चुलिएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय

✍️ के.बी. बस्नेत
साधारणतः आयातको वृद्धिदर बढ्नु र निर्यातको वृद्धिदर घट्नु नै व्यापार घाटाको अवस्था हो । नेपालमा उत्पादन कम र खपत अत्याधिक मात्रामा भएकोले यस्तो अवस्था विद्यमान भएको हो । नेपालको व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २७ प्रतिशत पुगेको छ । यहाँको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा उक्त घाटा बढिरहेको छ । बाहृय कारणहरूले पनि यसमा प्रभाव परेको छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष झण्डै एक आर्थिक वर्ष बराबरको रकम व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । यहाँ विप्रेषणबाट दैनिक सरदर २ अर्ब रुपैयाँ भित्रिए पनि उक्त रकमले यहाँको व्यापार घाटालाई थेग्न सकेको छैन । निरन्तर तीव्र गतिमा बढिरहेको आयातको कारण यहाँको शोधनान्तर स्थिति पनि ऋणात्मक भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सात महिनामा कूल वस्तु निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६.९ अर्ब ९२ करोण पुगेको छ । भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः १० प्रतिशत र ४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ४.७ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैँची, जुटका सामान, पश्मिना धागो (पोलिष्टर तथा अन्य)लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने पाम तेल, जस्तापाता, जुस र तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।

सात महिनामा कूल वस्तु आयात शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतले वृद्धि भई ८०३ अर्ब ६४ करोड कायम भएको छ । भारतबाट भएको आयात ७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुुकबाट भएको आयातमा क्रमशः १२ दशमलव ४ प्रतिशत र १० दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा चामल, कच्चा भटमासको तेल, सुन, दूरसञ्चारका उपकरण आदिको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ हवाईजहाजका सरसामान, कच्चा पाम तेल आदिको आयात घटेको छ । निर्याततर्फ सुख्खा बन्दरगाह, विराटनगर, कैलाली, तातोपानी, कञ्चनपुर र रसुवा भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ ।

निकासी गर्न तोकिएका कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि जग्गा, बिउबिजन, मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । वस्तुतः नेपालले कूल आयातमा कृषीजन्य वस्तुको हिस्सा २०-२२ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

सात महिनामा व्यापार घाटा ७३३ अर्ब भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । परन्तु हालसालै फेरि व्यापार घाटा बढ्न थालेको छ । जसका लागि यथाशीघ्र उपयुक्त कदम चाल्न नितान्त आवश्यक छ । वस्तुतः व्यापार घाटा न्यून गर्न निकासीका लागि प्राथमिकतामा परेको वस्तुहरूको उत्पादन तथा बजार विकासका लागि चाहिने सिंचाइ, बाटोघाटो जस्ता अत्यावश्यक सुविधाहरूका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

निकासीयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक, औजार, कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्री पैठारी गर्न इच्छुक निकासीकर्तालाई उपयुक्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएमा यहाँको निकासी अभिवृद्धि गर्न सहयोग हुनेछ ।

यतिमात्र होइन, निकासी गर्न तोकिएका कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि जग्गा, बिउबिजन, मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । वस्तुतः नेपालले कूल आयातमा कृषीजन्य वस्तुको हिस्सा २०-२२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खासगरी यहाँको उत्पादन कम भएर र भएको उत्पादनको उचित बजारीकरण नगरेर कृषि वस्तुमा नेपालको परनिर्भरता बढेको हो ।

यहाँको कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट छ तर व्यापार घाटा पनि यही क्षेत्रमा बढी छ । त्यसैले अब यहाँको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन कृषि उपजहरूको प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । यसबाहेक हरेक प्रदेशमा कृषि उत्पादन एवं खपतको सम्भावना र अवस्थालाई अध्ययन गरी नीति निर्माण गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार नेपालका दुई सय अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषीजन्य वस्तुहरूको बजार छ जुन उपयोग गर्नसके यहाँ व्यापार घाटा निरन्तर रूपले घट्नेछ तर यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ ।

वर्तमान समयमा धेरै मूल्य प्राप्त हुने तर चाँडै सड्ने कृषीजन्य वस्तुहरू पनि प्रचुर मात्रामा निकासी हुन थालेकाले यस्ता वस्तुहरूको निकासीकर्तालाई प्रोत्साहन दिन उचित स्थानमा अत्याधुनिक शीत गोदामको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त हुन्छ । वस्तुतः यहाँका निकासीकर्तालाई तोकिएका बाली भित्र्याइएका तिनका सुरक्षा, प्राशोधन, प्याकिङ, ढुवानी आदि कार्यसम्बन्धी सूचना, जानकारी, तालिम र विभिन्न देशमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कृषिसम्बन्धी भेलाहरूमा सहयोग गरेमा निकासी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

विगतमा नेपालले बाहृय कृषि मेलाहरूमा सक्रिय रूपले भाग लिएको पाइँदैन । त्यसैले आउँदा वर्षमा उक्त मेलाहरूमा यहाँ उत्पादित निकासीयोग्य वस्तुहरू प्रदर्शन गरेमा यहाँको निकासी व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । नेपालका निकासीयोग्य चीजहरूमा हस्तकला तथा घरेलु उद्योगका सामानहरूले एक महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । त्यसैले यी चीजहरूमध्ये सुनचाँदीको गहना, ढाका कपडाका सामान, ऊनीका सामान, लोक्ताका कागत एवं सामान, काठ तथा माटाका सामानलाई प्राथमिकता दिई ती चीजहरूको थप निकासीका लागि सम्बन्धित पक्षको विशेष ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा हस्तकला तथा घरेलु उद्योगको सामानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निकासी गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडामा सहुलियत दिन जरुरी छ । जसरी यहाँबाट निकासी गरिने सुनचाँदीका गहनाका लागि गुणस्तर सुधारका लागि आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता छ त्यसरी नै आवश्यक औजारको पैठारी एवं तालिम प्रदान गर्न उत्तिकै जरुरी छ । ऊनका सामानहरूको गुणस्तर सुधार गर्ने, ऊन पैठारी गर्ने र धागो बनाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्ने उद्यमीहरूलाई कच्चा ऊन ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा केही सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा लोक्ला कागजको माग निकै बढेको छ । त्यसैले लोक्ता उत्पादन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई लोक्ता उत्पादन परियोजनाअन्तर्गत लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन आवश्यक छ । विगतमा निकासीयोग्य भनी तोकिएका हस्तकला तथा घरेलु उद्योगका सामानहरूको गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । यतिमात्र होइन, उक्त सामानहरूको सूची तयार गरी वेबसाइटमा राखेमा पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा केही योगदान पुग्न सक्छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, प्रबद्र्धन र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी व्यापार घाटा बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यसैले यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष बढिरहेको व्यापार घाटा न्यून गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता छ । निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न यहाँका उत्पादनमूलक वस्तुको उत्पादन बढाउन जरुरी छ जसका लागि वर्तमान करको दर न्यून गर्न आवश्यक छ । यहाँ विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न एकतर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेगरी कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता कायम गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यीबाहेक यहाँ भइराखेको सुख्खा बन्दरगाहको विस्तार एवं स्तरीय सामानहरूको उत्पादनका लागि गुणस्तर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उचित देखिन्छ ।

वास्तवमा यहाँ यथेष्ट मात्रामा निकासीयोग्य सामानहरूको उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो । केही वर्षयता यहाँबाट निकासी गरिँदैआएका फलाम र फलामका वस्तुहरू, धागो, ऊनी, गलैँचा, तयारी पोशाक, जुटका सामान, पश्मिनाका सामान, तामाका सामान, चिया, मञ्जन, छाला आदिको निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी गर्न निकासीकर्तालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा प्रशस्त माग भएका र सहज तरिकाबाट बजार पाउन सकिने भनी पहिचान गरिएका कृषीजन्य वस्तुहरूका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई उक्त वस्तुहरूको निकासीयोग्य जिल्ला भनी घोषणा गर्न उचित हुन्छ ।

यतिमात्र होइन, विभिन्न निकासीयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रशोधनमा योगदान पुर्‍याएका अन्य जिल्लालाई निकासी जिल्लाको रूपमा घोषणा गरी निकासी प्रबद्र्धनमा विशेष जोड दिन जरुरी छ । निर्यातकर्ताहरूले आआफ्ना कार्यालयहरू विदेशमा खोल्न चाहेमा अनुमति र कार्यालय सञ्चालनका लागि निर्यातबाट आर्जन गरेको रकमबाट केही प्रतिशत विदेशी विनिमय सटही सुविधा प्राप्त गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिन उचित हुन्छ । कृषि तथा वन क्षेत्रमा थप लगानी गरी उत्पादकत्व तथा प्रशोधन कार्य प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यातयोग्य चीजहरू जस्तै तरकारी, दाल, चिया, कफी, रेशम, अदुवा, लसुन, फूल, फलफूल आदि चीजहरूलाई प्राथमिकता दिई व्यवसाय तथा बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्रमा निकै पछाडि भए पनि यहाँका हस्तकलाका सामानहरूको विदेशमा निकै माग छ । यी सामानहरूमध्ये धातुबाट बनेका मूर्ति तथा गहनाहरू अग्र स्थानमा छन् भने अल्लो, सिस्नो र बाँसबाट बनेका कपडाको निकै माग छ । परन्तु केही वर्ष यता यहाँका युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलकहरूमा जाने प्रवृत्ति बढेकोले हस्तकलाका सामानहरू उत्पादन गर्न कठिन भएको छ । केही ठाउँमा त उक्त सामानहरू उत्पादन गर्न विदेशी कालीगड बोलाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

वस्तुतः हस्तकलाको प्रवद्र्धनले त्यहाँको व्यापारघाटा न्यून गर्न केही सघाउ पु¥याउन सक्छ । त्यसैले एकातर्फ यहाँ विद्यमान हस्तकलाका सामानहरूमा युग सुहाउँदो केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ संरक्षणका लागि सरकारको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जबसम्म नेपालमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाइँदैन तबसम्म व्यापार घाटा कम हुँदैन । त्यसैले सरकारले वित्तीय सन्तुलनसम्बन्धी नीति-नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हालसालै प्रकाशित एक आधिकारिक तथ्यांक अनुसार नेपालको व्यापार घाटा केही घटे पनि विगतमा यहाँको उक्त घाटा निरन्तर रूपले बढेको थियो । एक दशकको अवधिमा यहाँको व्यापार घाटा झण्डै तीन सय प्रतिशत बढेको छ ।

वस्तुतः विगतका सरकारले स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण त गर्न सकेन नै निर्यातमूलक उत्पादन विस्तारका लागि पनि ठोस पहल गर्न सकेन । निर्यात बढाउन नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति बनाइएको थियो जुन धेरैजसो कृषि उत्पादनमा केन्द्रित थियो । उक्त रणनीतिले विशेष महत्व दिएका उत्पादनलाई जोड दिन थप योजना तथा कार्यक्रम बनाउन नसक्नाले ठोस प्रतिफल दिन सकेन । मुख्यतया भारत, बंगलादेश र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत नेपालको कृषीजन्य वस्तुको प्रमुख बजार हुन् । भारतसँगको निर्यात व्यापारमा नेपालले धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ । परन्तु हालसम्म पनि कुनै पनि सरकारले यस सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न सकेको छैन ।

वास्तवमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकार गठन भएको लगत्तै सर्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा विद्यमान व्यापार घाटा यहाँको अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, खेदको कुरा त के छ भने वर्तमान सरकारको पछिल्लो बजेट आएदेखि नै व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । हालसालै सरकारको लक्ष्यअनुरूप आयात नभएका कारण कम भन्सार उठेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जब सरकारले नै औपचारिक रूपमा आयात बढाउने र यसबाट बढी राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य लिन्छ भने भविष्यमा पनि व्यापार घाटा न्यून हुने कम सम्भावना छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न एकतिर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर विलासी वस्तुहरूको आयात बढाउन जरुरी छ तर यो कुरा अझसम्म सम्भव भएको छैन । नेपाल एक अति कम विकसित मुलुक भएकाले विश्व व्यापार संगठनको नीतिमा केही खुकुलोपन छ । त्यसैले एकतर्फ उक्त खुकुलोपनको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ५५ वटा मुलुकसाग व्यापार गरेको नेपालले गत आर्थिक वर्षमा थप ११ अर्थात् १६१ मुलुकसँग व्यापार गर्‍यो । यो निःसन्देह पनि सकारात्मक संकेत हो । परन्तु यहाँको वैदेशिक व्यापारमा सदैव उस्तै समस्याहरू विद्यमान छन् ।

सुरुमा जुन–जुन मुलुकहरूसँग नेपालको व्यापार लाभदायक हुन्छ, ती मुलुकहरूले यहाँ आफ्नो निर्यात बढाउन थाल्छन् । फलतः यहाँको व्यापार विस्तारै घट्न थाल्छ । यहाँका व्यापारीहरू पनि सुरुमा निर्यातमा जति जोड दिन्छन् पछि दिँदैनन् । वस्तुतः सरकारको नीति आयातमुखी हुनु र उत्पादनशील उद्योगहरूमा प्रशासनिकदेखि प्रक्रियागत एवं अन्य समस्याहरू हुनुका कारण यहाँ आयात प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ भने निर्यात खुम्चिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यहाँ वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुकहरूको संख्या बढे पनि नाफा हुने देशहरूको संख्या घटेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ५५ वटा मुलुकसाग व्यापार गरेको नेपालले गत आर्थिक वर्षमा थप ११ अर्थात् १६१ मुलुकसँग व्यापार गर्‍यो । यो निःसन्देह पनि सकारात्मक संकेत हो । परन्तु यहाँको वैदेशिक व्यापारमा सदैव उस्तै समस्याहरू विद्यमान छन् ।

नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुक भारत हो भने दोस्रो चीन हो । परन्तु यी दुवै देशमा यहाँको व्यापार घाटा बढ्दो गतिमा छ । गत तीन आर्थिक वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार घाटा निरन्तर रूपले बढ्दैगएको छ । यसैगरी भुटानसँग पनि व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । हालसम्म नेपालको व्यापार नाफामा रहेका मुलुकहरूमध्ये मोनाको, मालदिभ्स, लेबनान, कंगो, इस्तोनिया, अजर बैजान र होन्डुरस छन् । यी मुलुकहरूमा विशेषतः यहाँ चाहिने उत्पादन कम हुँदा आयात कम हुन्छ ।

यथार्थतः निर्यात व्यापारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी लाभ नहुँदा यो देश विस्तारै आयातित अर्थतन्त्र बन्दैगइरहेको छ । यसर्थ सरकारले तत्काल अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा विशेष ध्यान नदिए यहाँको निर्यात बढाउन सकिँदैन र व्यापार घाटा घटाउन पनि सकिँदैन । यहाँको निर्यात व्यापार विदेशी आयातकर्ताको मागमा भर पर्छ । विश्व बजार बारम्बार संकटमा पर्नाले निर्यात व्यापार पनि संकुचित अवस्थामा पुग्छ । वस्तुतः यहाँको निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्न एकतर्फ विलासिताका वस्तुहरूको आयात कम गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ कृषि विकास गर्न झन् जरुरी छ ।

यहाँ कृषि विकासका लागि एकातिर आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणलाई विशेष जोड दिनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर उत्पादित कृषीजन्य वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कृषकलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्न उत्तिकै जरूरी छ । योबाहेक यहाँ विध्यमान स्रोत तथा साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक छ । जसका लागि खास गरी स्थानीय निकायले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।