासन व्यवस्थाले नचाहे वा नआँटेसम्म मुलुक र समाजको परिवर्तनको सम्भावना हुने देखिँदैन । उपलब्ध सम्भावनाको सही कार्यान्वयनमा ध्यान नपुर्‍याइकन नयाँ-नयाँ नमुनाहरूको खोजी गर्छौं । मौलिक सम्भावनालाई सधैँ लल्कारेर आयातीत वस्तु सेवाहरूमा मात्र नभएर विचार र सीपहरूका साथै सम्भावनाका कारण मुलुकको गति दिनप्रतिदिन नराम्रो हुँदै गएको छ । कुन अर्थमा भने राजनीतिले नै भोलिको सुन्दर भविष्यको सुनिश्चिततालाई मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्दछ ।

मुलुक जसोतसो चलेको थियो तर वास्तविकता दयनीय तथा विकराल थियो । मुलुकका समग्र आर्थिक सूचकांकहरू या त ऋणात्मक थिए वा काम गर्ने अवस्थामा थिएनन् । आठौं योजनादेखि सुरु गरिएको खुला बजार अर्थनीति यसको कार्यान्वयन आफैँमा नराम्रो नीतिगत व्यवस्था हुँदै होइन । खुला बजार अर्थतन्त्रले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको सुरुवात गर्न ढोकामात्र खोलेन कि आज मुलुकमा विद्यमान व्यावसायिकताको जग पनि यहीँबाट सुरु भएको हो । मुलुकको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रहरूमा भएको विकास विस्तारले देशभित्र व्यावसायिकताको नौलो तथा नयाँ आयाम थपिएकै हो । आज देशभित्र तथा बाहृय जगत्ले पनि सम्भावना भएका विविध क्षेत्रका गरिएका लगानी तथा विविधीकरणले हामीलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याएकै छ । यसले व्यावसायिकताको निरन्तरको विकास भएको छ । सरकारी लगानीले मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक जगतमा फड्को मार्न नसकिने बाध्यताको महसुसले नै विश्व बजारमा खुला बजार नीतिको अवलम्बन गरिएको हो ।

मूलतः कृषिप्रधान समाज भएकाले यहाँ आज पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस कृषिमै आधारित देखिन्छन् । यही कारणले स्वाभाविक रूपमा मलुकको सक्रिय जनशक्ति पनि यही क्षेत्रमा थियो र अहिले पनि छँदैछ ।

मूलतः कृषिप्रधान समाज भएकाले यहाँ आज पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमै आधारित देखिन्छन् । यही कारणले स्वाभाविक रूपमा मलुकको सक्रिय जनशक्ति पनि यही क्षेत्रमा थियो र छ पनि । खुला बजार अर्थनीतिले हाम्रो भूगोल तथा परिवेश सुहाउँदो किसिमले काम गर्न नसक्दा कृषिक्षेत्रमा विविध उपेक्षा प्रभावित बन्न पुगेका छन् । पहिलो समस्या कृषिक्षेत्रको समग्र उत्पादकत्वमा बढावा ल्याउँन सकिएन । दोस्रो कृषकले उत्पादन गरेका विविध वस्तुमा मूल्य तोक्ने काम खुला बजार नीतिको नाममा बिचौलिया तथा कृषिमा कत्ति पनि पसिना नबगाउने व्यक्तिले गर्दा कृषकको मनोबलमात्र गिराउने गरी कृषिक्षेत्रबाटै पलायनको समस्या बढ्दो छ ।

२०४८ देखि हालसम्म ल्याइएका सबै योजनामा कृषिक्षेत्र उत्पादकत्वको वृद्धि गर्ने कुरा समावेश छ तर वास्तिविकता झन्झन् विकराल अवस्थाबाट गुज्रँदो छ । हाम्रो सम्पूर्ण कृषिक्षेत्र उत्पादनले आधारभूत खानेकुरामात्र सात-आठ माहिना धानिरहेको वास्तविकताले नै हाम्रो यथार्थतालाई देखाउँछ । गैरकृषिक्षेत्रमा पनि खुला बजार नीतिले उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा जोड दिँदा मुलुकको अवस्था झन् खस्कँदै गयो । मुलुकमा माओवादी नेतृत्वमा सुरु भएको सशस्त्र युद्धका कारण सुरुवाती दिनमा खुला बजार अर्थनीति खलनायक बनेर आयो ।

यस घटनाक्रमले युवाहरूलाई बाध्यताबस कि त माओवादीलाई सघाउनुपर्ने कि त विदेशिनुपर्ने एकसाथ देखाप¥यो । यहीँबाट सुरु भएको युवाजनशक्तिको पलयान आजपर्यन्त जारी छ । युवाहरूले विदेशी बजारमा श्रम बेचेर पठाएको विप्रेषणले नेपाली समाजमा कम काम गरेको छैन । सबैभन्दा पहिलो त तत्कालीन अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेको ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई मुख्य रूपमा यही विप्रेषण, यहीसँग जोडिएका अन्य पक्षका कारण आज २० प्रतिशतमा झरेको छ । जबसम्म समाजमा विद्यमान संस्थाहरूले उत्पादन तथा वितरण साथ साथ लिएर जाँदैनन् तबसम्म श्रमशक्तिको मात्र नभएर उपलब्ध कुनै पनि स्रोतसाधनको प्रयोगमा वाञ्छित सफलता पाउन सकिँदैन । स्रोतसाधनको वाञ्छित सफलतासँगै श्रमशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकासमा निजी तथा सार्वजनिक एवं सरकारी पहलकदमी सफल हुँदै जाने हुन्छन् । यसले मुलुकमा पुँजी निर्माण, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा श्रमलगायत उत्पादनका अन्य साधनको उत्पादनमुखी प्रयोग हुन सक्दछ ।

आज विश्वमा विकसित भनेर कहलिएका मुलुकहरू कुनै न कुनै रूपमा अघि बढेर विकसित अवस्थामा आइपुगेका हुन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो व्याकअपको काम मुलुकमा उपलब्ध युवा जनशक्ति, तिनको क्षमतामा भर पर्ने गरेको पाइन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा विद्यमान कर्मचारीहरूको संगठन भएको खण्डमा मुलुकले मुहार फेर्न धेरै समय नलाग्ने कतिपय मुलुकहरूको विगत तीस-चालीस वर्षको आर्थिक इतिहासले पनि प्रष्ट्याइसकेको छ ।

हाम्रो विडम्बना विप्रेषणको खर्बौं रकमलाई न त हामीले पुँजी निर्माणमा लगाउन सक्यौँ न त तत्परता देखायौँ । सबै दलहरूको राजनीतिक नेतृत्व कच्चा श्रम बेचेर प्राप्त यो रकममा रमाउँदा मुलुकले यथोचित सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकेन । यो समग्र प्रक्रियाले मुलुकमा उत्पादित सक्षम, बौद्धिक र समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले विश्वका उत्कृष्ट महाविद्यालयमा ज्ञान-सीप आर्जन गरेको युवा जनशक्ति मुलुकमा फर्कन कहिल्यै चाहेन । यो समस्या आज पनि जहाँको त्यहीँ छ ।
अन्त्यमा, कुनै नीतिगत व्यवस्थालाई आफ्नो परिवेश सुहाउँदो बनाउन सक्नु समाज र मुलुकलाई हाँक्ने जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक नेतृत्वको हो । खुला बजार अर्थनीति तथा उदारीकरणकै माध्यमले विश्वका धेरै मुलुकमा लोककल्याणकारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र मानिसहरू उच्च जीवनस्तरका साथमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । धेरैपटक शासन व्यवस्था परिवर्तनमा लाग्नुभन्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको परिवर्तनमा सारा शक्ति लगाउने हो भने हामी सबैको भलो हुने थियो कि ।