प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल आज राति १२ बजेबाट समाप्त हुँदै

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल आज सकिँदै छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन असोज १ गते मध्यरातिदेखि चालु प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेको हो । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातितर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २-३ मा बुझाउने निर्वाचन कार्यतालिका भएकाले सोभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधिसभाको आयु सकिने प्रावधान छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्म हुने भन्ने अन्योलकै बीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शनिबार मध्यरातदेखि संसद्को ११औँ अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच संसद्को कार्यकालबारे विवाद हुँदै आएको थियो । सत्तापक्षले अर्को निर्वाचन भएर निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबस्दासम्म यही संसद्को कार्यकाल रहने पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसबारे सरकारले कानुन संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लगेपछि प्रतिपक्ष दल र नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि सरकार यही असोज १ गते संसद्को कार्यकाल तोक्न बाध्य भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको अन्तिम बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ । कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा विधेयक २०७९, बिमा विधेयक, २०७९ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९ गरी तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ । शनिबार मध्यरात १२ बजेबाट चालू प्रतिनिधिसभाको आयु सकिन लागेकाले सो बैठक अन्तिम हुने भएको हो ।

२७ विधेयक निष्क्रिय
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै संसद्मा २७ विधेयक निष्क्रिय हुने भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाले अड्काएकै कारण पाँच विधेयक निष्क्रिय हुने भएका छन् । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ । संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएको घोषणा नगरे पनि निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिने भएकाले यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट नियम निलम्बन गरेर फस्ट ट्र्याकमा पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ राष्ट्रियसभाले नियमअनुसार नै अघि बढ्ने भएपछि पारित हुने सम्भावना टरेको छ । सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न भदौ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रियसभाबाट नियम निलम्बन गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नै पारितको प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको हो । राष्ट्रियसभामा नियम निलम्बन गर्न दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन । सरकारले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय छोट्याएर २४ घण्टा मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रियसभाको कार्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएको विधेयकसमेत पारित नगरी प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो । यी विधेयक दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भएको छ । त्यस्तै, ०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक ०७७ मा दर्ता भएको कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि वितरण मात्रै भएको छ । संसद्मा पेश मात्रै भएका विधेयक ५ वटा छन् । ०७६ मा दर्ता भएको निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश मात्रै भएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्रियसभाले पारित गरेकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका छन् । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक समितिको ढिलासुस्तीकै कारण निष्क्रिय हुने भएको छ । पाँचवटा गैरसरकारी विधेयक दर्तामै सीमित भएका छन् ।

बलात्कारको आरोपमा सभामुख पक्राउदेखि संसद् अवरुद्धको कीर्तिमानसम्म
२०७४ सालमा संघीय चुनाव मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । दलहरूबाट समानुपतिक सूची लिने, राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने लगायतका कार्य सकेर संघीय सांसदहरूले २० फागुनमा शपथ लिएका थिए । शपथपछिको पहिलो बैठकदेखि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म चालु संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल राम्रो कामले भन्दा विवादले बढी चर्चामा रहृयो । २०७६ साल असोज १९ गते संसद् सचिवालयकै एक महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयासको अभियोगमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा सरकारी निवासबाटै पक्राउ पर्नुभयो । मुद्दाको फैसला नभएसम्म जेल बिताउनुभएका महरा पनि अदालतको फैसलाबाट निर्दोष सावित हुनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दुई पक्षीय दबाब, चौतर्फी विरोध, सडक र सदनमा आन्दोलनमा आन्दोलनबीच २०७८ साल फागुन १५ गते बहुप्रतिक्षित एवं विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना प्रतिनिधिसभाबाट १२बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले पारित भयो ।

चालु प्रतिनिधिसभा विश्वमै विरलै हुने घटना र नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो दुई पटक विघटनको सिकार बन्न पुग्यो । संसद्मा आफ्नै एकल पार्टीको दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । तर, विघटनविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष फागुनमा बिघटनको निर्णय बदर गरिदियो । अदालतको आदेशले पुनःस्थापित भएपछि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक अन्तरसंघर्षको चपेटामा प¥यो । सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर मात्र गरेन, विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता बहिर्गमनको बाटोसमेत तय गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध बहुमत सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई वैधानिकता दिएर सरकार गठनको लागिसमेत परमादेश जारी गर्‍यो । सोही फैसलाको आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको यो पाँच वर्षे कार्यकाल सांसद काण्डले पनि निकै चर्चित रहृयो । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सरकार जोगाउने र गिराउने खेलका क्रममा सांसदले सांसदलाई नै अपहरण गरे । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसदले आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बहुमत जुटाउनबाट रोक्न जनता समाजवादी पार्टी सांसदलाई अपहरण गर्नुभएको थियो । यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको पूर्वप्रमुखसमेत संलग्न भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालका लागि निर्वाचित आधा दर्जन सांसदहरू निलम्बनमा परे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा पर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियार पनि भ्रष्टाचारकै मुद्दाको कारण निलम्बनमा पर्नुभयो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित रेशम चौधरी कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनको क्रममा प्रहरी अफिसरसहित नौ जनाको हत्यामा संलग्न भएको अभियोग लागेसँगै निलम्बनमा पर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचन रौतहटका सांसद मोहम्मद अफताब आलम ज्यूदै मानिसलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग लागेपछि निलम्बनमा पर्नुभयो । नेकपा एमालेबाट सांसद निर्वाचित भई केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सञ्चारमन्त्री रहनुभएको सांसद गोकुल बाँस्कोटाले एक निजी व्यापारीसँग दूरसञ्चार कम्पनीको सामान खरिदमा अवैध मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा लगातार संसद् बैठक अवरुद्धको सम्भवतः विश्व कीर्तिमान नै बन्यो । संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो कार्यशैलीका कारण सत्तापक्षबाट विपक्षीमा पुगेपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका नवौँँ र १०औं अधिवेशनका बैठकहरू निरन्तर अवरुद्ध ग¥यो । एमालेका सांसदहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक अधिकार र सभामुख पदको मूल्य-मान्यताविपरीत कुनै दल विशेषलाई फुटाउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएर राजीनामाको माग गरेर निरन्तर प्रतिनिधिसभाका बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । तर, निरन्तर बैठक अवरुद्धले पनि आफूहरूले राखेका माग सम्बोधन हुने नदेखेपछि एमाले संसद् अवरोधबाट निःशर्त पछि हट्नुप¥यो । गत जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लाग्यो । उक्त आरोप छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नुका साथै शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । तर, संसदीय छानबिन समितिले आरोप पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा निर्दोष सावित हुनुभयो र पुनःअर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको अन्त्यमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा संसद् र राष्ट्रपतिबीच टकराव देखियो । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट गत साउनमा पारित नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ बुँदे चासोसहित संसद्मा नै फिर्ता गर्नुभयो । तर, राष्ट्रपतिको चासोलाई कुनै सम्बोधन नगरी दुवै सदनले विधेयकलाई पुनः हुबहु पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरणको लागि पठाएको छ । प्रमाणीकरणको लागि पठाएको १० दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिले निर्णय दिनुभएको छैन । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा सबैभन्दा लोकप्रिय र विवादरहित मानिएको काम हो, भारतद्वारा मिचिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्नु । संसद्बाट भएको यो निर्णयको मुलुकभर चौतर्फी प्रशंसा भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धमा भने चिसोपन ल्यायो ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक भएन : माधव नेपाल
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष नेपालले जनताका मुद्दा स्थापित गर्न र मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन संसद्को कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘०७४ सालको निर्वाचनपछि जस्तो सोचिएको थियो, त्यस्तो संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल हुन सकेन । केपी ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र र अहंकारका कारण मुलुक अन्योलको बाटोमा गयो । संसद् भंगविरुद्ध आन्दोलन नगरेको भए मुलुक यसअघि नै तानाशाही शासनमा जाने खतरा पैदा भएको थियो ।’

तर, सत्तारूढ दलको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद कृष्णबहादुर महराले भने कानुन निर्माण गर्ने कुरामा संसद्का पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्नुभयो । पक्ष विपक्षी हुनु संसदीय व्यवस्था नै भएकाले संसद्ले सहमति कायम गर्दै छलफल अघि बढाउन सफल उहाँको जिकिर थियो । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं सांसद सुजाता कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको यो पाँच वर्षे कार्यकाल मिश्रित रहेको तर केही कुरा सिक्ने अवसर पनि मिलेको बताउनुभयो ।

सभामुखको निष्पक्ष भूमिकाको अभावमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रभावकारी हुन सकेन : ईश्वर पोखरेल

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल प्रभावकारी नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कतिपय अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनको बफादार कार्यकर्ताको भूमिकामा रहँदा प्रतिनिधिसभाको आफ्नो कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको पोखरेलको आरोप छ । सभालाई नेतृत्व गर्ने सभामुख सापकोटा र सरकारको भूमिका राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधिसभाले आफूले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको आरोप लगाउँदै पोखरेलले सभामुख सापकोटाको भूमिका प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वको रूपमा दुःखद रहेको समेत दाबी गर्नुभयो । सभामुखकै कारण सरकारले गरेको काम, कारबाहीबारे जनतालाई सही सूचना दिने कामसमेत प्रतिनिधिसभाबाट हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।