नो नट अगेनको विवाद

मतदातासँग कति अधिकार प्राप्त छ ? यो प्रश्नलाई यतिखेर निर्वाचन आयोगको एउटा निषेधात्मक सूचनाले बहसमा ल्याएको छ । वादेवादे जायते तत्वबोध भने जस्तै बहसबाट नै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकिने हुनाले यो बहस अनिवार्य भएको छ । निर्वाचन आयोगले धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनेक प्रयत्नहरू गरिरहेको छ । हाम्रो देशका विगतका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक तडकभडक, पर्चा, पम्प्लेट, हजारौं लाखौं संख्यामा अनेक रंगीन ब्यानरहरू, मतदाता र प्रचारमा जानेहरूका लागि मासुभात, मदिरा, पैसा अनेक व्यवस्था थियो । त्यस्तो बानी परेका मतदाता र प्रचारमा सहभागीहरूको भीडमाथि नियन्त्रण गर्न, प्रचारशैली परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोग कठोर देखिएको छ ।

कुनै समय विहारी शैलीको निर्वाचन चर्चा हुने गरेको थियो : बुथकब्जा गरी मतदातालाई तर्साउने, मारपिट आतंक सिर्जना गरी मतदान गर्न निषेध गर्ने र आफूखुसी मत हाल्ने, र बाटोमा नै मतपेटिका लुटेर नयाँ मत पत्रमा छाप हानी पेटिका बन्द गरी गणनास्थल पुर्याउने । अनि लाखौं–करौंडौं खर्च गरी मत किन्ने र त्यही प्रकारको प्रचार खर्च गर्ने । नेपालमा पनि २०४८ पछि र खास गरी २०६४ को निर्वाचन विहारी शैलीमा नभएको होइन । तर, भारतमा जब निर्वाचन आयोग कठोर भयो अहिले त्यस्ता घटना सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । भारतको निर्वाचनको इतिहासमा निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त टीएन शेषनको नाम यसै कारण बडो गौरवका साथ लिने गरिन्छ ।

उहाँको कार्यकालमा बनेका निर्वाचन कानुनहरू र आयोगले गरेको कठोर निर्णयहरूका कारण विस्तारै भारतमा चुनाव परिष्कृत हुँदैछ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र मूल्यलाई स्थापित गर्न निर्वाचन संस्कृतिमा परिष्कार आवश्यक छ । यस सत्यलाई केही हदसम्म अहिले निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको देखिन्छ । तर निर्वाचन आयोग आफैँ सबै विषयको निर्णयकर्ता हुन सक्दैन र होइन पनि । उसले राम्रो काम थाल्नुको अर्थ सार्वभौम जनताले पाएको संवैधानिक अधिकारलाई संकुचित गराउनु होइन । आयोगको आसय राम्रो भए पनि चुनावी खर्चको स्रोत खोज्न वा खर्चको अवस्था अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आग्रहपत्र लेख्नु र सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन मान्यतालाई निषेध गर्न खोज्नु निर्वाचन आयोगको अति उत्साहको परिणाम हुनपुगेको छ ।

खर्चको सीमा तोकिसकेपछि उम्मेदवारबारे सम्पूर्ण प्रतिवेदन आफ्ना निर्वाचन अधिकृत र स्थापित निर्वाचनका संयन्त्रहरूबाट नै सम्भव हुन्छ । निर्वाचन आयोगसँग उम्मेदवारले गरेको अतिरिक्त खर्चबारे मूल्यांकन गर्ने पूर्णअधिकार सुरक्षित छ । आफ्नो अधिकारलाई आफैँ मातहत प्रयोग गर्नुभन्दा अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग निर्देशनात्मक आग्रह गर्नुको औचित्य देखिँदैन । ती निकायले नियमित अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्ने आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन् र निर्वाचनका समयमा पनि उनीहरूको संयन्त्र सक्रिय भएकै हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पत्र पठाउनुलाई कसैले उचित मान्दैन ।

निर्वाचन आयोग सार्वभौम जनता र उनीहरूको इच्छाशक्तिभन्दा माथि हुन सक्दैन । जनताले स्वविवेकमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, कसलाई दिने वा नदिने, कसलाई दिन आग्रह गर्ने वा नदिन आग्रह गर्ने अधिकार राख्दछन् । संविधान प्रदत्त यो अधिकारमाथि निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । भाषाका विषयमा, तस्वीरहरूको गलत उपयोग सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरी कानुनसम्मत बनाउन सक्दछ र बनाउनु पनि पर्दछ । गालीगलौज, तर्कहीन नारा, आरोपप्रत्यारोप वर्जनीय छन् र यस्ता अशिष्ट गालीगलौज, आरोपप्रत्यारोपलाई रोक्नुपर्ने हुन सक्छ । समाजलाई सभ्य बनाउन, निर्वाचन संस्कृतिलाई विकास गर्न गालीगलोजको असभ्य परम्परामाथि अंकुश अनिवार्य छ ।

तर, लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरूमध्ये एक आवधिक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हो । नेतृत्व चयनको अर्थ साम्यवादी राज्यप्रणालीमा जस्तो एउटा पार्टी, एउटै उम्मेदवार र सबैको समर्थन होइन । यस्तो प्रणालीलाई निरंकुश, अधिनायकवादी वा एकदलीय प्रणाली मानिन्छ । चीन, उत्तरकोरिया, लाओस्, क्युवा, जस्ता केही राष्ट्रहरूको अभ्यास लोकतान्त्रिक छैन । तर, अहिलेसम्मको सबैले स्वीकार गरेको र उदार राज्यप्रणाली प्रमाणित भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका कुनै पनि देशका नागरिकले खुला रूपले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न सक्छन् । यससँगै पुरानालाई मत नदिने र नयाँ अनुहार ल्याउने अभियान समेत सञ्चालन गर्नसक्दछन् ।

नो नट अगेन भनेको पुरानालाई अस्वीकार गरी नयाँ अनुहारको माग हो । शान्तिपूर्ण रूपमा मत नदिने अभियान पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन्छ । यस्तो सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक मान्यतालाई निर्वाचन आयोगको कुनै कानुनले रोक्न सक्दैन, रोक्न मिल्दैन । यसै कारण यो सूचना अत्यन्त विवादास्पद भएको छ । आयोगको यो सूचनालाई चुनौती दिने गरी अहिले सामाजिक सञ्जालभरि नो नट अगेन अभियान नै चलेको छ । समग्रमा यस अभियानमाथि नियन्त्रण गर्नु निर्वाचन आयोगको क्षमता र कार्यक्षेत्रबाहिरको विषय भएको छ । सबैले अस्वीकार गर्ने यस्तो निर्णय र सूचना किन आयोगबाट आयो ? आयोगले नै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

विगत पाँच वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबैभन्दा असफल संसद र सांसदहरू रहेको कार्यकाल हो यो । २०४८ देखि निरन्तर सांसद भएका र सत्तामा पुगेकाहरूका कामको मूल्यांकनका आधारमा मतदाताले नो नट अगेन किन भन्न नपाउने ? के निर्वाचन आयोग २०७९ सम्म असफल नेता र नेतृत्वलाई नै पुनः स्थापित गर्न चाहन्छ ? कम्तीमा दुई पटक वा त्यसभन्दा बढी सांसद भएकालाई मतदाताले किन फेरि व्यहोर्ने ? किन मत दिने ? मतदाता अहिलेका धेरै नेताहरूसँग आजित भएका छन् । कतिपय नेताहरू जन्मदैका तीन पात जस्ता भएर मतदाताहरूलाई तृण समान गन्दैनन् र साथीहरूलाई नोकरचाकर भरिया जस्तो व्यवहार गरी आफूलाई मालिक वा भगवान् जस्तो ठानिरहेका छन् ।

के त्यस्तो नेतृत्व जसले राजनीतिलाई आफ्नो अवसरको उपयोगबाहेक केही मान्दैनन्, जो लोकतन्त्रका मूल्यहरूमाथि निर्घात आक्रमण गरिरहेका छन्, सामन्ती संस्कृतिलाई पारिवारिक रूपमै क्रियाशील गराउन दिनरात दत्तचित्त छन् र जे गर्न पनि तयार हुन्छन्, के ती सबैप्रति मतदाता समर्पित हुनुपर्ने हो ? के निर्वाचन आयोगको पक्ष यही हो भनेर आमनागरिकले बुझ्ने ? त्यसो हो भने यो निर्वाचन निरर्थक अभ्यासबाहेक केही पनि हुनेछैन । तसर्थ तत्काल निर्वाचन आयोगले नो नट अगेनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय फिर्ता लेओस् र मतदाताको स्वतन्त्रताको सम्मान गरोस्, हाम्रो यही आग्रह हो ।